बढ्दो तापक्रमले हिमाली जीवन संकटमा, सहायताका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सरोकारवाला विज्ञहरुले तुलनात्मक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सगरमाथा संवादको शनिबार दोस्रो दिन यहाँ आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरुले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनीहरुले हानिनोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिएका थिए । त्यस्तै इसिामोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्याण्डको क्राइसिस ब्यूरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ । यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हानि र नोक्सानी पु¥याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन् । विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानि र नोक्सानी कोष कोप २७ मा स्थापना भएको थियो र कोप २९ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल जस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल बिस्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षति जस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरू जस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायु–प्रेरित हानि र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन् । क्षमता सीमितताका कारण, हानि र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले हानि र नोक्सानीलाई आफ्नो तेस्रो एनडिसीमा एकीकृत गरेको छ । हानि र नोक्सानीको विश्वव्यापी परिदृश्य, जसमा सान्दर्भिक वित्तीय संयन्त्रहरू पनि समावेश छन्, परीक्षण गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणहरूलाई एकसाथ ल्याउने उदेश्यका साथ यो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । साथै राष्ट्रिय नीति र संरचनाहरूस र आर्थिक र गैर–आर्थिक दुवै नोक्सानीका राष्ट्रिय र स्थानीय अनुभवहरूको मूल्याङ्कन गर्ने समेत यो सत्रको उद्देश्य रहेको थियो । रासस
गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीले गरे सगरमाथा बेसक्याम्पको निरीक्षण, उडानलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी
सोलुखुम्बु । गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे सगरमाथा आधार शिविर (बेसक्याम्प) क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका छन् । पर्यटकीय यामका सन्दर्भमा आरोहीहरुको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अवस्था अवलोकन गर्न शनिबार उनीहरु खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ स्थित सगरमाथा आधार शिविर पुगेका हुन् । दुवै मन्त्रीलाई लिएर गएको हेलिकप्टर बिहानै खुम्बु क्षेत्रमा अवतरण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धार, पर्वतारोहण सहयोग र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्वाध रूपमा हेलिकप्टर उड्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले शारीरिक रूपमा कमजोर वा दुर्घटनामा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि हेलिकप्टर अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति यस्तो सेवालाई सहज र संयमित बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । हालसम्म सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धारबाहेकका हेलिकप्टर उडान रोक्नुपर्ने भन्ने स्थानीय माग हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले बारम्बार हेलिकप्टरको दुरुपयोग भएको भन्दै नियमित उडान रोक्न आग्रह गर्दै आएको हो । अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसायीहरुले अत्यधिक हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्धले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै नियमनसहितको स्वतन्त्रता माग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सरकार नेपालको पर्यटन विकासमा गम्भीर रहेको बताए । उनले सगरमाथा जस्तो विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यको अवस्थालाई नियालेर आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइने उल्लेख गरे । सो अवसरमा सहभागी पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले सगरमाथा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव र माग प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये आधार शिविरमा सञ्चार सेवा विस्तार, लुक्ला–खुम्बु जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, बेसक्याम्पमा आपत्कालीन हेलिकप्टर सङ्ख्या वृद्धि, आरोही कल्याणकारी कोषको स्थापनाजस्ता माग प्रमुख थिए । यस्तै कीर्तिमानी आरोही कामी रिता शेर्पालगायत प्रतिनिधिले सम्पर्क अधिकृतको सङ्ख्या बढाउन, खुम्बु क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई पाँच वर्षको म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
जटिल रोगीको स्याहारका लागि सरकारले ल्यायो १० वर्षे रणनीति
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जीवन सीमित भएका जटिल बिरामीको स्याहार तथा उपचार लक्षित गरी नेपाल प्रशामक सेवा राष्ट्रिय रणनीति २०२५-२०३५ स्वीकृत गरेका छन् । क्यान्सर, हृदय रोग, फोक्सो रोगी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, मृगौलासम्बन्धी रोगजस्ता दीर्घकालीन जीवनलाई चुनौती दिने अवस्थामा प्रदान गरिने प्रशामक सेवाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई तयार पार्ने उद्देश्य रणनीतिले बोकेको छ । नेपालमा क्यान्सर रोगीहरुका लागि यस्तो सेवा भए पनि जीवन सीमित भएका अन्य बिरामी तथा परिवारका लागि स्वास्थ्य समस्या र त्यससँग जुध्न सक्ने गरी प्रशामक सेवा उपलब्ध छैन । मन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको रणनीतिले स्वास्थ्य संस्थाहरुले त्यस्ता जटिल र उपचार सम्भव नदेखिएका बिरामीहरुको स्याहार, हेरचाह तथा परिवारलाई समस्यासँग जुध्न सहायता गर्ने अवस्थामा जोड दिएको छ । रणनीतिले यसका लागि हरेक तहका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशत्तिः निर्माण तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक औषधी तथा स्तरीय सेवा दिने उद्देश्य पनि रणनीतिले बोकेको छ । रणनीति स्वीकृत भएसँगै अब धेरै नागरिकले भोग्दै आइरहेका जटिल प्रकृतिका समस्याको सामना गर्न परिवार, समाज तथा राज्यलाई प्रेरणा र सहायताका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
