अब पाथीभरा केबलकारको निर्माण नरोकिने, सर्वोच्चले हटायो रोक
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो । पाथिभरा केवलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दे गत चैतमा यामबहादुर लिम्बु लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो । दुई पक्षको छलफलपछि डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो । यो आदेशसँगै अब केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आईएमई ग्रुपको लगानीमा पाथीभरामा केवलकार निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।
गुगल, मेटा, लिंक्डइनसहित १८ कम्पनी दर्ता, उठायो ४१ करोड रुपैयाँ बढी कर
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषय चर्चामा रहेका बेला गुगल, मेटा, लिंक्डइन लगायत १८ कम्पनीबाट सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ बढी कर संकलन गरेको छ । महालेखापरीक्षको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न १५ करदाताबाट ४१ करोड ७ लाख २० हजार कर सङ्कलन भएको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत १० करोड ८४ लाख २९ हजार कर सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८०÷८१ सम्म गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन लगायतका १८ कम्पनी दर्ता भएका छन् । यस्तो कारोबार गर्ने सबै गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
१३ विदेशी हवाइ कम्पनीले तिरेनन् २ अर्ब ३१ करोड कर, कुनको कति बक्यौता ?
काठमाडौं । नेपालबाट विभिन्न देशमा उडान भर्ने विदेशी हवाइ कम्पनीले नेपालदमा कर नतिरेको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ कम्पनीले २ अर्ब ३१ करोड बढी कर नतिरेको उल्लेख गरेको हो । आयकर एने २०५८ को दफा ७० मा नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुको ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र नोपालबाट अकार्के विदेशी मुलुककमा पुग्ने गरी प्रस्थान हुने हवाई यातायातमा २ प्रतिशता दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार १३ अन्तार्रष्ट्रिय हवाई कम्पानीले विभिन्न गन्तव्यमा नेपालबाट उडान भर्दा कर दाखिला नगरेकको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती कम्पनीहरुबाट २ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ । कुन कम्पनीको कति ?
