नेपाल स्पा र वेलनेस पर्यटनको गन्तव्य बन्दै : स्वास्थ्य, समृद्धि र सम्भावनाको संगम
स्पा र वेलनेसको अवधारणा मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै विद्यमान रहेको पाइन्छ । प्राचीन समयदेखि नै मानिसहरू प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै तातोपानी, जडीबुटी, ध्यान, योग र जल चिकित्साको माध्यमबाट आफ्नो शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा ध्यान दिने गर्दथे । आजको युगमा मानिसहरुको जीवन अन्त्यन्तै व्यस्त र तनावपूर्ण हुने गरेको छ । कामको तनाव, अनियमित खानपान र अपर्याप्त आरामले गर्दा मानिस विभिन्न शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् । यसको समाधानको उपायको रूपमा विश्वभर स्पा र वेलनेशलाई लिन थालिएको छ । मेसोपोटामिया, मिश्र र भारतमा परम्परागत चिकित्सा पद्धति र प्राकृतिक उपचारको अभ्यास प्राचीनकालदेखि चलिआएको छ । प्राचीन भारतमा आयुर्वेद र योगलाई शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनका लागि उपयोग गरिन्थ्यो । ग्रीस र रोमन साम्राज्यमा तातोपानी स्नान अत्यन्त लोकप्रिय थिए । त्यहाँ स्नान, विश्राम र सामाजिक जमघट सँगसँगै स्वास्थ्य सन्तुलनमा जोड दिइन्थ्यो । चीन र जापानमा तातोपानी, अकुपञ्चर/अकुप्रेसरजस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धति स्वास्थ्य सन्तुलनको लागि प्राचीनकालदेखि चलिआएका छन् । आजको २१औँ शताब्दीमा स्पा र वेलनेस केवल स्वास्थ्य सेवाको रूपमा मात्र नभई खरबौँ डलरको विश्वव्यापी उद्योग बनेको छ । वेलनेस भन्नाले केवल रोगको अभाव मात्र होइन, यो जीवनशैलीको एक सक्रिय प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिलाई आफ्नै शरीर, मन र आत्मासँग जोड्न मद्दत गर्छ । डिजिटल जीवनशैली र मानसिक समस्याको वृद्धि, दीर्घकालीन रोगको जोखिम र मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाले वेलनेस र स्पा सेवाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको पाइन्छ । दिगो वेलनेस पर्यटन, पर्यावरणमैत्री स्पा, चिकित्सकीय वेलनेस, स्वास्थ्य केन्द्रित चिकित्सा सेवा, परम्परागत र आधुनिक चिकित्सा संयोजन जस्ता नयाँ विधा विकसित भएका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्य, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि÷समष्टिगत तन्दुरुस्तताप्रति विश्वभर नयाँ चासो देखिएको छ । त्यसैले मानिसहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक सन्तुलनको खोजीमा छन् । नेपालमा स्पा र वेलनेस नेपाली सन्दर्भमा वेलनेस भन्नाले ‘कल्याण’ हो, जसले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक र आध्यात्मिक पक्षहरूको सन्तुलनलाई जनाउँछ । यो अवधारणा नेपालमा नयाँ होइन, यसको जरा हाम्रो परम्परागत आयुर्वेद, योग, ध्यान, जडीबुटी उपचार र प्राकृतिक जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका तातोपानी कुण्डलाई प्राकृतिक जलचिकित्साको रूपमा लिने गरिन्छ । नब्बेको दशकपछि होटलहरुमा स्पा सेवाको थालनी भएको पाइन्छ । फुलबारी रिसोर्ट एण्ड स्पा नेपालकै पहिलो स्पा रिसोर्ट थियो । विसं २०५० सालतिर काठमाडौँ र पोखराका केही होटलमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी स्पा सेवा सुरु भयो । अहिले भने नेपालभर स्पाको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाली समाजमा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सन्तुलनलाई महत्व दिइन्छ । यसले वेलनेसको व्यापक अर्थलाई समेटछ । आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई उपभोग गरी वेलनेश गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना छ । पछिल्लो १५–२० वर्षमा निजी क्षेत्रको अग्रसरताले यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएको छ र बेलनेस पर्यटनलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्र विविधीकरण गर्ने अवसरको रूपमा हेरिन थालेको छ । नेपालका अधिकांश लक्जरी होटल तथा रिसोर्टले अहिले स्पा र वेलनेस सेवा दिइरहेका छन् । यसमा अर्बौँ रूपैयाँको लगानी र हजारौँ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । हालका स्पा सञ्चालकले आफ्ना वर्षौँको अनुभव पाँचतारे होटलमा काम गर्दै वा विदेशी अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलबाट सिकेर सीप आर्जन गरेका हुन् । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमालयको शान्त वातावरण र समृद्ध सांस्कृतिक विरासतले यसलाई वेलनेस पर्यटनको लागि एक आदर्श गन्तव्य बनाउँछ । विश्वभर बढ्दो वेलनेस पर्यटनको मागलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गरी यस क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन ठूलो सम्भावना राख्दछ । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक नेपालमा योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक उपचारको अनुभव लिन आउँछन्, जसले गर्दा नेपालको पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि र तिनको बसाइलाई लम्ब्याउन सकिन्छ । सँगसँगै यसले स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्छ र नेपाललाई विश्वको नक्सामा एक स्वास्थ्य र आरामको गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ । वेलनेसबाट हुने फाइदा वेलनेस पर्यटनले नेपाललाई धेरै प्रकारका फाइदा दिन्छ । यसले पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिनुको साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि मजबूत बनाउँछ । स्पवा तथा वेलनेसको प्रवर्द्धनबाट व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारको साथै रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्दछ । स्वास्थ्यमा फाइदा : आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन गाहे बनाएको छ । तनाव, अनिद्रा, मांसपेशी दुखाई र मानसिक अशान्तिजस्ता समस्या बढ्दै गइरहेका छन् । यसले विश्वभर मानिस आफ्नो शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्न स्पा र वेलनेश सेवाको खोजीमा छन् । वेलनेस सेवाजस्तै मालिस, योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार र प्राकृतिक चिकित्साले मानिसलाई तनावमुक्त गर्न, शरीरिलाई आराम दिन र मनलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्दछ । यसले समग्र रूपमा समाजको उत्पादकता र जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याउछ । वेलनेस पर्यटनले मानिसहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ । आयुर्वेदिक उपचार, योग, र ध्यानले तनाव, अनिद्रा र मांसपेशी दुखाईजस्ता समस्याको समाधान गर्छ । यसले नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीजस्तै नेकटेक (टेक्नोलोजी प्रयोगबाट हुने गर्धन दुखाई)को समाधानमा पनि मद्दत गर्छ । स्पाले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुबैका लागि धेरै लाभ प्रदान गर्दछ । शारीरिक रूपमा यसले तनाव कम गर्न, रक्तसञ्चार सुधार गर्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ । मानसिक रूपमा, स्पाले विश्राम अनुभूति दिलाउने, चिन्ता र डिप्रेसन घटाउने तथा समग्र जीवन सन्तुलन बढाउने काम गर्छ । विश्वभर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको वृद्धि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र तीव्र गतिमा बदलिँदो जीवनशैलीले वेलनेस पर्यटनप्रतिको माग उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । पर्यटक यात्रा गर्दासमेत तनाव घटाउने र आफ्नो समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्ने उपायको खोजीमा हुन्छन् । यस प्रवृत्तिले स्पा उपचार, योग रिट्रिट र अन्य समग्र अभ्यासलाई झन् लोकप्रिय बनाएको छ । मानिसहरू अब वेलनेसलाई केबल उपचारको रूपमा नभई जीवनशैलीको अङ्ग बनाउँदैछन् । वेलनेसले शरीर र मनप्रतिको सजगता बढाउने, खानेकुरामा रुची जगाउने, मध्यमस्तरको तनाव र व्यायामको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्ने हुँदा यो हाम्रो जीवनशैलीको नियमित भागको रूपमा रहेको छ । शारीरिक तन्दुरुस्ती : मसाज, तातोपानीजस्ता स्पा उपचारले मांसपेशीमा भएको तनाव हटाउन, दीर्घकालीन पीडा कम गर्न र जोर्नीहरूको गतिशीलता सुधार गर्न सहयोग गर्छन् । तातोपानी स्नान, विपरीत तापक्रमको पानी र मसाजले रक्तसञ्चार बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट शरीरभरी अक्सिजन र पोषक तत्व राम्रोसँग आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्दछ । स्पा उपचारले शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ, समग्र स्वास्थ्य सुदृढ गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन सहयोगी हुन्छ । विशेषगरी मसाजजस्ता स्पा उपचारले मानसिक तनाव घटाएर विश्राम अनुभूति दिलाउँछ । निद्राको गुणस्तर र बानीमा सुधार पनि ल्याउँछ । स्पा उपचारले छालाको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्छन्, जसले छालालाई उज्यालो, मृदु र आकर्षक बनाउँछ । मानसिक स्वस्थता : मसाज, अरोमाथेरापीजस्ता स्पा उपचारले तनाव हर्मोनको मात्रा घटाउँछ र मानसिक शान्ति अनुभूति गराउँछन् । स्पाको शान्त वातावरण र उपचारले मानसिक सन्तुलन कायम राख्न, चिन्ता र डिप्रेसनका लक्षण कम गर्न तथा खुशीको अनुभूति बढाउन सहयोग गर्छ । रक्तसञ्चार सुधार हुने भएकाले स्पा उपचारले मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता र सोच्ने क्षमतालाई बढावा दिन्छ । स्पा उपचारले शरीरमा इन्डोरफिन्स, डोपामाइन/सेरोटोनिनजस्ता ‘सुखद्’ हर्मोनको उत्पादन बढाउँछ, जसले ऊर्जास्तर र ‘मुड’ सुधार गर्न मद्दत गर्छ । स्पामा समय बिताउँदा आत्म–हेरचाहको अनुभूति हुन्छ । यसबाट व्यक्तिले आत्म–सम्मान र आत्मविश्वास बढाउँछ र सकारात्मक आत्म–छविमा सुधार आएको अनुभूति गर्दछ । रोजगारी सिर्जना : विश्वका धेरैजसो मुलुकमा वेलनेस पर्यटनको माध्यमबाट राज्यले राम्रो आम्दानी गर्नुको साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई मात्रै लक्षित गरेको अवस्थामा पनि पर्यटकको वसाइ लम्ब्याउनुको साथै उनीहरुले खर्च गर्ने ठाउँ बन्नसक्छ । चुनौतीहरू र समाधान नेपालमा वेलनेस पर्यटनको विकासमा धेरै चुनौती छन् । यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र स्थानीय समुदायको सहयोग आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयले होमस्टे, होटल, र रिसोर्टका लागि मापदण्ड तयार गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्पा र वेलनेस क्षेत्रका लागि मापदण्ड बनाएको छैन । विश्वभर लक्जरी स्पा र होटलमा अत्यधिक माग भए पनि, धेरै नेपाली युवालाई यो उद्योगबारे अझै पर्याप्त जानकारी छैन । नेपालमा स्पा र वेलनेस सेवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा केही विकृति विसङ्गति देखिएका छन् । यसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा असर पर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटीइभिटी०ले मसाज थेरापी, योग र सौन्दर्य चिकित्साको प्रशिक्षण दिन सकेको छ । सिटिइभिटीले वेलनेससम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी त्यसअनुसार जनशक्ति तयार गर्न सकिएमा रोजगारीको अवसर विस्तार हुनेछ । निष्कर्ष नेपालले वेलनेस पर्यटनमा सफल हुन धेरै कदम चाल्न आवश्यक छ । नेपाल र विश्व बजारमा स्पा तथा वेलनेस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर निकै आकर्षक बन्दै गएका छन् । यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ र तलब पनि प्रतिस्पर्धात्मक छ । नेपालका अधिकांश स्पा व्यवसायी पनि कहिल्यै न कहिल्यै स्पा व्यावसायिक भएरै आफ्नो ‘करिअर’ सुरु गरेका थिए । यो क्षेत्रमा व्यवसायी बन्ने अवसर पनि सजिलो छ, किनभने सीप, अनुभव र लगनशीलताबाट नै यो उद्योगमा सफल हुन सकिन्छ । युवाले स्पा तथा वेलनेसलाई गम्भीर रूपमा लिएर आफ्नो भविष्यको ‘करिअर’को रूपमा हेर्नु आवश्यक छ, किनभने यो क्षेत्रले देशभित्र र विदेशमा उत्कृष्ट रोजगारी र व्यावसायिक सम्भावना प्रदान गर्छ । नेपालमा वेलनेस पर्यटनको भविष्य उज्ज्वल छ । यसले न केवल स्वास्थ्य र आराम प्रदान गर्छ, तर यसले नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटन उद्योगलाई पनि बढावा दिन्छ । नेपाललाई वेलनेस पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहयोग आवश्यक छ । यसलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन स्पष्ट नीति, मापदण्ड, तालिम र अनुगमनका लागि यो निर्देशिका अत्यन्त आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अन्य पर्यटन क्षेत्रझैँ वेलनेस पर्यटनका लागि छुट्टै निर्देशिका तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । (लेखक सुरेश पुरी नेपाल स्पा तथा वेलनेस सङ्घका अध्यक्ष तथा ट्रांक्विलिटी स्पाका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
राज्य शिक्षाप्रति अनुदार बन्यो, हामीले कागजको खोस्टोको रूपमा ऐन मागेका होइनौं
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि पटकपटक आवाज उठायो । नेपाल सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्यो, सहमति गर्नेक्रम २०८२ सम्मै चल्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुराहरू सम्बोधन भएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर, जुन जेठ ४ गते संसदको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । हामीले त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा महासंघसँग भएको सहमतिको बुँदाहरू एउटा पनि सम्बोधन भएको पाइएन । कतिपय बुँदाहरू मौजुदा २०२८ को शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी बुँदाहरू त्यहाँ आएका छन् । यो ऐन शिक्षक कर्मचारीमैत्री पनि नभएको र हामीले ८९ दिनसम्म चरणबद्ध गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत आयो । यस्तो विधेयक सार्वजनिक विद्यालयको हितमा पनि छैन । नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्दै आयो । तत्कालीन समयमा आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने र पछि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले पायौं । हामीले पछिल्लो पटक गरेको २९ दिने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा चैत १७ गते ९ बुँदै सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपाल सरकारसँग ९ बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र विद्यालय शिक्षा ऐन उपसमितिले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतक र प्रमुखहरूले गर्नुभएको थियो । यो सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन र असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउने प्रतिबद्धता थियो । हामीले उहाँहरूसँगमात्र होइन, विषयगत समिति उपसमिति, पाटी प्रमुख, पार्टी सचेतकसँग पनि सरकारसँग सहमति भएका कुरामा जानकारी गराएका थियौं । सबैसँगको भेटमा सबैले सहमति भएका कुराहरू विधेयमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर यसो भएन । हामीसँग सम्झौता भएका कुरा विधेयकमा नआएपछि हामी सशंकित पनि भएका छौं, दुःखी पनि भएका छौं । यो राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालय सुधारका लागि ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन जारी गर्ने अभियानमा नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्थामा महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यो । तर त्यसको कुनै वास्ता नगरी ऐन आउने तयारीमा छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका नेपाल शिक्षक महासंघलाई भइरहेको छ । सहमतिमा भएका कुरा नै समेटिएनन् महासंघ र सरकारबीच जुन कुरामा सहमति भएको थियो त्यो कुरा नै प्रतिवेदनमा आएन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा हामीसँग भएको कुरा यसमा छैन । इसीडीका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदा नै सहमति भइसकेको थियो । अहिले त्यो उल्टिएको छ । स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूमा पेन्सनको सेवा अवधि नपुगेको र अस्थायी सेवा भएका साथीहरूको नपुग सेवा अवधि एकपटकको लागि जोडौं भन्ने कुरा थियो त्यो पनि वेवास्ता गरिएको छ । स्थायी शिक्षकका बढुवाका सवाल, आवधिक बढुवाको कुरा पनि हामीसँग सहमति भए अनुरूप छैन । कोभिड पछाडि विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रिएको तर विस्तारै विकास गर्दै आएको अवस्थामा एसईई परीक्षा खारेज भएको छ । यो पनि गलत हो । विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा मापनयोग्य परीक्षा भनेको ५, ८, १० र १२ हो । मापनयोग्य परीक्षा नै भएन भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँछ । अर्को कुरा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि खारेज गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब यसले के हुन्छ भन्दा पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्म एउटा च्यानल जोड्ने कुरा हराउँछ । हामीले संविधानको अनुसूची ८ नभइ ९ को साझा अधिकारमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेका छौं । यो कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर बार्गेनिङ गरेर महासंघ सरकारसँग गर्ने माग्ने पक्ष र सरकार दिने पक्ष जस्तो देखियो । यो राम्रो हुँदैन किनकि यो एउटा ऐन ५०, सय वर्ष पछाडि लैजाने हो । राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, शिक्षामा एउटा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्राउने, शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने र कसरी शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउने, सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा महासंघले एउटा गृहकार्य गरेर यसमा हामी लाग्दै गर्दा सरकारले हाम्रा मागलाई वेवास्ता गर्यो । ४ लाख विद्यार्थी कर्मचारी भएको संघ संगठनको छाता संगठन महासंघलाई सरकारले प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने गरी पेशागत संगठनलाई पनि घेराभित्र राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ । छुटेका कुरा अब समितिले राख्नुपर्छ उपसमितिले गरेको गल्ती अब समितिले छलफल गरी सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रतिवेदन महासंघले भनेको भन्दा ठीक उल्टो तरिकाबाट आएको छ । हामीले चरणबद्ध रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । अहिले हामीसँग सहमतिमा भएका तर प्रतिवेदनमा नआएका कुराहरू ल्याउनको लागि समतिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सचेतक, सांसदहरूलाई पनि भेट्छौं । सरकार त्यसमा पनि सहमति भएन भने फेरि सकडमा आउनुको विकल्प छैन । हामी सडकमा रहरले आउने होइन, बाध्यताले सरकारले सडकमा आउन बाध्य पार्छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई नपुर्यायोस् । हामीले कागजको खोस्टोमा रूपमा ऐन मागेको होइन । यो राज्यको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नै परेन । राज्य सार्वजनिक शिक्षाप्रति जिम्मेवार नबनेको आभास अहिलेसम्म भएको छ । अब शिक्षक कर्मचारीले मात्र होइन, आम नेपालीले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् त्यसैले अब सरकार सच्चिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार लागेन । यदि संविधानमै भएको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि हाम्रा केही माग यसैबाट हल हुन्थे । सार्वजनिक विद्यालयमा दूरदराज गाउँका गरिबका छोराछोरीले पढ्छन् । यी गरिब किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कमजोर भयो भने अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । पाँच ५ पटक विज्ञापन खोल्दा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुँदैन । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानमात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषय पढाउने शिक्षक समेत गाउँमा पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षक ऐनका लागि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको हितमा छैन । एउटा शिक्षक विद्यालयमा गएर पढाउँदै गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदा लागि दुई वर्षको सयम राखेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा पाँच वर्ष, अर्को प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा ७ वर्षको समय राखेको छ । २०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनमा महिलाका लागि ६ महिना परीक्षणकाल, पुरुषका लागि एक वर्ष थियो, अहिले ७ वर्ष बनाइएको छ । यसले शिक्षाको आकांक्षी हुनेहरू पनि निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो हुने हो भने गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पाइँदैन । शिक्षक नहुँदा गरिब किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न लाग्यो । अहिलेको संविधानअनुसार धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्थ्यो तर ठीक उल्टो भइदियो । यही कुरा ऐनमा आउने हो भने धनीका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कानुन ऐन नियम बनाउँदा क्षणिक रूपमा होइन, लामो समयको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधन भएन, आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर खुम्च्याउन खोज्यो भने भोलिको परिणाम राम्रो आउँदैन । हामीले यो विषय अब शिक्षा समितिबाट सच्चिएर आवोस् भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । नसच्चिएर त्यत्तिकै आयो भने त्यो ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन । (नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
कामदारको उपचार खर्च रोजगारदाता राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव तयारीमा
काठमाडौं । नेपालले विदेशमा श्रम गर्न गएका कामदारहरूको सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता राष्ट्रले लिनुपर्ने प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) मा लैजाने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वदेश फर्किएपछि जानकारी दिँदै भने, 'यो प्रस्ताव आगामी वर्ष हुने डब्ल्युएचओको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।' सो प्रस्तावले कामदारको उपचार खर्च, स्वदेश फर्किएपछि रोग बोकेर आउनुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'कामदार जानु अघि, गइसकेपछि र फर्किएपछि सम्बन्धित राष्ट्रले नै स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै कामदार उपचार नपाएर अकालमै फर्किन्छन् वा खर्चकै कारण जीवन गुमाउँछन्, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।' यसपटकको सम्मेलनमा महामारीसँग सम्बन्धित प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भई डब्ल्युएचओले अब अनिवार्य रूपमा प्रभावित देशलाई सहायता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बनेको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार प्रस्ताव पास भएमा नेपाल लगायत अन्य श्रमिक पठाउने देशहरूलाई ठूलो राहत हुनेछ । पौडेलले भारत, चीन, बेलायत, श्रीलंका, बंगलादेश, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डका प्रतिनिधिहरूसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी समझदारी र छलफल भएको बताए ।
