२ करोड रुपैयाँले बढ्यो हनुमानढोका दरबारको आम्दानी
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको राजस्वमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँले राजस्वमा वृद्धि भएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख चन्द्र गोपाल प्रधानले जानकारी दिए । प्रमुख प्रधानका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत आव २०८१/८२ मा १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त क्षेत्र अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या सार्क राष्ट्रबाट ४७ हजार ३९९ जना रहेकामा अन्य देशबाट आउने सङ्ख्या १ लाख ५३ हजार २६२ जना रहेका थिए । त्यसैगरी गत आवमा सार्क राष्ट्रबाट ५० हजार ५३३ जनाले अवलोकन गरेकोमा अन्य देशका १ लाख ६९ हजार ३९५ जानले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले आम्दानी बढेको प्रधानको भनाइ छ । सो कार्यालयको विशेषगरी हनुमानढोका घुम्न आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबाट लिइने रकम नै आम्दानी हो । हाल यहाँ उक्त ऐतिहासिक स्थान घुम्न आउने पर्यटक सार्क राष्ट्रका लागि ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपालीलाई प्रवेशका लागि शुल्क नलागे पनि सङ्ग्रहालय अवलोकनमा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ । उक्त स्थान अवलोकनका लागि जुनसुकै समयमा गर्न सकिने भए पनि जीवित देवी कुमारी हेर्नका लागि भने बिहानका लागि ११ बजेदेखि १२ः३० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेको समय तोकिएको छ । हनुमानढोका घुम्नका लागि पर्यटकीय मौसममा दैनिक ७ सयसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । विशेषगरी भदौ, असोज र कात्तिकमा पर्यटक बढी आउने गरेको प्रधानको भनाइ छ । यस वर्ष पनि ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा नजिकिदै गर्दा आशाअनुरुप पर्यटक आउने विश्वास रहेको बताइएको छ । उक्त स्थान र इन्द्रजात्राको एकैपटक अवलोकन गर्न पाउने भएकाले उक्त क्षेत्रमा इन्द्रजात्राको समयमा अन्य समयभन्दा अत्यन्तै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले छिमेकी स्थानीय तहका प्रतिनिधि र विदेशी पाहुनालाई पनि इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि निमन्त्रणा गर्दै आएको छ ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा अमान्य : निजी विद्यालयका सञ्चालक
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्र लगानी सुनिश्चत हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले विधेयकमा गैरनाफामूलुक बनाउने कुरा अमान्य भएको जनाउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्च विद्यालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपालका (हिसान) का कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको विधेयक नआउने भन्दै विधेयकलाई निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताए । उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिने पनि शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने बताए । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए । उनले विधेयक शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन खालको नभएको भन्दै अझ संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम सुधारका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयलाई अझ उत्तरदायी बनाउँदै निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले निजीले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ भने आफूहरुले अन्य व्यवसाय गर्ने बताए । उनले विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको बताए । उनले अहिलेको २१औँ शताब्दिको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । 'हामीले सबै पैतृक लगानी गरेर निजी विद्यालय बनाएका छौँ । तर अहिले आएर विधेयकमा कम्पनी अन्तर्गत गैरनाफामूलुक भनेर निजी विद्यालयलाई परिभाषित गरिएको छ' उनले भने, 'निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकमा अमान्य रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।' प्याब्सनका निवर्तमान डिके ढुङ्गानाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नपाइने बताए । उनले निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासँगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएको बताए । इजोनका अध्यक्ष ईश्वरराज ढकालका अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रासस
'सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ, हामी विरोध गर्छौँ'
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने बताए । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको जिकिर गरे । नियमनको कुरा आवश्यक रहेको र तर केके र कहाँ समस्या हो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ । यसको हामी विरोध गर्दछौँ । नियमन गर्नेकुरा आवश्यक छ । तर यसका लागि सरकारले कहाँ समस्या हो, केके हो हेरेर बल्ल नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुने बताए ।
