काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ४१ बमोजिम ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारबाट घोषित जेनजी सहिदका छोराछोरी तथा सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी र सम्बन्धित निकायबाट गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्र पाएका व्यक्ति लाभग्राही हुनेछन् ।
आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षासँगै पोशाक तथा शैक्षिक सामग्रीका लागि कक्षा १–५ लाई वार्षिक १२ हजार र कक्षा ६–८ लाई १६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९–१० का विद्यार्थीलाई पोशाक तथा सिकाइ सामग्रीबापत वार्षिक २० हजार र कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीलाई २४ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । विद्यालय तहको यस्तो रकम स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ ।
स्नातक तहमा भने विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ । निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले समेत कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्नेछ । आरक्षित कोटामा पर्न नसकेका लाभग्राहीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ वा तोकिएको शुल्कमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
सुविधा लिन विद्यालय तहका विद्यार्थीले सम्बन्धित विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा र स्नातक तहका विद्यार्थीले अध्ययनरत क्याम्पसमार्फत यूजीसीमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनसँग लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात र शिक्षण संस्थाको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।
लाभग्राहीको प्रमाणीकरण, रकम भुक्तानी तथा अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने आवश्यक बजेट विनियोजन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हुनेछ । उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय र यूजीसीले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
झुट्टा विवरण वा गलत कागजात पेश गरी सुविधा लिएको प्रमाणित भएमा सुविधा रद्द गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
