अब नेपालमै मोवाइल उत्पादन हुने, लेमन ब्राण्डको मोवाइलको प्लान्ट चितवनमा राख्ने तयारी
काठमाडौं, २९ मंसिर। अब नेपालमै मोवाइस सेटको उत्पादन हुने भएको छ। भारतीय मोबाइल उत्पादक कम्पनी फास्टट्रयाक कम्युनिकेसनले नेपाली व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर मोबाइल सेट उत्पादन गर्ने भएको हो। फासट्रयाकले नेपाली कम्पनी प्रभु मोबाइल प्रालिसँग चितवनमा प्लान्ट स्थापना गरेर मोवाइलउत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभुका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन शर्मा र फास्टट्रयाकका तर्फबाट कम्पनीका निर्देशक योगेश चौगले हस्ताक्षर गरेका छन् । चौगले आउँदो एक वर्षभित्रमा नेपालमा मोबाइल सेट उत्पादन कम्पनी स्थापना गरिसक्ने बताए । काठमाडौँ वा चितवनमध्ये एक ठाउँमा उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको शर्माले बताए । सन् २००८ बाट भारतको उत्तरप्रदेश स्थित ग्रेटर नोयडाबाट कम्पनीले लेमन ब्राण्डको मोबाइल सेट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले अहिले २८ मोडलका मोबाइल उत्पादन गर्दै आएकामा १६ वटा मोडल नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको चौगले बताए । नेपालीले नेपाली उत्पादन मन पराएको आफूले पाएको भन्दै उनले नेपालीकै रोजाइ अनुसार उद्योग स्थापना गर्न लागिएको बताए । लेमन मोबाइल नेपाली बजारमा अहिले मासिक ३० हजार वटा बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै चौगले यहाँको कानुन अनुसार नेपाली लगानीकर्तालाई कम्पनीमा समावेश गर्ने बताए । प्रभु मोबाइल प्रालिका निर्देशक केशव लामिछानेले नेपालमा पहिलो पटक फास्टट्रयाकसँग मिलेर मोबाइल सेट उत्पादन गर्न लागेको बताए। ‘लागत कति लाग्छ एकिन नभए पनि आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न यो समूह तयार छ’ उनले भने । कम्पनीले पाँच वटा नयाँ मोबाइल सेट नेपाली बजारमा ल्याएको छ। लेमन कम्पनीको मोबाइलको मूल्य बजारमा आठ सयदेखि तीन हजार तीन सयसम्म पर्छ । नेपालमै यसको उत्पादन हुनसके मूल्य अझै घटाउन सकिने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।
२७ अर्ब बजेटको भार नबोक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा सहमति दिएन
काठमाडौं, २९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्विकृत गर्न नसक्ने जनाएको छ । नियमावली स्विकृत गर्दा राज्यलाई चालु बजेटमा २७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अर्थले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान स्विकृत दिन नसक्ने जनाएको हो । राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको थियो । अर्थले ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखेपछि नियमावलीमा सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अनिवार्य मानिएको नियमावलीलाई अर्थको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर अर्थले बजेटको कारण देखाए पनि भित्रिरुपमा निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज संचालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावलीमा सहमति नदिन दवाव दिएका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्थले सहमति नदिनु नै शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषयमा सहयोग नगर्नु रहेको शिक्षा मन्त्रालयलको बुझाई छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बजेटलाई आधार मानेर व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई पास गर्न ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने–‘नयाँ परिवेषमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयमा जान ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थले बजेट दिन सकिंदैन भन्नु नियमावलीको विरोध गरिहेकाहरुलाई फाइदा पुग्नु हो ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब तीन अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएपनि त्यसले मात्र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध गर्दै अझै संसोधनको माग गरिरहेकै छन् ।
पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतलाई जागिर खुलाउँदै, आकर्षक पारिश्रमिक कारण बोर्डमा रोजगारी मोह
काठमाडौं २९, मंसिर । नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)उत्कृष्ट नमूना संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतको लागि जागिर खुलाउँने भएको छ । गत सोमबार लोकसेवा आयोगले बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति दिएपछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिको मंंगलबार बसेको बोर्ड बैंठकले आन्तरिक वढुवासहित पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीका अनुसार बोर्डले तत्कालै कर्मचारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । बोर्डले निर्णय गरेर पदपूर्ति समितिमा पठाइएको छ । समितिले कोर्सको डिजाइन र आवश्यक तयारीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ । उनका अनुसार पदपूर्ति समितिले हप्ता १० दिनमै सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ । समितिले तयार पारेको कर्मचारी नियुक्ती तथा नयाँ लिने विषयमा आवश्यक कोर्स पनि तयार गर्ने छ । बोर्डले बनाएको कोर्सलाई लोकसेवाले स्वीकृाति दिने र नयाँ कर्मचारीको परीक्षा पनि बोर्डले नै लिने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
