टेलिकम र ओरिडुबीच रोमिङ सम्झौता, सस्तियो कतारबाट नेपाल कल गर्दाको महसुल
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकम र ओरिडु कतारबीच सहुलियत दरमा रोमिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार अब नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोष्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु कतारमा गएको समयमा पहिलेभन्दा सस्तो दरमा नेपालमा कल गर्न सक्ने छन् । कतारमा सम्पन्न उक्त सम्झौतामा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत प्रदीपराज उपाध्याय र ओरिडु कतारको तर्फबाट एक्टिङ सिइओ-ओजिएस खालिद एल मनसउरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । आगामी जनवरीदेखि नयाँ सम्झौता अनुसारको दर लागू हुनेछ । यस अघि सन् २००६ अक्टोबर १२ मा नेपाल टेलिकम र ओरिडु कतारबीच अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । हाल सोही सम्झौताको महसुल दरलाई परिमार्जन गरिएको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो सम्झौताका अवसरमा नेपाल टेलिकमका सञ्चालक सदस्य राजीव गौतम, कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र उपप्रबन्धक तथा सहप्रबक्ता शोभन अधिकारी एवं ओरिडु कतारका अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
आमाबुबाको व्यस्तताले पनि बढाउन सक्छ बाल मनोरोग
काठमाडौं, ५ पुस । सामान्तया बालबालिकाका गतिविधिबारे अभिभावकले गम्भीररुपमा सोच्ने गरेको कमै पाइन्छ । बदलिँदो समय अनुसार आमाबुबाको व्यस्त समयले छोराछोरीसँग बिताउने समय कम दिँदा बालबालिकामा त्यसको असरले मानसिक तनाव पनि बढाएको छ । अझ कामकाजी आमाबुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई कम उमेरमै स्कुल पठाउने, पठ्न दबाब दिने, बजारको तयारी खाजा बढी खुवाउने विविध कारणले पनि बालबालिकामा गम्भीर असर गरिहरेको चिकित्सकले बताउँदै आएका छन् । धेरै चकचक, झगडा गर्ने, स्कुल जान नमान्ने, धेरै मानिस भएको ठाउँमा जान नमान्ने, डराउनेजस्ता समस्या आजकलका बच्चामा देखिन थालेको छ । यस्तो समस्या देखिएमा उनीहरुलाई पिट्ने, हकार्ने वा अन्य सजाय दिनुभन्दा अगाडि अभिभावकले उनीहरुमा कुनै बाल मनोरोगका कारण यस्तो भएको छ छैन भनी सोच्नै पर्ने बताउछन् कान्ति बाल अस्पतालका बाल मनोरोग विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ बाल मनोरोग विशेषज्ञ डा अरुण कुँवर । उनले अभिभावकले बाल मनोविज्ञान बुझ्न नसकेर बालबालिकामाथि नकारात्मक व्यवहार गर्दा त्यसको गम्भीर असर देखिन सक्ने हुँदा सजग हुनुपर्ने बताउछन्। बच्चाले उमेर अनुसार सोच्ने कुराहरु सोच्न नसक्नु, धेरै रिसाउने, उमेर अनुसार बालबालिकाको मानसिक र बौद्धिक विकास नहुनु र साधारणभन्दा भिन्न खालको बानी व्यवहार देखाउनु बाल मनोरोगको लक्षण हुन सक्छ । डा कुँवर बालबालिकामा बाल मनोरोगको लक्षण फरकफरक हुने बताउछन् । उनी भन्छन्, “बालबालिकाले उमेरअनुसार आफ्नो क्षमताले काम गर्न नसक्नु, आवश्यकभन्दा धेरै खुसी हुनु, धेरै रिसाउनु, एउटै कुरालाई पटकपटक दो¥याइरहनुलाई पनि बाल मनोरोगको लक्षणका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।” कान्ति बाल अस्पतालले खासगरी भूकम्पपछि बालबालिका पारेको मानसिक असरबारे परामर्श दिन डेढ वर्षअघि छुट्टै विभागमार्फत सेवा दिन थालेको हो । अहिले आफ्ना बालबालिकाबारे विभिन्न खाले समस्या लिएर देशभरबाट अभिभावक आउने गरेको कुँवरको भनाइ छ । गत वर्ष ६०० मात्र बिरामी आएका थिए तर यो वर्ष अहिलेसम्म करिब तीन हजार बढीले उपचार र परामर्श लिएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ । हिजोआज देखिने बाल मनोरोग वंशाणुगत र वातावरणीय दुवैको कारणले हुने गरेको देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ । डा कुँवर भन्छन्, “यदि अभिभावकमध्ये कसैलाई डिप्रेसन छ भने बालबालिकालाई बाल मनोरोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । अभिभावकलाई डिप्रेसन छ र स्कुलमा पनि बालबालिकालाई बालमैत्री खालको व्यवहार गरिँदैन भने यस्तो समस्या बढेको देखिन्छ ।” अहिले धेरै बालबालिका अचानक बेहोस हुने समस्या पनि बढी देखिएको छ । यो बढी तनावका कारणले हुन्छ । अभिभावकको व्यस्तताको कारण उनीहरुकै समयतालिका अनुसार सबै आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्दा बालबालिकामा बढी तनाव थपिएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । बालबालिकालाई खुसी पार्न लामो समयसम्म टेलिभिजन, मोबाइल हेर्न दिँदा पनि त्यसले बालबालिकामा एकोहोरो हुने, रचनात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउने भएकाले उनीहरुलाई रचनात्मक खेल जस्तो लुँडो, क्यारामबोर्डजस्ता खेलमा प्रेरित गर्दा मानसिक र शारीरिक विकासमा सहयोग पुग्ने डा कुँवरको सल्लाह छ । रासस
कार्यविधि नबन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारको निर्णय अलपत्र, एनएमबी बैंकले शैक्षिक शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन थाल्यो
काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्याद्र्यीलाई ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो’ राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । जेठ १५ अघि नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत घोषणा भएको, संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ । ‘स्नातक र सो भन्दा मार्थिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ’ बजेटको २३० बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर रकमको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेको सचिव सुवेदीले भने ‘ऋण व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बन्ने वित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।’ तर यस विषयलाई कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको देखिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘ऋण उपलब्ध गराउन त आधार तय हुनु पर्छ, लगानी सुरक्षित नभइ बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने । यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले भनेजति सजिलो र सहज नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त कार्यविधि बन्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजान अन्योलता भएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । कुन तहका लागि कति समयावधिको लागि कतिसम्म ऋण दिने र ऋण तिर्ने आधारहरु स्पष्ट नभइ ऋण दिन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया र असुली गर्ने माध्यम बारे बेग्लै निर्देशिका आवश्यक एक बैकर्सले बताए । बैंकहरुले अहिलेसम्म आमाबाबुको आम्दानी हेरेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा भने पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार विद्यार्थी आफंैले कमाएर तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था तथा प्रचलन नेपाल छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएपछि यसैको आधारमा सरकारको जमानीमा बैंकहरुले ऋण दिने उनले बताए । विदेशमा बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेन भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुल उपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना आधार ऋण दिन सक्ने अवस्था बैंकहरु नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि निजी बैंकहरुलाई वाध्य बनाउन मिल्दैन,’ सिटिजन इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भने ‘सरकारी बैंकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सरकार वा कलेजमध्ये कुनै एक जमानी बसिदिएमा बैंकहरु ऋण दिन तयार भएको उनले बताए । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएमा बैंकलाई ऋण दिन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराउने नसक्ने बताइरहेकै बेला एनएमबी बैंकले भने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।
