भारतमा सबै मोबाइलमा ‘सञ्चार साथी’ प्रीलोड अनिवार्य, अधिकारकर्मीको कडा आपत्ति

काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।      सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।      सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।      विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।'      पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।      साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, 'हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?' उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् ।      प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेखे, 'बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।' यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।      भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ । रासस   

स्पारो बन्यो आधिकारिक मेटा प्रविधि प्रदायक, नेपाली व्यवसायका लागि ह्वाट्सएप सेवा सुरु

काठमाडौं । नेपालमा विश्वसनीय बल्क एसएमएस सेवा प्रदायक स्पारोएसएमएसले  मेटा टेक प्रदायकको रूपमा मान्यता प्राप्त गरी ह्याट्सएप व्यवसायिक सन्देश सेवा सार्वजनिक गरेको छ । यो सेवाले व्यवसायलाई ह्वाट्सएपमार्फत ग्राहकसँग छिटो, सहज र प्रभावकारी संवाद गर्न मद्दत गर्नेछ । अब साना खुद्रा व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मका सबै व्यवसाय ह्वाट्सएप इम्बेड साइङ अपमार्फत छिटो एपीआई सेटअप गर्न सक्नेछन् । सुविधामा ब्लु टिक भेरिफिकेसन, धेरै ग्राहकसम्म तुरुन्त सन्देश, सन्देश प्रभाव मापन र सुधार, वास्तविक समयमा ग्राहक व्यवस्थापन, स्वचालित संवाद निर्माण बिना प्राविधिक ज्ञानजस्ता सुविधा रहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज थापाले सेवा सरल, द्रुत र अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताए ।।ू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्पारोएसएमएस नेपालका सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको विश्वासयोग्य डिजिटल संवाद साझेदार रहँदै आएको छ ।

सहिदका बालबालिकालाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने अक्षय गोल्याणको योजना

काठमाडौं । गोल्याण ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका बालबालिकालाई दीर्घकालीन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ‘लिंकदिन’मार्फत एक भिडियो पोष्ट गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अभिभावकसँगै बालबालिकाले जीवनबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता नै गुमाएको भन्दै उनले भनेका छन्, 'हामी शैक्षिक सहयोगमार्फत् उनीहरूको सपना पूरा गर्न अघि सरेका छौं ।' गोल्याण ग्रुपले यसअघि नै सहिद परिवारका ३२ जना बालबालिकालाई मासिक ४० हजारसम्मको छात्रवृत्ति घोषणा गरिसकेको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षाका लागि प्रति विद्यार्थी वार्षिक ४ लाख ८० हजारसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ग्रुप, विद्यालय र अभिभावकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भइरहेको छ । विश्व बाल दिवसको अवसरमा ग्रुपले बालबालिकालाई ‘किड्स–प्ले डेट’मा निम्त्याएको थियो । उनीहरू एक–आपसमा रमाउँदै खेलेको भिडियो पोष्ट गर्दै प्रवन्ध निर्देशक गोल्याणले भनेका छन्, 'यहाँ उनीहरूलाई निम्त्याइएको केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, बरू हरेक बालबालिकाले खुसी र सुरक्षावोधका साथ जीवनप्रति आशावादी हुने हक राख्छन् भनेर स्मरण गर्न पनि हो ।' जीवनको असाध्यै कठिन समयमा बालबालिकालाई एक्लै नछाड्ने उद्देश्यले सहयोगको हात बढाएको उनले बताएका छन् । 'हाम्रो प्रतिबद्धता सामान्य छ । हामी भोलि पनि उनीहरूसँगै हुनेछौं । हरेक बालबालिकाले जीवनमा सपना देख्ने हक राख्छन्, हामीले यी बालबालिकाका लागि पनि त्यसको सुनिश्चितता गर्नेछौं ।' प्रवन्ध निर्देशक गोल्याणले बालबालिकाको मुस्कानले अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको पनि बताएका छन् । 'कहिलेकाहीँ सामान्य क्षणहरूले पनि हामीलाई गहिरो पाठ सिकाउँछन् । उनीहरूमा देखिएको हाँसो, सिर्जनशीलता र ऊर्जाले साँच्चिकै सुन्दर भविष्यको संकेत गरेको छ,' लिंकदिनमा उनले भनेका छन् ।