देशका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशको उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा स्थानीय तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ । मधेस प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी पहाडी भू-भाग र मधेस, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने जनाइएको छ । बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ । बागमती र गण्डकीका तराई क्षेत्रका साथै मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका साथै देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने तथा बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपात हुन सक्नेछ । मधेस प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले मेघगर्जन, चट्याङ तथा वर्षाबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
१ अर्बको फोहर केन्द्रले दियो १ सय जनालाई रोजगारी
इन्द्राकुमारी केसी काठमाडौं । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ खैरानाका जङ्गबहादुर चौधरीले फोहर व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न थालेको ९ वर्ष भएको छ । ८ वर्षसम्म नगरपालिकामार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएका उनी अघिल्लो साउनदेखि गोदावरी नगरपालिकामा रहेको एकीकृत फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत छन् । चौधरी अहिले फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै मासिक करिब १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार यस कामले रोजगारीको अवसर दिएको भए पनि फोहरसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, दुर्गन्ध र स्वास्थ्य जोखिम भने निरन्तर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । गोदावरी नगरपालिका-१० की प्रियङ्का जोराइला पनि विगत चार महिनादेखि सोही केन्द्रमा फोहर छुट्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएकी छिन् । पहिले कपडा पसलमा काम गर्ने उनी अहिले मासिक करिब १६ हजार आम्दानी गरिरहेकी छिन् । उनीहरू जस्तै उक्त फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा करिब १ सय जनाले रोजगारी पाउनुभएको छ । गोदावरीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत फोहर व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीयले रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन अब केवल सरसफाइको काममात्र नभई रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमै सृजना भएको यो रोजगारीले फोहरलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई थप स्पष्ट पारेको छ । यही अभ्यासलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहले वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्याप्त लगानी र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित फोहरलाई वातावरणीय जोखिमबाट आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र यसैको उदाहरण हो । चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यस केन्द्रमा फोहर छुट्याउने, प्रशोधन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा छ । यसले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै दिगो फोहर व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको छ । नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टका अनुसार स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गर्ने अभ्यासले व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ भने नगरपालिकाले यसबाट राजस्वसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यस केन्द्रको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उल्लेखनीय छ । स्वच्छ वातावरण प्रालिले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक गोविन्द रावलका अनुसार सङ्कलित फोहरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनः प्रयोगयोग्य सामग्रीका रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादन गरिन्छ भने अन्य सामग्री पुनः प्रयोगका लागि पठाइन्छ । यसरी फोहरलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यो समस्या होइन, अवसर बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले वार्षिक रूपमा नगरपालिकालाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब २६ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । आम्दानी र खर्च बराबरजस्तै भए पनि कम्पनीले १ सय व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको रावल बताउँछन् । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत यस्तै अभ्यास अघि बढाइएको छ । केन्द्र निर्माण हुनुअघि जङ्गल क्षेत्रमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएकामा एक वर्षअघि केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि व्यवस्थापन कार्य सहज भएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महराले बताए । दैनिक करिब ६ टन फोहर सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी केन्द्र निर्माण गरिएको भए पनि हाल दैनिक करिब ३ टनमात्र फोहर सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रको आयु ४० वर्षसम्म पुग्न सक्ने नगरप्रमुख महराको भनाइ छ । उनका अनुसार केन्द्र सञ्चालनपछि ट्याक्टर चलाउनेदेखि फोहर छुट्याउनेसम्मका काममा स्थानीयवासी नै संलग्न रहेका छन्, जसले रोजगारीको अवसर पनि सृजना गरेको छ । धनगढीमा २२ हेक्टर, शुक्लाफाँटामा ५ बिघा र अत्तरियामा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत यी परियोजना अघि बढाइएका हुन् । यता कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइसकेको भए पनि सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । तर उप-महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि विगतका वर्षहरूबाट नै निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई आम्दानी गरिरहेको छ । उप-महानगरपालिकाले नकुहिने फोहरबाट आयआर्जन तथा कुहिने फोहरबाट मल बनाउने उद्देश्यका साथ २०८० साउनमा ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लगानीमा सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उप-महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त केन्द्रलाई निजी कम्पनीमार्फत ठेक्का लगाई फोहर बिक्री गर्दै आएको उप-महानगरपालिकाको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थी बताउँछन् । धनगढीको नन्दादेवी सेवा केन्द्रलाई आव २०८१/८२ मा ७२ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षका लागि ठेक्का दिइएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग पहिलो वर्षको ठेक्का रकमअनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले ५ वर्षसम्म रकम वृद्धि गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अवस्थीले बताए । यी अभ्यासहरूले फोहर व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयमा सीमित नराखी वातावरण संरक्षण र आर्थिक अवसरसँग जोड्न सकिन्छ । तर संवेदनशील वन क्षेत्रमा अझै पनि फोहर थुपारिने अभ्यास जारी रहनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । फोहर व्यवस्थापनको समस्या केवल स्रोतको अभाव होइन, नीति कार्यान्वयन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ । रासस
महाकाली पुल क्षेत्रमा सेना परिचालन, भत्किएको गाइडबण्ड पुनर्निर्माण गर्ने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलको उत्तरतर्फको ड्याम (गाइडबण्ड) पुनर्निर्माणमा शनिबारदेखि नेपाली सेना खटिएको छ । गत वर्ष वैशाखमा सरकारले महाकाली पुल योजनालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी गाइडबण्ड निर्माण गरी भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका तटीय बस्ती जोगाउन काम नेपाली सेनालाई दिएको थियो । शुक्रबार मात्रै पुल योजना र गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्याएको गाइडबण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल यहाँ आइपुगेका थिए । लगत्तै सरकारले क्षति भएको गाइडबण्ड पुनर्निर्माण गर्न र आसन्न वर्षात्का हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पुनः शनिबारदेखि नेपाली सेना खटाएको हो । गाइडबण्ड क्षति भएको स्थलमा सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको अगुवाइमा सैनिक जनशक्ति उक्त योजनामा परिचालन भएको छ । सो क्रममा नेपाली सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकका बाहिनीपति सहायक रथी बिजितराज रेग्मीसहित सैनिक प्राविधिक टोली क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन समेत पुगिसकेको छ । बाहिनीले योजनास्थलमा तत्कालको क्षति न्यूनीकरण गरी थप क्षति हुन नदिन, चार लेनको पुल संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रको बस्ती जोगाउन काम थालिसकेको छ । त्यसका लागि सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट सेनाको टोली यहाँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त गाइडबण्ड क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले डिभिजन सडक कार्यालयलाई तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्न आवश्यक सहयोग स्थानीयस्तरबाट लिन आग्रह गरे । ‘टिपर लगायतका सामग्रीका लागि स्थानीयस्तरबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । जनशक्ति सहयोग सेनाबाट पूर्ण रूपमा रहन्छ,’ उनले भने । गत वर्ष पनि सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण महाकाली नदीले गाइडबण्डमा क्षति धेरै गर्न पाएन । यस वर्ष पनि दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप गाइडबण्डको संरक्षण र थप क्षति हुन नदिने गरी सेना खटिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेश कुमार यादवले गत वर्षको बाढीले गाइडबण्डको करिब ३०० मिटरमा क्षति पुर्याएको बताए । ‘क्षति पुर्याएको ठाउँमै केन्द्रित भएर सैनिक टोली पुनर्निर्माणमा खटिएको छ । त्यसका लागि मेसिनरी र प्राविधिक सहयोग हाम्रो रहन्छ, जनशक्ति सेनाबाट उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने । पक्की पुलको ९५ प्रतिशत निर्माण सकिए पनि गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन स्वीकृति र भेरियसन अर्डर (भिओ) को विषय किनारा नलागेपछि निर्माण कम्पनी कामबाट गत वर्षदेखि बाहिरिएको छ । पुल निर्माण व्यवसायी र सडक विभाग बीचको मुद्दा अहिले मध्यस्थ न्यायाधीकरणमा (आर्बिट्रेसन) मा छलफलमा रहेको छ ।
