डिजिटल बैंकिङको आवरणमा खर्बौंको सुन तस्करी
काठमाडौं । हङकङबाट ब्रेकसु र इलेक्ट्रिक सामानभित्र लुकाएर गरिएको देशकै ठूलो सुन तस्करी र त्यसको अवैध भुक्तानी सञ्जालविरुद्ध सरकारले उच्च अदालत पाटनमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को विस्तृत वित्तीय विश्लेषणपछि, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ४१ जना व्यक्ति र २२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यो अभियोगपत्रले नेपाल, भारत, हङकङ र चीनसम्म फैलिएको पिरामिड शैलीको संगठित वित्तीय अपराध र कालो धनलाई वैध बनाउने तस्करहरूको विशाल नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ । अभियोगपत्रमा तासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लिकी सञ्चालक भिम कुमारी गुरुङ, एन्जल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अरुण कुमार साह, आनन्द ट्रेडर्सका सञ्चालक हरेराम महतो, विकास श्रेष्ठ र खड्क बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतीय बजारमा सुन आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक श्रीकान्त शतिष विभुते र साईराम गोल्डका सञ्चालक विशाल शंकर यलमार (हाल फरार) सहितका विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र पक्राउ परेलगत्तै पूरक अभियोग लैजाने तयारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूले बैंकिङ र कानुनी प्रणालीको आँखा छल्न नेपालका स्थापित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लिको प्रणाली पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले डिजिटल वालेटहरूमार्फत कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा हिमालयन मनी ट्रान्सफर, सस्विका मनी ट्रान्सफर, जय मा जानकी मनी ट्रान्सफर र शिवम इन्टरप्राइजेज जस्ता एजेन्टहरूको नेटवर्क दुरुपयोग भएको किटानी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले सिमेन्ट उद्योग, वैदेशिक व्यापार, कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्ट व्यवसायका नाममा नक्कली बिलहरू बनाएर सुन तस्करीबाट आर्जित कालो धनलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमा प्रारम्भिक चरणमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा भएको भन्सार चोरी पैठारीतर्फ मात्रै ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको सुनको बिगो कायम गरिएको छ । यो सुन तस्करी र हुन्डी प्रकरण परम्परागत शैलीको मात्र नभई आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा संकलन गरिएको अवैध नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी तस्कर र चिनियाँ एजेन्टहरू भएसम्म पु¥याउन क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवादीहरूको मोबाइल, ल्यापटप र ह्वाट्सएप च्याटको डिजिटल विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू प्रयोग गरी डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टो एसेट) मार्फत भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्ने गरिएको उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि राज्यको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याएको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अर्बौंको बिगो जफत, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम थप सजायको दाबी गरिएको छ । साथै मुख्य योजनाकार र विदेशी नागरिकहरूले संगठित रूपमा यो कसूर गरेकाले ’संगठित अपराध निवारण ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ को ‘एकीकृत कसूर’ सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित गरी थप कडा सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष जोडदार मागदाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको कसूरको प्रकृति, उनीहरूले सञ्चालन गरेका फर्महरू र डिजिटल वालेटमार्फत भएको कुल अवैध कारोबारका आधारमा बिगो मागदाबी निर्धारण गरिएको छ । सुन तस्करीको सुरुवाती चरण र भन्सार चोरी पैठारी (रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा) तर्फ मात्र जोडिएका कतिपय प्रतिवादीहरू र साना फर्महरूको हकमा न्यूनतम ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ ३१ पैसा सम्मको बिगोलाई आधार बनाइएको छ। डिजिटल वालेट, हुन्डी नेटवर्क र अवैध विदेशी विनिमय अपचलनको मुख्य सञ्जालमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरू, चिनियाँ तथा भारतीय नाइकेहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा कुल कारोबारलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । जसअनुसार अधिकतम कुल बिगो मागदाबी ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजारसम्म कायम गरिएको छ । उनीहरुले पेवेल नेपालको डिजिटल वालेट प्रणाली र यसका देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कको दुरुपयोग गरी साना–साना भौचरहरू मार्फत र अन्य डिजिटल माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन र स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पेवेल नेपाल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई वा प्रणालीको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखाउँदै अभियोगपत्रमा यो प्रणालीबाट प्रवाह भएको अर्बौंको शंकास्पद रकम बराबरकै बिगो जफत र सोही बमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । सजिलो पेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई तस्करहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूसँगको समन्वयमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र हुन्डीको नगद फर्छ्याैट गर्न प्रयोग गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । सजिलो पेका सञ्चालक तथा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसारको बिगो र सो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तथा बैंक खाता र सम्पत्ति जफतको मागदाबी उच्च अदालत पाटनसमक्ष गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल बेइजिङमा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका लागि बेइजिङ पुगेका छन् । उनी गएराति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनी स्थानीय समयअनुसार आइतबार (आज) अपराह्न त्यहाँ पुगेका हुन् । बेइजिङस्थित विमानस्थलमा उनलाई चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल तथा चीनको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्मानमा नेपाली दूतावासले आजै साँझ एक स्वागत समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा उनले नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया समेत गर्ने दूतावासले जनाएको छ । चीनमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । साथै उनले चीनका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने तालिका छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्यले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनाका साथै चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री खनाल आगामी असार ३ गते स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा दुर्घटनावश टेम्पो भीरबाट खसेको वन कार्यालयको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । कैलालीको गोदावरीमा वन कर्मचारीहरूले सडकमा पार्किङ गरी राखिएको टेम्पो भीरबाट खसालेको भनी सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचारप्रति डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कार्यालयले आइतबार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरू भ्रामक, अतिरञ्जित र अफवाहमात्र भएको स्पष्ट पारेको हो । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित गोदावरी सामुदायिक वनको गाईमारे चुरे वन क्षेत्रमा जेठ २९ गते अतिक्रमण हटाउने सिलसिलामा उक्त घटना भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार उक्त क्षेत्र नेपालकै अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर पर्यावरणीय प्रणाली भएको चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, जहाँ सडक किनारको सार्वजनिक वन क्षेत्रलाई गैरकानुनी ढंगले भागबण्डा गरी बेचबिखन गर्ने र खोका(छाप्राहरू खडा गरी सरकारी वन जमिन कब्जा गर्ने श्रृंखला विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । सोही क्रममा विगत ५ महिना अघिदेखि सो क्षेत्रमा पुनः अवैध छाप्राहरू खडा गरिएपछि वन प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तो उक्त टेम्पो कुनै चल्तीको वा गुड्ने सवारीसाधन नभई चक्का र इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको र धकेलेर सार्न समेत गाह्रो हुने फलामे अस्थिपञ्जर मात्र भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त टेम्पो केवल वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले पसलको टहरोको रूपमा त्यहाँ स्थापना गरिएको थियो । उक्त टहरोलाई एक महिना अगाडि नै हटाउन निर्देशन दिँदा सँगैका अन्य १० वटा छाप्राहरू हटे तापनि सो कथित टेम्पोका सञ्चालक घनश्याम धामीले वन प्रशासनको आदेशलाई पूर्ण रूपमा अटेर गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा वन कर्मचारीहरूले उक्त टेम्पोलाई धकेलेर निजकै घरसम्म पुर्याइदिएको भए तापनि धामीले पुनः सोही ठाउँमा ल्याई पसल सञ्चालन गर्न थालेका थिए । यसपटक पनि उक्त टेम्पो हटाउन निर्देशन दिँदा निजले ‘जे गरे गर्नुस्’ भन्दै अटेर गरी गालीगलौजमा उत्रिएपछि शनिबार वन टोलीले सो गुडाउन नमिल्ने टेम्पोको अस्थिपञ्जरलाई बल प्रयोग गरी पन्छाउन खोजेको थियो । सोही क्रममा भिरालो भौगोलिक सतह र असन्तुलनका कारण उक्त कवाडी टेम्पो अनियन्त्रित भई दुर्घटनावश भीरबाट खस्न पुगेको वन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । वन कार्यालयले कानुनबमोजिम गरिएको यस संरक्षण कार्यलाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचारप्रसार नगर्न र सत्यतथ्य बुझिदिन आम नागरिकसँग हार्दिक अनुरोधसमेत गरेको छ ।
