महिला सशक्तीकरण र सहकार्यमा जोड दिँदै मोरङमा मनाइयो तिजोत्सव
काठमाडौं । नेपाली नारीहरूको महान् हरितालिका तिज-२०८३ को अवसरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघको महिला उद्यम समितिको आयोजनामा ‘तिजोत्सव २०८३’ तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संघको महिला उद्यम समितिकी संयोजक श्रुती शर्माको सभापतित्व तथा समितिकी सचिव जिना श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिना प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै समितिकी संयोजक श्रुती शर्माले हरितालिका तिज नेपाली समाजको धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको मौलिक पर्व रहेको बताइन् । यस्ता कार्यक्रमले व्यावसायिक व्यस्तताबीच महिला उद्यमीहरूलाई आपसी भेटघाट, अनुभव तथा विचार आदानप्रदान र पारस्परिक सम्बन्ध विस्तारको अवसर प्रदान गर्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा समेत यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन समिति तत्पर रहेको जानकारी गराइन् । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल सारडाले महिलाहरूको भूमिका र योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरे । वर्तमान समयमा महिलाहरू घरपरिवारको सीमित दायरामा मात्र नरही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा विकासका विविध क्षेत्रमा सशक्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्दै अघि बढिरहेको उनले बताए । महिला सशक्तीकरण तथा समावेशी विकासका लागि महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै उनले सम्पूर्णमा तिजको शुभकामना व्यक्त गरे ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी बढाउनुहोस्, हामी साथमा छौं : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर स्वदेशमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए । “सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उनले भने, “सरकार तपाईंको साथमा छ । के-के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् ।” विगतमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र निर्यातमा नेपालमा लामो समय र धेरै लगानी गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी गरेर पनि कम समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र रहेको बताए । सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको, एआईको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको उनले बताए । “तपाईंहरूको कुरा भन्नुहोस् । तपाईंहरूको क्षेत्र फलोस्_फुलोस् । युवाहरू विदेशिन नपरोस् । अहिले अवस्था कस्तो छ ? सरकारले के गरिदिनुपर्यो भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूलाई भने । सरकारले विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिका प्रख्यात कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाललाई सूचना प्रविधिको भ्यालु चेन विकास हुने हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको उनले बताए । काम गर्दै जाँदा आउने कमीकमजोरीहरू फुकाउँदै यो क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने भन्दै उनले आफ्ना समस्याहरू खुलस्त भएर राख्न र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा धन्यवाद दिए । उनीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज गरिनुपर्ने र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मङ्गलवार भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो । छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको संख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र प्रभावकारितालगायत विषयलाई पनि कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए । छलफलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी, विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताए । छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार-विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
