पालिका

काठमाडौं । देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट संविधानले तोकेको समयसीमा (असार १०) भित्र पेस गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, १५ गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये एक गाउँपालिकासँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो चौथो बजेट हो र समग्रमा सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ । यद्यपि, १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व हुनु, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिनु तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुग्नु जस्ता कारण प्रमुख रहेका छन् । प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले शतप्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन् । महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक बाँकी पाँच वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।  ललितपुरले ल्यायाे ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ललितपुर महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  तर, चालु आव २०८१/८२ को पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कुल ७ अर्ब ४६ करोडको बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख (५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको महानगरको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु खर्च ७३ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । पोखरा महानगरकाे ८ अर्ब ३८ करोडको बजेट पोखरा महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा संघीय अनुदानबाट ३ अर्ब १ करोड र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब २३ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।  बजेटको ४४.६४ प्रतिशत (२ अर्ब ३३ करोड) पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक, आर्थिक र सहरी विकास, पर्यटन, वातावरण तथा वडास्तरीय योजनामा छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । पोखराले पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण, सहरी विकास, समावेशी समाज निर्माण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । विराटनगर महानगरकाे ४ अर्ब ४० लाखको बजेट विराटनगर महानगरले २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, वडा योजनाहरू र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट स्रोतमा संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ३७ करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १९ करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड, तथा सशर्त अनुदान र अन्य स्रोतबाट बाँकी रकम संकलन हुने जनाइएको छ । महानगरले सडक मर्मत, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय कार्यक्रम, भवन संहिता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरकाे ५ अर्ब १९ करोडको बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्ब घटाएर ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ८० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी स्रोत जुटाइने अनुमान छ । बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण, प्रशासनिक भवन विकास र वडास्तरीय योजना छन् ।  तर, पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएकोमा असारको पहिलो सातासम्म १ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ । वीरगन्ज महानगरकाे ३ अर्ब २२ करोडको बजेट वीरगन्ज महानगरले २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड (७०.२४ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड (२८.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजस्व स्रोतमा आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १५ करोड, संघीय अन्तर सरकारी हस्तान्तरण १ अर्ब ३७ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा शुल्क र नगद मौज्दात रहेका छन् ।  बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण तथा डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।  तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो ।  करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ ।  काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग  विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए ।  मेयर शाहले  गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।