पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १८औँ नगरसभा अधिवेशनले पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसअघि १७औँ नगरसभाले पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐन संशोधनसहित ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गरेको हो । नगरसभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरेको छ, जुन अघिल्लो अधिवेशनको ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा कम हो । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ । १७औँ नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ भने संघ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत बाँकी रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्म ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिन्, जुन विनियोजित बजेटको १८.४८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत र सुशासन क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सभामा महानगर प्रहरी ऐन, सहकारी ऐन र भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो । यस्तै, लेखा समितिले २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु नियमित तथा समपरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । प्राचीनस्वरूपमा पुनःरुत्थान गर्ने योजनाअनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ वर्षदेखि थुनिएको सुन्धाराको निकास खोलेको छ । पाशुपत क्षेत्र जयवागीश्वरी मन्दिरसँगै रहेको सुन्धाराको बन्द पानीको निकास खोलिएको हो । यही पुस ६ गते र ९ गते रातभरको प्रयास गरेपछि १० गते बिहान पाइप राखेर निकास खोलिएको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले जानकारी दिए । उक्त यो ढुङ्गेधारा लिच्छवीकालीन हो । महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजकसमेत रहेका सङ्गत भन्छन्, ‘प्राचीन यो संरचनाबाट पानीको निकासका लागि बनाइएको ढलमा मानिस पसेर सफाइ गर्नसक्ने थियो । सहरीकरणसँगै खानेपानी वितरण लाइन जडान गर्दा मौलिक र परम्परागत बृहत् ढल संरचना नासेर पाइप राखेपछि करिब २५ वर्षअघि धाराबाट पानीको निकास बन्द भएको थियो ।’ निकास खोल्ने प्रयासका बारेमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘विगत १० वर्षअघि पनि प्रयास गरिएको थियो । तर, त्यसबेला सम्भव भएन । यसपटक करिब ६० मिटर लम्बाइ र नौदेखि १२ फिटसम्मको गहिराइ पहिल्याएर नियमित काम गरेपछि निकास खोल्न सकियो ।’ पानीको निकास भएपछिको योजनाका विषयमा कुरा गर्दै सङ्गत भन्छन्, ‘यो केवल पानीको धारो मात्र होइन । नेवार सभ्यताको पहिचान पनि हो । जल व्यवस्थापन प्रणाली र मौलिक प्राचीन इन्जिनियरिङिको जीवन्त दशी हो । हामी यसलाई पुनस्थापित गराउँछौँ ।’ उनका अनुसार सुन्धारा वास्तुकलात्मक छ । ढुुङ्गाहरूमा कलात्मक वुट्टा छन् । ठाउँठाउँमा देवी देवताका मूर्ति राखिएका छन् । जयबागेश्वरी मन्दिरका पुजारी रमेश कर्माचार्य भन्छन्, ‘यस धारामा गणेश र भैरवलाई द्वारपाल राखेर जयवागीश्वरी माताले नुहाउने गरेको विश्वाश गरिन्छ । अहिले माताको चरण पखाल्न तथा यस क्षेत्रमा हुने धार्मिक अनुष्ठानका लागि यही धाराको शुद्ध जल प्रयोग गर्ने चलन छ ।’ जयवागीश्वरी माताको मन्दिर र सुन्धाराको स्थापनाका विषयमा स्थानीय मुकुन्दराज वैद्य भन्छन्, ‘लिच्छवीकालीन राजा नरेन्द्र देवले आफ्ना जनतामाथि कुनै समस्या नहोस् । सबै टाठाबाठा हुन् भनेर माताको आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँको आह्वानपछि शिवजीको आशीर्वाद प्राप्त गरेर मानसरोवरबाट जयवागीश्वरी आउनुभएको हो । शिला नदी तरेर आएपछि माताको इच्छाअनुसार उहाँले स्नान गर्ने पानी शिलानदीबाट ल्याइएको हो । माताको दर्शन गर्दा मुहारको होइन । पाउको दर्शन गर्ने चलन छ ।’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस ९ गतेसम्ममा कुल ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन कुल आम्दानी लक्ष्यको २७.८६ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवको लागि राजश्व आम्दानीतर्फ १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजश्व लक्ष निर्धारण गरिएको थियो । जसमा आन्तरिकतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने लक्ष्य ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैया अनुमान गरेको थियो । पुस ९ गतेसम्म महानगरले आन्तरिक आयतर्फ कुल २ अर्ब ६७ कराृेड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरको आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, महानगरले राजश्व बाडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान  ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ४ अर्ब ६४ करोड खर्च महानगरले चालु आवको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको १८.४८ प्रतिशत हो । समग्रलाई खर्च प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चालू खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत भएको छ । महानगरले चालु आवको लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चितकोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै, पुस ९ गतेसम्ममा महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ।  विभागअनुसार विनियोजित बजेटमा खर्चको विश्लेषण गर्दा प्रशासन विभागले कुल विनियोजित बजेटको ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४९.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत विनियोजित बजेटमा खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  त्यसैगरी, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रियसम्बद्ध सचिवालयको २४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । काठमाडौं महानगरको वडा कार्यालयहरूमा निकासा हुने रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पुस ९ गतेसम्ममा कुल निकासा भएको रकममध्ये काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ ले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । सो वडाले चालू खर्च शीर्षकमा २४.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ३२.३३ प्रतिशत खर्च गरी समग्र कुल ३१.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, वडा नं. १६ ले कुल समग्र खर्च २६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले कमश: २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।