पालिका

महोत्तरी । महोत्तरीका स्थानीय तहको बेरुजु ९ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित जम्मा १५ स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ८ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ९२ हजार नाघेको छ। यसमध्ये पछिल्लो आव २०८०/८१ को मात्र ६४ करोड ६० लाखमाथि रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।  जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये बलवा नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी ९३ करोड ६९ लाख ४० हजारमाथि छ । आव २०८०/८१ को मात्र पनि बलवाको बेरुजु ७ करोड २० लाख ४५ हजारमाथि छ । त्यसैगरी पिपरा गाउँपालिकाको बेरुजु ९३ करोड ४८ लाख ९७ हजार नाघेको छ । पिपराको आव २०८०/८१ को बेरुजु १ एक करोड ८४ लाख ८० हजारमाथि छ । जलेश्वर नगरपालिकाको  ८२ करोड ९३ लाख, मनराशिशवा नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, गौशाला नगरपालिकाको ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, सम्सी गाउँपालिकाको ५२ करोड ८३ लाख ७४ हजार, लोहारपट्टी नगरपालिकाको ५२ करोड ३१ लाख ५५ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाको ५१ करोड २३ लाख ६४ हजार र मटिहानी नगरपालिकाको रु ५० करोड ४५ लाख ९१ हजारमाथि बेरुजु पुगेको छ । यसरी ५० करोडमाथि बेरुजु पुगेका जिल्लाका स्थानीय तहको सङ्ख्या नै नौ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सोनमा गाउँपालिकाको ४८ करोड नौ लाख, एकडारा गाउँपालिकाको ४७ करोड ९६ लाख ९१ हजार, रामगोपालपुर नगरपालिकाको ४७ करोड २० लाख ५२ हजार, महोत्तरी गाउँपालिकाको ४२ करोड २७ लाख ८२ हजार, भङ्गाहा नगरपालिकाको ४१ करोड ६९ लाख २६ हजार र औरही नगरपालिकाको सबैभन्दा कम २८ करोड ४३ लाख १७ हजार बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी १५ वटै स्थानीय तहको आव २०८०÷८१ को मात्र पनि बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजारमाथि छ ।  आव २०८०/८१ को मात्र बेरुजु केलाइँदा लोहारपट्टीको सबैभन्दा बढी रु नौ करोड ८५ लाख ४४ हजार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा गौशालाको ८ करोड ८४ लाख ५९ हजार, जलेश्वरको ८ करोड एक लाख, रामगोपालपुरको ४ करोड ६१ लाख १९ हजार र एकडाराको ४ करोड पाँच लाख २३ हजार बेरुजु छ । यस्तैऽ सोनमाको ३ करोड ७६ लाख २६ हजार, भङ्गाहाको ३करोड २८ लाख ८१ हजार, मनराशिशवाको २ करोड ९३ लाख १३ हजार, बर्दिबासको २ करोड ८७ लाख १८ हजार, सम्सीको २ करोड ६६ लाख ८६ हजार र औरहीको २ करोड १३ लाख ४४ हजार गत आवको मात्र बेरुजु छ । त्यसैगरी पिपराको रु एक करोड ८४ लाख ८० हजार, मटिहानीको रु एक करोड ५३ लाख ३५ हजार र महोत्तरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम रु ९८ लाख ३२ हजारमाथि गत आवको मात्र बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल रु १८ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १५ स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजार देखिएको हो । बेरुजु देखिएका रकम सबै आर्थिक अनियमितता नै हुने नभई कतिपय शीर्षकका आवश्यक कागजात अपुग भएर र नियमित नगरेर पनि देखिएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यसपालि आव २०८१/८२ सकिनै लाग्दा विगतका बेरुजु घटाउन स्थानीय तहले के-कस्ता पहलकदमी लिए, त्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा गरिने लेखापरीक्षणबाट स्पष्ट हुने लेखा प्रणालीका जानकार नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव बर्दिबास–३ का बासिन्दा रामकुमार कार्की बताउँछन् ।  

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ। सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार यही असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्नेलगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, पोल गाड्नेलगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भासिनेजस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म भरतपुरकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्काेतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उनले भने, 'फाउन्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ।' तेत्तीस केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्न रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुआती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ। काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले १७ औं नगरसभाको अवसरमा असल करदाता, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी तथा खेलाडीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घर बहालतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने भरतपुर ३ का प्रेमकुमार श्रेष्ठ, व्यवसाय करतर्फ भरतपुर १ का रामनारायण श्रेष्ठ र वित्तीय संस्थातर्फ सिद्धार्थ बैंक भरतपुर ३ लाई सम्मान गरेको हो । यस्तै, उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण व्यवसायी सप्तगण्डकी बिल्डर्स भरतपुर ९ का उमानन्द कँडेललाई सम्मान गरेको छ । यस्तै, महानगरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ८ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो भने आठौं दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी भरतपुर १० की प्रजिस्मा श्रेष्ठ नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।