पालिका

काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिँदा बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ ।  कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।  काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए । उनका अनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनले मेयरको असहमतिका बीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउन नहुने बताए।  संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रिय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैन्थ्यो । सिंगो नागरिक समाजले काठमाडौंका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रुपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन, राजनीतिक दलबाट पनि भएन ।’ ‘सिंगो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तपक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरु छन् । काठमाडौंमा बालेन छन । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रुपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन,’उनले थपे । उनका अनुसार हजारौं जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको बताए ।  उनले कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको जानकारी दिए ।  यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरु हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ ।  यसबीचमा  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका  सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए ।  संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए ।  कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए ।  सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।  सहसचिव पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो कि अथवा केही समस्या छ कि मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौं । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’ पराजुलीका अनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि  बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ ।  त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरु राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए । त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ ।  महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले  पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरुलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरुमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ । के हुन्छ समयमै बजेट नल्याए ? समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनैपनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन् ।  उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।  बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता  संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन ।  स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ । 

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले स्कील ल्याबको सहयकार्यमा उक्त प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । आन्तारिक रोजगार प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालनको लागि यो प्लेटफर्म सुरु गरेको महानगरले जनाएको छ । ललितपुर महानगरले पछिल्लो समय आईसीटीमा आधारित भएर प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ ।  उक्त प्लेटफर्मको उद्घाटन गर्दै प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले डिजिटलमैत्री सहर बनाउन महानगरले गरेको कामकै आधारमा देशभरका ७५३ पालिका र सात प्रदेशमध्येमा उत्कृष्ट महानगर भनेर पुरस्कृत भएको प्रमुख महर्जनले बताए ।  ‘महानगरले अहिलेसम्म प्रविधिका क्षेत्रमा जति पनि कामहरू गरिरहेको छ, ती काम कर्मकाण्डी काम मात्रै नभएर आईसीटीमा आधारित भएर गरिरहेका छौं, प्रमुख महर्जनले भने, ‘सूचना र प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय जनस्तरमा सेवा पुर्‍याएकै कारण सरकारले उत्कृष्ट महानगर घोषणा गरेको छ । हामीले आईसिटी अवार्ड २०८१ पाइसकेका छौं ।’ अहिले आईटीमा धेरै प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्नै नसक्ने बताए ।  ‘आईटीमा अभ्यस्त हुन सकेन भने काम पाउनै गाह्रो छ ।  हामी सबैले नयाँ–नयाँ इनोभेसनमा अभ्यस्त र अपडेट राखिराख्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको जमना जेन–जीको जमाना भएकाले यसलाई मूल्यांकन गरेर डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सुरु गरेको प्रमुख महर्जनले प्रष्ट्याए । ‘अहिलेको जमानामा जेन्जीको जमाना हो, हामीलाई थाहा नभएको धेरे कुरा जेन–जीले चलाउँछन्,’ प्रमुख महर्जनले भने, ‘अहिलको आईटीको जमना भनेको जेन–जीको जमाना पनि हो । यी कुरालाई मूल्यांकन गरेर आइटीमा नयाँ केही गर्नुपर्छ भनेर बेटर सर्भिस दिने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं ।’ संस्थागत रूपमा आईटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षदेखि महानगरलाई आईटीको हब बनाउने भनिएको छ । प्रमुख महर्जनले प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा जानकारी नभएकाले ती कुराहरू सिक्दै, गर्दै अघि बढ्न र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ललितपुर महानगरले भर्खर–भर्खरै एलएमसी अर्लट भनेर सुरु गरेको छ । जसबाट नगरबासीले अब जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरिरहनुपर्दैन । धेरैजसो सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने सुविधा महानगरले ल्याइसकेको छ ।  महानगरका उपप्रमुख मञ्जरी शाक्यले अहिलेको पुस्तालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले धेरै कुरा भौतिक हुन्थ्यो, आवश्यक कुरा भौतिक रूपमै खोज्न जानुपथ्र्यो । अहिले सबै अनलाइनबाटै हुन थालेको छ । अहिलेका पुस्ता सहजता कहाँ छ भनेर खोज्न थालेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो प्लेटर्फम सुरु गरेका हौं ।’  उप्रमुख शाक्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म महानगरभित्रका युवाहरूको लागि करिअर बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । देशमा सबैजना रोजगारको खोजीमा छन् भने रोजगारदाता दक्ष जनशक्तिको खोजीमा । यी दुईबीच भेट नभइरहेको अवस्थामा दुवैलाई जोड्ने काम यो डिजिजल प्लेटफर्मले गर्न सक्ने उपप्रमुख शाक्यले औंल्याइन् । युवाहरूमा चाहना एकातिर, रुचि एकातिर र योग्यता अर्कातिर हुँदा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको हुन्छ, त्यो अन्यौलतालाई चिर्न यो प्लेटफर्मले मद्दत पु¥याउने शाक्य बताउँछिन् ।  उनले आफ्नो रुचि र योग्यता के हो त्यसमा निश्चित भएर मात्रै डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्ममा गएर जागिरको लागि सेक्टर छनोट गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो आवश्यकतालाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफूलाई क्वालिफाइड बनाउने हो । जहाँ अभाव छ, त्यहाँ सम्भावना हुन्छ । अभावलाई अवसरमा खोज्नूहोस् । एउटै कुरा निश्चित गरेर मात्रै अगाडि बढ्नूहोस् । जे भेट्यो त्यही होइन,’ उपप्रमुख महर्जनले भनिन् ।  रोजगार सेवा केन्द्रकी संयोजक लक्ष्मी कार्कीले यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएसँगै महानगरभित्रका युवाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने वातावारण सिर्जना भएको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यसले नगरभित्रका साना तथा मझौला उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने र युवाले स्थानीय तहमा रोजगार पाउने विश्वास लिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट महिला, विपन्न वर्ग अपंगता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन् ।’ नगरभित्रका युवाहरुमा सीप, शैक्षिक योग्यता र सम्भावना प्रशस्तै भएपनि अवसरको अभाव, पहुँचको तथा रोजगारदाताको समन्वयको अभावले गर्दा धेरै युवा अस्थायी तथा असुरक्षित रोजगारीमा संलग्न हुनुपरेको सुनाउँदै उपप्रमुख शाक्यले यो प्लेटफर्मले ती समस्या समाधानमा धेरै हदसम्म भूमिका खेल्ने औंल्याइन् ।  युथ स्कील ल्याबको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नन्दकिशोर मण्डलले सरकारी स्तरबाट इनोभेसनमा पायोनियर एकमात्रै महानगर ललितपुर भएको उल्लेख गर्दै त्यही महानगरले यो प्लेटफर्म सञ्चालन गरेर नयाँ इतिहास रचेको अभिव्यक्ति दिए।  यो प्लेटफर्मबाट रोजागरदाता, स्थानीय सरकार, सर्भिस सेकटर र प्रविधि संस्था यी चारै पक्षले खोजको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको सेवालाई निरन्तर उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो प्लेटफर्मबाट आवश्यक सेवा मोबाइलबाटै हरेकको घरघरमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अवसर चारैतिर छरिएपनि ती अवसर समान रुपमा सबैको हातमा पुग्न नसकेको अवस्थामा स्कील ल्यावले कसरी समान रुपमा सबैको हातमा अवसर पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसमा निरन्तर लागिपरेको उनले बताए ।  सीईओ मण्डलले भने, ‘हामीले कसरी डेमोक्रेटिक रूपमा सबैको हातमा समान अवसर पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आएका छौं ।  जसले पहुँच, सम्भावना र लिन्केज यी तीनवटै कुरालाई सन्तुलनमा राख्छ ।’ सबैको चिन्ता पढिसकेपछि के जागिर गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । यसमा ललितपुर महानगरले काम गर्दै आएको र त्यसमा साथ दिने काम स्कील ल्याबले गर्दै आएको उनले बताए ।  आजको दिनमा ७० प्रतिशत जागिरको निवदेन रिजेक्ट हुनुमा सही गन्तव्य र रोजगारीको छनोट गर्न नजानेर भएको सीईओ मण्डलले औंल्याए । ‘हामीले कस्तो गन्तव्य चुनेका छौं, भविष्यको लागि कस्तो सीप उपयुक्त हो, कति दक्षता चाहिन्छ भन्ने बारेमा सही जानकारी नहुँदा जब रिजेक्ट हुन्छ,’ उनले भने । नेपालमा अवसर छैन भन्ने गलत मानसिकता भएको बताउँदै उनले अवसरको कमी नभएर अवसरलाई ग्राब गर्नको लागि सीपको अभाव रहेको औंल्याए । सीपको कमी पूरा गर्नको लागि यो प्लेटफर्मले सहयोग गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  ‘अवसर प्रशस्तै छन्, अवसर प्राप्ति गर्नको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यो मिहिनेत अरुले हैन स्वंयले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ, यसको भरपूर प्रयोग गर्नूहोस्,’उनले भने । स्कील ल्याब नेपालबाट सुरु भएको इनोभेसन नेपालका शैक्षिक संस्थादेखि लिएर फिलिपिन्सका शैक्षिक संस्थाहरू, मलेसिया, इन्डोनेसियाका र त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग र रोजगारदातासँग समन्वय गरेर कार्यरत रहँदै आएको छ । डिजिटल करिअर सर्भिस ललितपुर महानगरद्वारा सञ्चालन गरिएको नवीनतम डिजिटल सुविधा हो । जसले १८ देखि ३५ वर्षसम्मका शिक्षित युवाहरूलाई आत्ममूल्यांकन सीप विकास, उद्योगसम्बन्धी प्रशिक्षक तथा जागिर र इन्टर्नसीपमा पहुँच दिलाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाहेक विद्यार्थीलाई करियर रोडम्याप, आवश्यक कोर्षहरू प्रदान गर्नेछ । साथै विद्यार्थीलाई स्कलरसीप पनि व्यवस्था रहेको छ । यसै प्लेटर्फमबाट युवाहरुले जागिरको लागि आवश्यक तालिम लिन पाउनेछन् ।अनलाइनबाटै सर्टिफिकेटसमेत उपलब्ध हुनेछ । 

दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले पालिकाबासीको विद्युत् महसुल तिर्ने भएको छ । पालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पालिकाबासीको न्यूनतम विद्युत् महसुल तिरिदिने घोषणा गरेको हो । पालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतका अनुसार न्यूनतम २० युनिटसम्मको विद्युत् महशुल पालिकाले तिरिदिने भएको हो । 'पालिकाबासीको मागका आधारमा यो नीति ल्याएका हौँ, यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ कार्यक्रम हो', अध्यक्ष बस्नेतले भने । ‘शान्तिनगर बासीको रहरः उज्यालो शान्तिनगर’ भन्ने अभियान स्वरूप उक्त नीति ल्याएको उनले बताए । शान्तिनगर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण ग्राहकको न्यूनतम शुल्क गाउँपालिकामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रकम दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश गरिएको छ । यसले सबै नागरिकको ऊर्जामा पहुँच पुग्ने अपेक्षा लिइएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । त्यस्तै, पालिकाभित्रका चिकित्साशास्त्र, चिकित्सक, पाइलट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ । खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरमा छनोट हुने खेलाडीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।