काठमाडौं महानगरको बजेटको सीमा २५ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महागनरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा निर्धारण गरेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गर्दै बजेट सार्वजनिकका लागि तयारी गर्दै छ । बैठकमा प्रमुख शाहले जनचाहना अनुरूप विकासका कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णय समेत गरेको छ । आजै बस्ने ४० औं नगरकार्यपालिका बैठकले नगर सभाको मिति तय गर्नेछ । नगर सभामा मेयरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् । उपमेयर सुनीता डंगोलले बजेट पेश गर्ने छिन् । बैठकमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक, सदस्य, सदस्य सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं महानगरको बजेट आउने बाटो खुल्यो, बालेनले बोलाए कार्यकापालिका बैठक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कार्यपालिका बैठक बोलाएको छ । शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएको छ । मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण ६ महिनादेखि बस्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठक भोलि बस्ने तय भएको हो । शुक्रबार बैठक बस्ने तय भएसँगै आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ । महानगरले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बैठक बस्न नसक्दा बजेट रोकिएको थियो । मासिक कम्तीमा एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । महानगरले असारभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले बजेटका लागि आवश्यक समिति बनाउने र चाँडै नगरसभा बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ ।
प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउँदै टीकापुर नगरपालिका
कैलाली । यहाँको टीकापुर नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्धसम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । 'वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक छ', नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, 'यसको नियमनले नगरपालिकालाई ठुलो राहत हुनेछ भने प्लास्टिककै कारण हुने जोखिम कम हुँदै जाने छ ।' बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढा बताउँछन् । उनले भने, 'प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि प्लास्टिक जन्य वस्तुमा रोक लगाउन लागेका हौँ ।' नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । स्थानीय व्यापारीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 'सधैँ प्लास्टिक प्रयोग गरेको बानीले सुरुमा अप्ठ्यारो लागे यसलाई सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिएका छौँ', व्यापारी पुष्पराज देवकोटाले भने, 'नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेपछि त्यसको विकल्प व्यापारीहरूले खोज्न थालिसकेका छन् ।' प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउन विश्वास गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउन आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ । 'जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक प्लास्टिकलाई बन्द गर्दा स्थानीय उद्योगले काम पाउने स्थिति देखिएको छ', गार्मेन्ट व्यवसायी मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, 'यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।' नियम पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलो पटक एक हजार, दोस्रो पटकमा तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रथम पटक १० रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक सय रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग गर्न नछोडेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ । प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ । जसमा प्रथम पटकमा उत्पादनकर्ताको हकमा दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई, निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात तथा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना गर्ने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । रासस
