पालिका

काठमाडौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चार किसिमका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान दिँदै आएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा ६० ले नै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नै संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चासो देखाउँदै आएको छ ।  स्थानीय सरकारहरू बीचमा रहेको क्षितीजीय वित्तीय अन्तरलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासलाई सशर्त अनुदानको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण असर पर्न गएको भन्दै आयोगले अनुपात घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।  स्थानीय तहहरुले पनि सशर्त अनुदानको अनुपात घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन संस्थागत रुपमै सरकारलाई दवाब दिँदै आएको छ । सरकारले भने वित्त आयोग र स्थानीय तहको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ठीक विपरित सशर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको पाइन्छ । यसपटक आव २०८२/८३ मा पनि सरकारले स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रकम बढाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेको बजेटअनुसार स्थानीय तहहरूमा ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले गत आव २०८१/८२ मा ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले समानीकरण अनुदानको तुलनामा २ गुणाभन्दा बढी रकम सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आव २०८२/८३ मा सरकारले स्थानीय पालिकाहरूलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । गत आवमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउँदा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएको देखिँदैन तर सशर्त अनुदानको अनुपात भने बढाउँदै लगेको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले वित्तीय अनुदानतर्फ ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सशर्त अनुदान भने १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  आव २०७९/८० सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको देखिन्छ । उक्त आवमा सरकारले १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । आव २०७९/८० मा सशर्त अनुदानसमेत बढाएर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त आवमा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको छ भने सशर्त अनुदान घटेको छ । उक्त आवमा ८७ अर्ब अर्ब ३५ करोड वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड पुर्‍याएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण र सशर्तसँगै समपुरक र विशेष अनुदान पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । समपूरक अनुदान निश्चित आयोजना र विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले विशेष अनुदान विशेष कार्यक्रमको लागि दिने गरेको छ ।  विशेषगरी विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । वित्त, आयोग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्तो अनुदान बढाउँदै लैजानु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले निकै कम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका हुन् ।  सरकारले ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी  २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ । अर्थमन्त्री पौडेलका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड  र स्थानीय तहलाई ८८  अर्ब ९७ करोड अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरेलु फोहरसँगै उत्पादन हुने सुक्खा फोहर विक्री गर्न करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रुपैयाँमा आय ठेक्का लगाएको छ । महानगरपालिकालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरेर हरेक खण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट आय ठेक्का लगाएको हो । यी स्थानमध्ये क्षेत्र नम्बर ७ को मटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालनमा आइसकेको इञ्जिनियर रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा क्रमशः सञ्चालन गर्दै लैजाने विभागको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।  क्षेत्र नम्बर ७ बाट २०८२ वैशाख महिनाभरिमा १ लाख १ हजार ३५५ किलोग्राम सुक्खा फोहर संकलन भयो । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडा छन् । सुक्खा फोहर मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत जम्मा गरिन्छ । वैशाख महिनाको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै संकलन भएको दिन ३ हजार ८२७ किलोग्राम र सबैभन्दा कम भएका दिन २ हजार ५३४ किलोग्राम फोहर जम्मा भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रबाट दैनिक साढे ४३ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।  चैत महिनामा ११ गतेदेखि फोहर संकलन थालिएको थियो । त्यस दिन १ हजार ३७७ किलाग्राम फोहर संकलन गरिएको थियो । त्यस महिना सबैभन्दा बढी ४ हजार ५ सय किलोग्राम संकलन भएको थियो । यसमहिनामा ६० हजार ६६० किलोग्राम फोहर जम्मा भयो । यो क्षेत्रका लागि ग्लोरियस मल्टीपर्पोज एण्ड सप्लाइजले ६२ लाख रुपैयाँमा वार्षिक कबोल गरेको छ ।  घरेलु फोहरलाई व्यवस्थित विसर्जन गर्न ३२ वटा वडालाई ७ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती हरेक क्षेत्रमा एकएक वटा फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र राखेर सुक्खा फोहर व्यवस्थापनका लागि मेटेरियल रिकभरी सुविधा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले आय ठेक्का कार्यविधि २०७९ वमोजिम सार्वजनिक सूचनाबाट आव्हान गरेको थियो । यसबाट पहिलो क्षेत्रमा नेप्सेम्याक सेवा छनोट भएको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ पर्छन् । यसले वार्षिक रुपमा ६६ लाख ४२ हजार १ सय रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा दैनिक करिब ४८ मेट्रिक टन फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।  क्षेत्र नम्बर २ मा प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसनले वार्षिक ५१ लाख ५९ हजार ४३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कवोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ३६ मेट्रिन टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा क्रियटिभ सरसफाइ प्रा. लि. ले वार्षिक ५५ लाख ३५ हजार ८९१ रुपैयाँ आय ठेक्का कबोल गरेको छ । यस क्षेत्रमा वडा नम्बर ६, ८ र ९ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब ३८ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ ।   क्षेत्र नम्बर ४ मा मेची पोली इष्डष्ट्रीले १ करोड १५ लाख ४ हजार ४०४ रुपैयाँ कबोल गरेको छ । यसमा वडा नम्बर १६, १७ र २६ पर्छन् । यस क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ५५ मेट्रिक टन फोहर जम्मा हुने अनुमान छ । वडा नम्बर १३, १४ र १५ समेटेर क्षेत्र नम्बर ५ मा तोकिएको छ । करिब ४९ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि नेपाल उर्जा विकास कम्पनीले वार्षिक ९६ लाख ४६ हजार १७ रुपैयाँ कवोल गरेको छ । वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ समेटेर क्षेत्र नम्बर ६ तोकिएको छ । करिब ५४ मेट्रिक टन सुक्खा फोहर संकलन हुने अनुमान गरिएको यस क्षेत्रका लागि पोली वेस्ट म्यानेजमेन्टले ९१ लाख ८१ हजार ९१७ रुपैयाँमा आय ठेक्का कबोल गरेको छ ।  इञ्जिनियर नेपालका अनुसार यसरी कबोल गरिएको रकम कर बाहेकको हो ।