सिञ्जा गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय घरको बीमा, क्षतिग्रस्त भएपछि बीमाले भुक्तानी दिने

काठमाडौं । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका करिब १ हजार ५४५ घरको घर बीमा गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममार्फत सिञ्जाका १ हजार ५४५ घरको बीमा गरिएको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाका ६ वटै वडामा २ जना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कर्मचारी परिचालन गरी घर बीमाको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो ।  प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई घरको मूल्याङ्कन गरी यही असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित पठाएको विवरणअनुसार सिंजाले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि छनोटमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले बताए । कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर २३ लाख रुपैयाँको बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बीमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हुरीबतासलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । एक परिवारका लागि एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धितालको भनाइ छ ।  घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आवमा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरूको प्राकृतिक विपद् बीमा गरेको प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पानी उमालेर मात्र पिउन उपभोक्तालाई महानगरको आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्खामा पानीजन्य सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै उमालेको पानी मात्र प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । बर्खाको समयमा जताजतै पानी उपलब्ध हुने भएकाले उत्पादक कम्पनीले मापदण्डविपरीत बिक्री गर्नसक्ने भन्दै कामपाले उपभोक्तालाई उमालेर मात्रै पिउने पानी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो ।   कामपाका कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले पानीजन्य जोखिम कम गर्नका लागि कामपाले पिउने पानी उत्पादन, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीमा नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै उपभोक्ताले पनि पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्नेमा जोड दिए ।  कामपाले गत असारमा मात्रै गरेको अनुगमनका क्रममा १५९ मापदण्डविपरीत पिउने पानी बोकेका जार नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कामपाले पानी भित्र्याउने विभिन्न नाकामा टोली परिचालन गरी सहरबासीको आवश्यकता पूरा गराउन पानीको प्रशोधित सेवा दिने व्यवसायीका सवारीसाधन तथा जारको नियमित अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।   अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत भेटिएका जारलाई कामपाले अनुगमनकै क्रममा नष्ट गरेको विभागका प्रमुख न्यौपानेले उल्लेख गरे । कुच्चिएका, फुटेका र भित्रको पानी नदेखिने अपारदर्शी जार प्रयोग नगर्न पनि कामपाले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।   कमजोरी पाइएका पानी उत्पादक कम्पनीलाई मापदण्डविपरीत प्रशोधित जार बिक्री नगर्न, जारमा स्पष्ट विवरण खुलेको लेबल राख्न, कम्पनीले जारी गरेको बिलबीजक गाडीमा लिएर हिँड्न निर्देशन दिइएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी, कामपाले हैजा नियन्त्रणका लागि समुदाय तहमा पुगेर नागरिकले पिउने पानीको नमूना परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । पानीको नमूना परीक्षणसँगै कामपाको प्रत्येक वडामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको कामपा महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘फोकल पर्सन’ ऋषि भुसालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएको र नियमितजस्तै पानी परिरहेकाले हैजाका बिरामी बढ्नसक्ने अनुमान गर्दै कामपाले नियन्त्रणका लागि काम थालनी गर्न लागेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा बल्खु, कालीमाटी, टङ्केश्वर क्षेत्रमा हैजाका बिरामी भेटिएका थिए ।  

भरतपुरमा २ लाखदेखि तीन करोडसम्मको जग्गा, यी हुन् सस्तो मूल्यमा जग्गा पाइने ठाउँ

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत जिल्लाभित्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ । आर्थिक ऐनले चितवनमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न क्षेत्र चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रअर्न्तगत लायन्स चोकबाट सहिद चोक पुल्चोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका महेन्द्र राजमार्ग जोडिएका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिकठ्ठा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । यो मूल्य औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको हकमा हो । मुग्लिन-नारायणगढ राजमार्गअन्तर्गतको लीला चोकदेखि पुल्चोकसम्मको घडेरी प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सहिदचोक क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ नै मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, मुग्लिन नारायणगढ राजमार्गमा पर्ने पोखरा बसपार्कबाट लिला चोकसम्मको जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रभित्रकै दियालो मार्ग (पोखरा बसपार्कबाट भानु मावि, गौरेश्वर मन्दिर हुँदै लिलाचोक)सम्म पर्ने जग्गाको मूल्य एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । नारायणगढमा बाटो नभएको ठाउँमा जग्गाको मूल्य २४ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न १ मा आर्थिक ऐनअनुसार जग्गाको मूल्य न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा कच्ची सडकमा भएका जग्गाहरुको मूल्य चार लाख ८ हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्ग हाकिमचोकबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म जोडिएका घडेरी जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । रामनगर क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रअर्न्तगत न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडाअनुसार जग्गाको मूल्यांकन वडा न १ मा  पर्ने जग्गाहरुको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त वडाको आवसीय क्षेत्रहरुमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकठ्ठा २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम तीन लाख ४१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्युनतम ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  वडा न २ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्य औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रतिकठ्ठा १९ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीय क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, महानगरले उक्त वडाभित्रको जग्गाहरुको मूल्य व्यवासायिक क्षेत्रहरूमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ९१ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ३ पर्ने जग्गाहरुको मूल्य न्यूनतम प्रतिकठ्ठा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ १५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम २७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मूल्यांंकन गरिएको छ ।  सोही वडामा पर्ने जग्गाको मूल्य व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ७९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड १३ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रतर्फको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १३ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ४ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम १६ लाख रुपैयाँदेखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीयतर्फ प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै,  व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १८ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा न ५ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्य अधिकतम ८ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ६ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम ४ लाख ४० हजार २६ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ७ मा पर्ने जग्गाहरुको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा नं ८ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा ११ लाख रुपैयाँखेखि ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा नं ९ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन अधिकतम एक करोड २ लाख तोकिएको छ। यस्ताे छ जग्गाकाे मूल्यांकन