पालिका

खोटाङ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठा धुलोरहित बनाउने अभियान शुरु गरेको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालित विद्यालयमा पठनपाठनका गर्नुपर्ने भएकाले छात्र/छात्राको शरीरमा धुलो र फोहरमैला लाग्नबाट जोगाउँदै स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाउन गाउँपालिकाले चालु वर्ष २०७८/७९ मा रु ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले आगामी दुई वर्षभित्र सबै (४८ वटा) सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठालाई धुलोरहित बनाउने योजना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँसभाबाट पारित गरेको छ । लामो समयदेखि धुलाम्मे अवस्थामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धुलोरहित बनाउने अभियान शुरु भएपछि शिक्षक तथा विद्यार्थीसमेत उत्साहित भएका छन् । ढुङ्गामाटोबाट बनाइएका विद्यालयका कक्षाकोठालाई विस्थापित गर्दै भुँइमा ढलान तथा भित्तामा प्लाष्टर गर्ने योजना बनाइएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मणिकुमार गिरीले बताए । ‘धुलोरहित विद्यालय बनाउन गाउँपालिकाले हरेक विद्यालयमा प्राविधिक टोली खटाएको छ । प्राविधिक टोलीले विद्यालयको भौतिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ’, उनले भने, ‘प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गाँउपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेर सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठा धुलोरहित बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’ सात वडा रहेको गाउँपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको भवन अव्यवस्थित तथा पुरानो भएर जीर्ण बनेका छन् । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा धुलो र फोहरका कारण विद्यार्थी पटक–पटक समस्यामा पर्दै आएका शिक्षकले बताउने गरेका छन् । कक्षाकोठामा धुलो र फोहर हुँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समस्या आउने र विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरणसमेत नहुने भएकाले गाउँपालिकाले सबै विद्यालयका कक्षाकोठा सुधार गर्न थालेको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले बताए। ‘धुलाम्मे विद्यालयलाई गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धुलोरहित बनाउने अभियान सुरु भएपछि शिक्षक तथा विद्यार्थीसमेत उत्साहित भएका छन्’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाको यो अभियानले शैक्षिक सुधारमा केही टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा सञ्चालित ४८ सामुदायिक विद्यालयमा चार हजार सात सय ५२ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । चौधवटा मावि, पाँचवटा आधारभूत (निमावि) र २९ वटा पूर्व प्राथमिक (कक्षा–५ भन्दामुनि)का विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलेसमेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठालाई धुलोरहित बनाउने अभियान सुरु गरेका छन् । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा सञ्चालित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई पूर्व विद्यार्थीको सहयोगमा धुलोरहित बनाइएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि एेंसेलुखर्क गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयलाई धुलोरहित बनाएको थियो । ऐसेलुखर्कमा ४३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सत्ताइस प्रावि, आठवटा आधारभूतर आठ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उक्त गाउँपालिकाका माध्यमिक तहमा इ–लाइब्रेरीसमेत जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गाउँपालिकाले आठवटा माविमा तीन हजार दुई सय पुस्तक भएको एक÷एक वटा इ–लाइब्रेरी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन कच्ची भवनको धुलाम्मे कक्षकोठामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा ९६ मावि, ६७ निमावि र तीन सय ३० आधारभूत गरी चार सय ९३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अहिले अनाधिकृत संरचना भत्काउने अभियानमा लागेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनाधिकृत संरचना भत्काउन थालेका छन् भने कतिपय ठाउँमा निश्चित समयमा अल्टिमेटम दिएर फर्किने गरेका छन् । पार्किङका लागि बनेको भवनमा व्यापार गरिरहेका व्यापारिक भवनमा पुगेर उनले भत्काउन पनि शुरु गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको ट्राफिकको समस्यालाई व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ मेयर बालेन आफै फिल्डमा उत्रिएका छन् । उनको सक्रियताको कतिपय ठाउँबाट प्रशंसा पनि भएको छ भने कतिपयले समय नै नदिएर बालेनले अनावश्यक दु:ख दिएको गुनासो पनि व्यापारिक समूहबाट हुन थालेको छ । मेयर साहले नक्सा पास नभएका भवनलाई पनि नक्सा देखाउनका लागि अल्टिमेटम दिएका छन् । तर, महानगरको आफ्नै भवन नक्साविनै सञ्चालन भएको देखिएको छ भने पार्किङका लागि निर्माण गरिएको अण्डरग्राउण्डमा पनि पसलहरु सञ्चालन गरेर भाडा बुझ्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरानो बसपार्कमा रहेको वडा नं. २८ को कार्यालय भवन नक्साविनै सञ्चालन भइरहेको छ भने उक्त भवनमा १२० वटा पसल सञ्चालमा छन् । भवनमा पार्किङका लागि अण्डरग्राउण्ड पनि बनेको छ । तर, सो अण्डरग्राउण्ड व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । सिटी मार्केट नाम दिइएको सो भवन हटाउने मनसायमा महानगर देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ का वडाअध्यक्ष भाइराम खड्गीले सो भवनको नक्सा नभएको स्वीकार गरे । उनले भवन स्थापनादेखि नै नक्सा छैन भने । सो भवनको माथितल्लो तलमा वडा कार्यालय बसेको छ भने अण्डरग्राउण्डमा विभिन्न किसिमका पसलहरु सञ्चालनमा छन् । अन्डर ग्राउण्डमा सञ्चालित पसलको भाडा महानगरले उठाउँदै आएको छ । अन्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा नभएपछि वडाका कर्मचारीले नै सडकको छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि अध्यक्ष खड्कीले बताए । ‘यस भवनको विषयमा महानगरमा पनि धेरै कुरा उठेको छ, नक्सा पासको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा सोध्यो भने थाहा छैन भन्छन्, हामीले पनि बुझ्दा वडा कार्यालय भएको भवनको नक्सा छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नक्सा पास नै नगरी बनाएको संरचना हटाउँदै आएको महानगरले वडा कार्यालयको भवन हटाउँछ वा हटाउँदैन भन्ने विषयको जानकारी वडासँग छैन । उक्त वडा कार्यालय भएको भवन महानरपालिकाको नाममा रहेको पनि खड्गीले बताए । अन्डरग्राउण्डमा खाजा, औषधी, कपडा पसल सञ्चालनमा छ भने स्नुकरको सुविधा पनि अन्डरग्राउण्डमा छ । माथिल्लो तलामा खाजा घर कपडा लगायतका पसलहरू पनि छन् । ‘सबै तिर अन्डरग्राउण्डमा भएको पसललाई महानगरले हटाइ रहेको छ, वडा कार्यालयको नै पार्किङ गर्ने ठाउँमा पसल सञ्चालन भइरहेको छ, महानगरमा पनि कुरा भइरहेको छ, अहिलेसम्म यस विषयमा केही कुरा भएको छैन,’ उनले भने । वडाका अनुसार राष्ट्रिय सभा गृहसहित वडाको जग्गा करिब १३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलको छ । सो भवनमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरुका अनुसार मासिक करिब ६ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका छन् । महानगरले १२० वटै पसलहरुबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । व्यापारीहरुले महानगरले पार्किङको व्यवस्था नगर्दा सडकमै पार्किङ गर्नु परेको गुनासो पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । सहसचिव बसन्त अधिकारी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकारीलाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेललाई सङ्घीय मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर अधिकारीलाई सरुवा गरिएको हो । पौडेल ९ महिनाअघि महानगरमा सुरुवा भएका थिए भने अधिकारी दुई वर्षदेखि सङ्घीय मन्त्रालयमा थिए ।