काठमाडौं । काठमाडौैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले केही महिना अगाडिदेखि अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै थालेपछि जनस्तरबाट उनलाई उनलाई ठूलो साथ मिलेको छ । उनको कामको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रशंसा होइन अनधिकृत संरचना हटाउने स्थलमा पनि सर्वसाधारणको भीड नै लाग्ने गरेको छ ।
उनले काठमाडौंमा अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेपछि यसको प्रभाव देशभर परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सुरु भएको यो काम अहिले धेरै स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गरेका छन् ।
अहिले काठमाडौं महानगरको सिको गर्दै धेरै स्थानीय तहले नक्सा पास नभई बनेका अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि ताकेता गरिरहेका छन् । पालिकाहरूले व्यवस्थित सहरको विकास तथा सबैलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याउन यो अभियानको कदम चालेका हुन् । अहिले काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा महानगर, टोखा नगरपालिका र पनौती नगरपालिका लगायतका पालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउनका लागि ताकेता गरिरहरेका छन् ।
काठमाडौंका महानगरपालिका मेयर बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन, अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि कर तिरेका संस्थालाई कर तिराउनेसम्मको कदम चालेका छन् । सो अभियानमा बालेन आफै फिल्डमा अनधिकृत संरचना भत्काउन डोजर लिएर सहर समेत घुमे ।
मेयर बालेनले निश्चित अल्टिमेट दिदै संरचना भत्काउँदै आइरहेका छन् भने ठुला तथा साना कम्पनीहरूलाईकरको दायरामा ल्याउने काममा अग्रर महानगर देखिन्छ । एकपछि अर्को काममा सफलता पाउँदै गएको महानगरले सुरुवात गरेको हरेका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ ।
महानगरको अल्टिमेट र चेतावनीका कारण धेरैले कर बुझाइ सकेका छन् भने केही कम्पनी तथा व्यपारीहरुले कर बुझाउन अटेर गरेका छन् । तर, महानगरपालिकाले कर बुझाउनको लागि ताकेता गरी रहेको काठमाडौं महानगरका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । कर तिर्न अटेर गर्नेहरुको लागि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा महानगर छ ।
यस्तै, अन्डरग्राउन्ड सञ्चालन आएका पसल तथा स्टोरहरुलाई हटाइ पार्किङको प्रयोजनलाई तुरुन्तै ल्याउनको लागि महानगरले आव्हान गरी रहेको छ । धरैले अन्डरग्राउन्ड आफै खाली गरिरहेका छन् भने अटेर गर्नेहरूको लागि महानगर आफैले खाली गराउँदै गएको छ । केही खाली गराए पनि महानगरले पूर्ण रूपमा खाली भने गराउन सकेको छैन । महानगरपालिका अनुसार अन्डरग्राउन्ड सञ्चालित पसललाई हटाइ पार्किङमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनहरूको नक्सा ९० दिनभित्र पास गर्न आग्रह गरेको छ । महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको समेत नक्सा पास नगरी बनाइएको र मापदण्ड अनुकूल रहेको भएमा त्यस्ता भवनहरूको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ९० दिन भित्रमा नक्सा पेस गरी नक्सा पास गर्न आग्रह गरेको हो । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । साधारण सभा नगरेका सहकारीलाई १५ दिनभित्र साधारण सभा गरी प्रतिवेदन काठमाडौं महानगरमा पेश गर्न भनिएको छ ।
यी हुन् अनधिकृत संरचना हटाउने महानगर
पोखरा महानगर
नक्सा विपरित तथा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना अटाउन पोखरा महानगरपालिका पनि लागेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि निश्चित अल्टिमेट दिदै धमाधम अवैध संरचना हटाउँदै आएको हो । महानगर क्षेत्र भित्रका सबै अवैध संरचना हटाउने तयारीमा लागेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले बताए । महानगरपालिकाले अहिले महेन्द्र पुल आसपासमा बनेका संरचनाहरू हटाइ रहेको छ । प्रशासकीय अधिकृत भारतीका अनुसार महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भनेर नक्सा पास गर्ने तर त्यहाँ अन्य गतिविधि गर्नेहरूलाई तत्काल हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, सूचना जारी भएको अवधि भने सकिएको छैन ।
केहीले अन्डरग्राउन्ड खाली गरिसकेको र केहीले समय थप गर्नको लागि आग्रह गरिरहेको पनि महानगरपालिकाले बताएको छ । ‘अवैध संरचना हटाउने महानगर भित्र निरन्तर चलिरहेन प्रक्रिया हो, हामीले महानगर भित्र रहेका अवैध संरचनाहरू सबै हटाउ छौं, यसको लागि समय लाग्न सक्छ, इलिगल्ली बनेका संरचनाहरू यहाँ विभिन्न भेराइटीका छन्, बसुन्धारा पार्कबाट उता लागेपछि फेवा साइटका सबै संरचनाहरू अवैधानिक हुन्, त्यस्तोको हकमा के गर्ने भन्ने विषयको कुरा छुट्टै हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
महानगरका अनुसार अवैध संरचनाको अन्त्य भएसम्म महानगरले डोजर चलाइ रहने छ । अहिले पोखरा महानगरको पनि अनधिकृत संरचना हटाउने काम गर्ने दैनिकी नै बनी सकेको छ । ‘यहाँ फेवा ताल नै मिचेर घरहरू बनाएको पाइन्छ, अब तिनीहरूलाई हटाइ कसरी सुन्दर फेवा ताल बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ महानगर लागेको छ,’ उनले भने ।
ललितपुर महानगर
ललितपुर महानगरपालिले पनि अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । तर, ललितपुर महानगर अब भने दशैपछि मात्र यो कामलाई निरन्तरता दिने मनसायमा पुगेको छ । दशैं भित्रसम्ममा अवैध संरचना हटाउनको लागि सूचना जारी गर्ने र दशैंपछि पनि नहटाए सक्रिय भएर संरचना हटाउने तयारीमा लागेको ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जन जानकारी दिए ।
केही दिन यता ललितपुर महानगरले सो कामलाई निरन्तरता दिदै आएको थियो । ललितपुर महानगरले अब दशैपछि मात्र अवैध संरचना हटाउने छ । हालसम्म कति अवैध संरचना र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्याे भन्ने विषयको जानकारी पूर्ण रुपमा आइनसकेको पनि महर्जनले जानकारी दिए ।
पनौती नगरपालिका
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले पनि केही समयमा अगाडि सूचना जारी गर्दै मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाउनको लागि आग्रह गरेको छ । तर, यो मिति भित्रमा नै हटाइ सक्नु भनेर नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छैन । मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाने सम्बन्धम पहिलो चरणको सूचना निकालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले बताए । घरले सडकलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै नगरले मापदण्ड विपरीतका घर टहरा हटाउ आग्रह गरेको हो ।
‘नगरपालिकाका धेरै ठाउँमा सडकलाई नै असर पुग्ने गरी घर टहराहरू बने छन्, उक्त टहराका कारण सडकमा गाडी ओहोर दोहोर हुन समेत मुस्किल परेको छ, अहिले हामीले पहिलो चरणको सूचना जारी गरेका छौं, तर यो अवधि भित्रमा नै भत्काइ सक्नु भनेर भनेका छैनौं, कार्यपालिकाको बैठक बसेर दोस्रो सूचना जारी गर्दै समय सीमाको निर्धारण गर्ने छौं,’ उनले भने ।
नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर अहिले आम नागरिकहरूलाई ससूचीत गरेका हो । निर्माण भई रहेका तथा घर बनाउँदा मापदण्ड भित्र बनाउनेको नगरपालिका आग्रह छ । ३५ दिने दोस्रो सूचना जारी गरेपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यमा नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । अन्त जस्तो सोलिब्रेटी हुन घर भत्काएर अलपत्र बनाउने अवस्थामा नभई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा लागेको पनि न्यौपानेले बताए ।
‘गाउँमा बाक्लो बस्ती हुँदैन, घरको पेटीसम्म मानिसले सडक पुर्याएका छन्, त्यस्ता घर तुरुन्तै हटाउ भनेर हुँदैन, नयाँ बनेका घरलाई व्यवस्थित गर भनेका हौं,’ उनले भने ।
टोखा नगरपालिका
टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउन नगरवासीलाई निर्देशन गरेको छ । टोखाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले टोखा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शङ्करराज पाठकका अनुसार बैठकले आफ्नो वडाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाल गराउने निर्णय गरेकाले सबै वडाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएका स्थानमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
