तीन दशकदेखि अलपत्र दमक-चिसापानी सडकको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । झापाको दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ जोड्ने दमक-चिसापानी सडकअन्तर्गत माङ्सेबुङ–लारुम्बा-चिसापानी खण्ड कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यस सडक खण्डको नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको हो । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यसलाई आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन दमकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार नयाँ ठेक्काका लागि प्राप्त बोलपत्रको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरिएको छ । उक्त ठेक्काका लागि महालक्ष्मी-जय धनञ्जय जेभी, काठमाडौंको १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख ४४ हजार ८७२ रुपैयाँ ६१ पैसा कबोल रकमको बोलपत्र प्रारम्भिक रुपमा छनोट भएको छ । यो सडक खण्डको करिब २५‍‍‍‍.५ किलोमिटर सडक तीन वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता, पत्राचार तथा सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि सम्झौताअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो । ठेक्का अन्त्यसँगै कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो । ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कानुनी निरूपणका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो । कानुनी प्रक्रिया तथा विभिन्न विवादको समाधान, स्रोत सहमति, लागत अनुमान र डिजाइन अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् । नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएसँगै लामो समयदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको यस सडक खण्डको स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीयवासीका लागि वर्षौँदेखि सास्तीको विषय बनेको यो सडक राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा समेत पटक–पटक समेटिँदै आएको थियो । सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार सडक निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको बताएका छन् । अब ठेक्का स्वीकृति तथा निर्माणसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो सडक कालोपत्रे गर्ने एजेन्डा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको झापा-५को चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा समेत समावेश थियो ।
संसारलाई भोटेकोशी विपत्तिबारे जानकारी गराउँदै नेपाल
काठमाडौं । नेपालले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिबारे थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बहस आयोजना गरेको छ । एसिया प्यासिफिक देशका मन्त्रीहरु सहभागी उच्चस्तरीय बहसमा नेपालले आफूले भोगेको जलवायु संकट र शृंखलाबद्ध विपद्बारे जानकारी गराउँदै विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएको संकटबारे छलफल गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले बिहीबार ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो । यूएन ईएससीएपीसँग मिलेर नेपालले संयुक्तरुपमा बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिम-पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण शृंखलाबद्ध विपत्ति आएको र यस घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पु¥याएको जानकारी गराइयो । वैज्ञानिकहरूका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धिको सीमा नाघ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा देखा परेका यस्ता विपद्हरू कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारसम्म असर पु¥याउने ‘शृंखलाबद्ध जोखिम’का रूपमा विकसित भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि नै चेतावनीको घण्टी भएको बताए । उनले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू-उपग्रह (स्याटलाइट) तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय स्रोतको आवश्यकतामा जोड दिए । यस्तै, थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र यूएन ईएससीएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सीया अलिस्याहबानाले हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाउन क्षेत्रीय तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । संवादका क्रममा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न मुख्य तीन विषयमा गहन छलफल भएको छ । जसमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनले निम्त्याउने जोडिएका जोखिमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, संकटको समयमा छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्यांक, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल साटासाट गर्ने र अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्सांकन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउने विषयलाई नेपालले जोड दिएको छ । संवादमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिहरू दिएका छन् । यसैगरी थाइल्याण्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलंका र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीन (एनडिआरसी), भारत (आईएसआरओ), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ), इसिमोड, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि क्षेत्रीय एक्सन एजेण्डा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उक्त क्षेत्रीय संवादले नेपालको पुनःनिर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउनुका साथै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरूका लागि नीतिगत मार्गदर्शन र साझा रणनीति तय गर्ने अपेक्षा नेपालले लिएको छ । जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलवायु विपदको सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटलाइट सूचना पहुँच र तथ्यांक आदानप्रदान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
बनेपा क्षेत्रमा पुनः सुरु भयो सडक विस्तार, दुई महिनाभित्र कालोपत्रे गरिने
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादका कारण रोकिएको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजना अन्तर्गत बनेपा बजार क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको जानकारी दिँदै आगामी दुई महिनाभित्र कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सडकको सेन्टरलाइन र इन्टरसेक्सन (चोक) सम्बन्धी विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको थियो । मन्त्रालयको पटक-पटकको सहजीकरणपछि विवाद समाधान भएसँगै निर्माण कार्य अघि बढाइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । हाल निर्माणस्थलमा सडकको पुरानो सतह हटाउने काम भइरहेको छ । बाँकी सडकखण्डलाई सर्भिस लेनसहित चार लेनमा स्तरोन्नति गरी यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार साँगा-धुलिखेल सडकखण्डको सर्भिस लेनसहित कुल लम्बाइ ७ दशमलव ९ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये ६ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । अब बाँकी १ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी सडकखण्डमा पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै सर्भिस लेनसहित चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको सडक निर्माण कार्य अघि बढेसँगै बनेपा बजार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन सहज हुने र सडक पूर्वाधारमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री लम्सालले जनाए ।
