हानि तथा नोक्सानी कोषको आकस्मिक बैठक बोलाइयो, रसुवा बाढी मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक सङ्कट सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) को सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने भएको छ । विपद्पछिको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्न कोषले २६ सदस्यीय बोर्डको विशेष भर्चुअल बैठक आह्वान गरेको हो । गत भदौ १० गते (२६ अगस्ट) रसुवामा आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भदौ १५ गते (३१ अगस्ट) मा कोषसमक्ष ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ (तत्काल प्रतिकार्य) संयन्त्रमार्फत आपत्कालीन आर्थिक सहायता माग गरी औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । नेपालको पत्राचारलाई स्वीकार गर्दै कोषले यसैलाई बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनाएको जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भने, 'जलवायुजन्य विपद्का घटनामा तत्काल राहत पुर्याउन कोषको विधानमै ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ र आकस्मिक बैठकको व्यवस्था छ । यद्यपि, कोषले हालसम्म कुनै पनि देशका लागि यसरी रकम प्रवाह गरेको थिएन । नेपालको गम्भीर परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै कोषले इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो आकस्मिक बैठक डाकेको हो ।' विज्ञ क्षेत्रीका अनुसार बैठकले नेपाललाई करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म) सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ । कोषको बोर्डमा १४ विकासशील र १२ विकसित मुलुकसहित २६ सदस्य रहने र त्यहाँ मतदान नभई सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुने भएकाले नेपालको पक्षमा वातावरण अनुकूल रहेको उनको भनाइ छ । कोषको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अतिकम विकसित (एलडीसी), अफ्रिकी तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई तत्काल सहायता दिन औपचारिक पत्रमार्फत माग गरिसकेका छन् । कोषले सहायता स्वीकृत गरे पनि खर्च गर्ने ढाँचा (मोडालिटी) का कारण रकम तत्कालै हात परिहाल्ने सम्भावना भने कम रहेको क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । बैठकले नेपालको सन्दर्भमा मुख्यतः तीनवटा विकल्पमा निर्णय लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ । पहिलो, नेपाललाई निश्चित सहायता रकम तोकेर तत्काल उपलब्ध गराउने । दोस्रो, कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्ययोजना र ढाँचा माग गर्ने । अथवा तेस्रो, नेपालले पेस गर्ने खर्च योजनाको अध्ययन गरी आगामी डिसेम्बरमा बस्ने बोर्डको दसौँ बैठकबाट अन्तिम निकासा गर्ने । दुबईमा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) बाट सञ्चालनमा आएको यस कोषमा विश्वभरका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूबाट हालसम्म २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षतिपूर्ति माग भइसकेको छ । नेपालले यसअघि नै नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको भए पनि रसुवा बाढीका लागि माग गरिएको यो सहायता भने पूर्ण रूपमा छुट्टै र आपत्कालीन प्रकृतिको हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक र स्थानीय पूर्वाधारमा अर्बौँको भौतिक क्षति पुर्याएको थियो ।
विदेशी सामग्रीमा निर्भरता घटाउने सरकारको नीति, सडकदेखि भवनसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई जोड
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निर्माण आयोजनामा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो । निर्देशिकाले सडक, पुल र भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन जोड दिएको छ । प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसले बिटुमिन र असफाल्टबाट सडक बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दा पनि उपयुक्त अवस्थामा स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा भने सम्झौता गर्न पाइने छैन । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाले राखेको छ । त्यस्तै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन । नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ। स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित निर्देशिका स्वीकृत गरिएको हो ।
सुन तोलामा १ हजार ७०० र चाँदी ११५ रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ७०० रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य ११५ रुपैयाँले बढेको हो । महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला ४ हजार ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार बढेर ४ हजार १५० रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला दिनमा निरन्तर घटिरहेको सुन र चाँदीको मूल्य शुक्रबार भने बढेको हो ।
