अनुदान सम्झौता भएका १० प्रतिशत पीडितले मात्रै पाए पहिलो किस्ता अनुदान, किन भइरहेछ यस्तो ढिलाई ?
काठमाडौं, २० असार । गत १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पको कारण घर भत्किाएका परिवारलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको अनुदार रकम दिन अत्यन्तै ढिलाइ भएको छ । अनुदान लिएर घर बनाउने सम्झौता गरेकामध्ये अहिलेसम्म सरकारले जम्मा १० प्रतिशत पीडितलाई मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १ लाख ९९ हजार ६ सय ४ जना पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये २० हजार ८ सय २८ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यो संख्या अनुदान सम्झौता भएको संख्याको १० प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले पहिलो किस्ताको रुपमा ५० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ । लामो प्रक्रिया र अनुदान वितरण गर्ने बैंकसँग समयमै कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाको भनाइ छ । ‘अनुदान सम्झौताको प्रक्रिया निकै अगाडिदेखि बढेको हो, सरकारी खाता कसरी सन्चालन हुन्छ भन्ने ज्ञान बैंकहरुलाई रहेनछ, यो कुरा बुझाउदा र अन्य प्रक्रियागत विषय मिलाउदैमा ढिलाइ भयो,’ थपलियाले भने । सरकारले अहिले ११ जिल्लामा मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट र मकवानपूर जिल्लामा अनुदान दिन सुरु नै गरेको छैन । रामेछाप जिल्लामा ४० हजार ४ सय ५१ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि जम्मा १ हजार १ सय ४ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । गोरखा जिल्लामा ४३ हजार ५ सय ४७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर १९ असारसम्ममा जम्मा ९ हजार ५ सय ४० परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोलखा जिल्लामा २० हजार ६ सय ५७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तर यसमध्ये ७ हजार ९६ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । ओखलढुंगा जिल्लामा १७ हजार १ सय ३६ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएपनि रकम भने ४ सय ४१ परिवारले मात्रै पाएका छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३४ हजार ३ सय ६२ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ८ सय ४५ परिवारले पहिलो किस्ता रकम अनुदान पाएका छन् । धादिङ जिल्लामा १७ हजार १ सय ४० परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये १ हजार ९७ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाएका छन् । यस्तै रसुवा जिल्लामा २ हजार ७७ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यसमध्ये ७ सय ५ परिवारले पहिलो किस्ता अनुदान पाएका छन् । यसरी दिइदै छ रकम सरकारले पीडितलाई रकम पाउने प्रक्रिया अन्त्यन्तै झन्झटिलो बनाएको छ । पहिलो चरणमा गाविस वा नगरपालिकाले पीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य हुन्छ । त्यसपछि गाविस वा नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सम्भब भए डिजिटल र नभए म्यानुअल रुपमा सोको जानकारी जिल्ला विकास समितिलाई दिन्छन् । सम्झौता भएको जानकारी जिविसले पाएपछि र रकम निकासाको लागि जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)लाई चेक काटिदिन्छ । जिविसको चेक पाएपछि पनि कोलेनिकायले सहजै रकम निकासा दिदैन । उसले अर्थमन्त्रालयले संचालन गरेको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिष्टम (एलएमविआइएस¬) मा पीडितको नाम भए नभएको रुजु गर्छ । यस्तो रुजु विश्व बैंकले पनि गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ । योसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै जिविसको यस्तो चेकलाई कोलेनिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा रकम बाढ्ने साझेदारको रुपमा सम्झौता भएको बैंकको नाममा सो रकम जम्मा पारिदिन्छ । यसपछि सम्बन्धित बैंकले पीडितलाई अनुदान रकम दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउछ । सम्बन्धित बैंकको जिल्ला शाखाको समन्यमा मात्रै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बैंकले रकम वितरण गर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्गमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल
काठमाडौं, २० असार । काठमाडौं–कुलेखानी–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा चिनियाँ कम्पनीले सुरुङ मार्गमा लगानी गर्न लागेको बताइएको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने सुरुङ मार्गको लम्बाई ५८ किलोमिटर छ भने ३५ अर्ब रुपैंया लागत अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारसँग परियोजना लिएको कम्पनीले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन पनि सकेको छैन । बुट मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडाँ सुरुङ मार्गमा चिनियाँ लगानी कुन मोडलमा भित्र्याउने भन्नेबारे भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन् । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको अवधारणामा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग ३३ वर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । आन्तरिक विवादका कारण संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि एनआरएन उपाध्यक्ष भवन भट्ट कम्पनीको अध्यक्ष बनेका छन् । स्थापना कालदेखि नै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुवर्णलाल बज्राचार्यलाई हटाएर आफ्नै कम्पनी टिबिई ग्रुपका सिइओ सनत न्यौपानेलाई पूर्वाधार विकास कम्पनीको सिइओ बनाएका थिए । हाल न्यौपानेलाई समेत हटाईसकिएको स्रोतले बतायो ।
भूकम्प पीडित जनता छिट्टै आफ्नै घरमा बस्न पाउनेछन्-सुशील ज्ञवाली
सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण//// पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो ? पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै जसो ऐन कानुन तथा नियम, निर्देशिकाहरु तयार भैसकेका छन् । ११ जील्लामा भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन समेत भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख ९० हजार २ सय ३७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता समेत सम्पन्न भैसकेको छ । तीमध्ये पनि १७ हजार ६ सय ५४ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त भैसकेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत अनुदान सम्झौता गर्ने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ । जनताले राज्य भएको महशुस गर्नेगरि काम अघि बढिरहेको छ । सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण धेरै ठाउँमा नेपाली सेनाको सहभागीतामा सामुहिक आवास निर्माण्को काम अघि भैरहेको छ । १२/१५ वर्षसम्म टिक्ने त्यस्ता संरचनाको उपयोग यसपछिका अन्य खाले प्राकृतिक विपत्तिहरुमा पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुननिर्माण चाँही कसरी अघि बढिरहेको छ ? सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका ५८ वटा सम्पदाको पुननिर्माणका लागि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । चीन, भारत, जापान लगायतका बिभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले त्यसमा सहयोग गरेका छन् । विद्यालयहरुको पुननिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलवा बिभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा सघाईरहेका छन् । भूकम्पले भत्किएका अस्पतालहरुको पुननिर्माणका काम पनि क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । तत्काल दिर्घकालिन संरचना बनाउन नसकिएको ठाँउमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोष्टहरु सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाईरहेका छौं । भूकम्पले भत्काएका सडक पुर्वाधारहरुको निर्माण पनि सडक विभाग लगायतका तालुकदार निकायहरुको अगुवाईमा अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा रकम दिनेबारे सरकार र प्रतिपक्षीबिच सम्झौता भएको छ, दातालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, कसरी अघि बढ्ने योजना छ ? पुननिर्माणको काम गर्दा प्राधिकरण आफैंले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन् । दाता सम्मेलन मार्फत दातृ निकायहरु समक्ष केहि प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन् । ती प्रतिवद्धताकै आधारमा दाताहरुले ठुलो मात्रामा सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । दाताहरुको चित्त नबुझाई हामीले कार्यबिधी परिवर्तन गर्ने कुरा त्यति ठिक हुन्न । दाताहरुलाई सरकारसँग मिलेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छाै । सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । सरकार र विपक्षीबिच भएको सहमतिले भूकम्प पीडितलाई चाँडो रकम दिने सुनिश्चिता भने गरेको छ । तर हामीले चाहेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन् । त्यसका लागि सरकारले दाताहरुलाई कन्भिन्स गर्नैपर्छ । त्यसपछि कार्यबिधी संसोधन हुन्छ र सम्झौता अनुसार दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हामीले चाहेको नयाँ पुस्ताले सानातिना भूकम्प वा अन्य प्रकोपबाट पुनः दुःख पाउनु नपरोस भन्ने हो । राज्य कोषको दुरुपयोग पनि नहोस भन्ने हो । नयाँ पुस्ताले भत्केका घरमा बस्नु नपरोस, पुस्तौसम्म टिक्ने बलिया घर बनाउने अभियान हो । पुननिर्माण मात्रै होइन नव निर्माणको सवाल पनि छ । प्राधिकरणले अत्यन्तै सुझबुझपर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ । सबैको चासो भनेको जनताको घर चाँडो पनि बनोस भन्ने हो । तर हाम्रो चासो घर चाँडो बनाउने र बलियो पनि बनोस भन्ने छ । दुई किस्तामा रकम वितरण गर्नेेबारे सरकारले दातासँग छलफल गर्नुपर्छ र हामी त्यसबाट आएको नतिजाका आधारमा अघि बढ्छौं । दोश्रो दाता सम्मेलनको कुरा पनि सुन्न थालिएको छ, कुरा के हो ? हामी तत्काल दोश्रो दाता सम्मेलन गर्ने सोँचमा छैनौं । पहिलो दाता सम्मेलनबाट प्राप्त झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग प्रतिवद्धताको अधिकतम सदुपयोगद्धारा पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ । त्यसपछि आवश्यकता महशुस भयो भने दोश्रो दाता सम्मेलनबारे सोच्न सकिन्छ । तर तत्कालै दोश्रो दाता सम्मेलन गर्नेबारे सोचिएको छैन् । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो दाता सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग ल्याएर जनताका घर बनाउने र अन्य सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर बनाउने नै हो । लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्या ठुलो देखियो, त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? करिब एक लाख भन्दा बढि भूकम्प पीडितले लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नु भएको छ । हामीले शुक्रबार मात्रै भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेका छौं । स्थानियस्तरमा गाबिसमा गाबिस सचिव र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरभित्र वडा सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा भूकम्प पीडितको गुनासो सम्बोधन हुनेछ । वास्तविक भूकम्प पीडित जनताको निजी आवास निर्माणमा राज्यले प्रदान गर्ने सहयोगबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । नक्कली भूकम्प पीडितले दुरुपयोग गरेको रकम भने खोजेर कारवाही गर्छाै । यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, पुननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाहरुको बिमा गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? पक्कै पनि यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । अझ अघि बढेर यसलाई नव निर्माण पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्तौं टिक्ने पुर्वाधार हुनु पर्छ । भूकम्प र अन्य खाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्युनीकरण तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य बन्छ । हामी यसबारे सल्लाह गरिरहेका छौं । पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्ने सोँच बनाएका छौं । फेरी सरकारले पनि बीमा अधिवृद्धिको योजना अघि सारेको छ । हामीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गराउने छौं । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकको पुननिर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ ? हामीले ११ जील्लाको निजी आवासको काम अघि बढाईसकेका छौं । उपत्यकाका तीन जील्लाको सर्वेक्षणको काम सुरु हुनै लागेको छ । यी १४ जिल्ला बाहेक पनि भूकम्पले अन्य धेरै जिल्लाहरुलाई प्रभाव पारेको छ । तिनको पुननिर्माणका लागि पनि तालुकदार निकायहरु मार्फत काम अघि बढिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने देखि लिएर भत्किएका पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माण अघि बढ्छ । पुननिर्माणले गति नलिएको र प्राधिकरण पुर्णतः असफल भएको आरोप छ, काम गरिरहेका छौं भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नु हुन्छ अब ? जनताले घर खोजेका छन् । घर बनाउन केहि ढिला भैरहेको छ त्यसकारण बढि आलोचना भैरहेको छ । तर हामी जसरी काम गरिरहेका छौं त्यो पुननिर्माणको गति अन्य मुलुकको भन्दा छिटो छ । दाता सम्मेलनसम्म हाम्रो कामको गति ठिक थियो । त्यसपछि प्राधिकरण बन्न ढिला भयो । त्यो ६ महिना पुननिर्माणको कामले कुनै गति नै लिन सकेन् । त्यो अवधी पुरै अन्यौलतामा बित्यो । पुसमा पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो । मैले त्यसको नेतृत्व लिएँ । जुनदिनदेखि मैले नेतृत्व लिएँ । त्यसबेलादेखि पुननिर्माणको कामले तिब्रता पाईरहेको छ । बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेटसम्मै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । प्राधिकरण नै ढिला गठन भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । जब प्राधिकरण गठन भयो त्यस दिन देखि कामको रफ्तार अन्य मुलुकको भन्दा राम्रो छ । अहिले अनुदान सम्झौता धमाधम अघि बढिरहेको छ । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा धमाधम पहिलो किस्ताको रकम पनि गैरहेको छ । साउन भित्र सबै जसो पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको रकम पुगिसक्छ । त्यसले जनतामा राहत अनुभति गराउँछ । सबैले घर खोजेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम पीडितसम्म पुगिसकेपछि घर निर्माणको कामले तिब्रता पाउँछ । घर बनाउने कामका आधारमा दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराइने भएकाले पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्दा प्राबिधिक काम समाप्त भैसक्छ । घरको जग खनिसकेपछि जनताले पनि काम भएको देख्नेछन । आलोचकहरुको मुख पनि बन्द हुनेछ । त्यसो त बाहिर भनिएको जस्तो सहज छैन पुननिर्माणको काम । घर बनाउनु पनि पर्नेछ, साथै त्यसमा गुणस्तर पनि कायम गराउनु पर्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन दाताहरुको चित्त पनि बुझाउनु पर्नेछ भने रकमको दुरुपयोग पनि रोक्नु पर्नेछ । प्राबिधिक र जटिल काम हो पुननिर्माण । तैपनि प्राधिकरणले सुझबुझपुर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ र जनताले छिट्टै आफ्नो घर ठडिँदै गरेको देख्न पाउनेछन् ।
