सात करोड खर्च भैसकेको क्रिकेट मैदानलाई १७ लाख अभाव, निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प
काठमाडौं ३, कात्तिक । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आन्तरिक विवादका कारण काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान (माथिल्लो)को निर्माण कार्य तीन वर्षदेखि ठप्प छ । सात करोड निर्माण कार्यमा खर्च भइसकेको छ, थप १७ लाख खर्च भए मैदान सञ्चालनयोग्य बन्छ । तर, गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि निर्माण कार्य थप अन्योलतर्फ धकेलिएको समाचार बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिका दैनिकमा छापिएको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानको फाइल तस्बिर केकेमा खर्च भयो सात करोड ? मूलपानी मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म झन्डै सात करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । पेभिलियन निर्माणका लागि सरकारले क्यानलाई चार करोड उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक मैदान सम्याउन ८० लाख, पिच निर्माणका लागि १५ लाख, पर्खाल निर्माणका लागि ६५ लाख, दोस्रोपटक मैदान सम्याउन तीन लाख खर्च भएको छ । सातमध्ये पाँच करोड सरकारले उपलब्ध गराएको हो । बाँकी रकम क्यानले आइसिसी विकास कार्यक्रमबाट खर्च गरेको हो । काम के भो ? क्यानले मूलपानीमा मैदान निर्माण कार्य सन् २००७ देखि थालेको हो । सरकारले मैदान सम्याउन एक करोड बजेट उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । लामा कन्ट्रक्सनले ०६४ मा ८० लाख रुपैयाँमा मैदान सम्याएको थियो । त्यही वर्ष गौरा कन्स्ट्रक्सनले चार करोडमा पेभिलियन निर्माण गर्ने ठेक्का पायो । गौराले तीन वर्षमा पेभिलियन निर्माण सक्दै क्यानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ०६६ मा पाकिस्तानी क्युरेटरले मैदानको मध्यभागमा पिच बनाएका थिए । सातवटा पिच निर्माण गर्न १५ लाख लगानी लागेको थियो । ०६९ मा गौराले ६५ लाख रुपैयाँ लगानीमा पर्खाल बनाएपछि मैदान निर्माण कार्य रोकिएको छ । के–के काम बाँकी छ ? निर्माण कार्य रोकिए पनि मूलपानी मैदानले स्वरूप भने लिइसकेको छ । मैदानलाई खेल्नयोग्य बनाउन तीनवटा काम बाँकी रहेको क्यानका प्रमुख कार्यसञ्चालन अधिकृत छुम्बी लामाले जानकारी दिए । ‘पिचलाई पूर्णता, मैदानको सतह मिलाउने र तारबार लगाउन सके खेल्नयोग्य हुन्छ,’ लामाले भने, ‘त्यसका लागि बजेट पनि धेरै लाग्दैन । लगभग १७ लाख बजेट उपलब्ध भए ४५ दिनभित्र मैदानलाई खेल्नयोग्न बनाउन सकिन्छ ।’
पाल्पामा १३७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण
पाल्पा, १ कात्तिक । पाल्पा जिल्लामा १३७ ओटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई बाह्रै महिना आवतजावत गर्न सहज हुन थालेपछि उनीहरु अहिले खुसी बनेका छन् । वर्षौंदेखि खोलाले बगाउँछकी भन्दै जोखिम मोलेर यात्रा गर्ने यहाँका स्थानीय पुल बनेपछि यात्रामा निस्किदाको मनको त्रास समेत मेटिएको छ । यातायातको सुविधा पुग्न नसकेका दुर्गम गाउँमा खेतमा मेलापात, औषधि उपचार गर्न माइत आवतजावत गर्दा खोला तरेर जानुपर्ने बाध्या हट्दा स्थानीय महिला तथा बालबालिका हर्षित बन्दै आफ्ना गृहकार्यमा जुटेका छन् । पाल्पा जिल्लामा झोलुङ्गे पुलको अवधारणाअन्तर्गत केन्द्रबाट एक करोडको हाराहारीमा पुल निर्माण तथा मर्मतका लागि रकम निकासा हुँदै आएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख भीमार्जुन पाण्डेयले जानकारी दिए । पुल निर्माण र मर्मतलाई थप व्यवस्थापन गर्न नियमित मर्मत सम्भार, बृहत् मर्मत सम्भार र नयाँ निर्माण गरी तीन भागमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुलको मर्मत सम्भारका लागि प्रत्येक पुलका लागि एकजना हेरालुको समेत व्यवस्था गरिँदै आएको पाण्डेयले बताउछन । चालु आवमा पाल्पा जिल्लामा सात वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछन् । सात वटा पुल निर्माणपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई अझै यात्रा सहज हुने भएकाले निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस
मुआब्जा विवादले चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइनको निर्माण अन्योलमा, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नभएको गुनासो
काठमाडौं ३०, असोज । रसुवाको गोल्जुङ–२ थम्बुचेतमा केन्द्र बनाएर निर्माण गर्न लागिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेसन निर्माण जग्गाको मुआब्जा विवादले अन्योलमा परेको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीले प्रचलित मूल्यभन्दा निकै महँगो दाबी गरेको समाचार आइतबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको । उनले चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन रहेको चार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई नुवाकोटको पैरेवेशी ल्याएर माथिल्लो त्रिशूली विद्युत् प्रसारण लाइनको हबमा जोडेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पठाउने योजना बनाइएकामा त्यो पनि अपुरो हुने देखिएको बताए । रसुवामा चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२ दशमवल ५ मेगावाटको साञ्जेन, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको केन्द्र स्थापनाका लागि गोल्जुङमा ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र साङजेन जलविद्युत् आयोजनाको ३० रोपनी जग्गा रहेको र बाँकी करिब ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले प्रतिआना २ लाखदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ मागेपछि चिलिमे–त्रिशूली हब परियोजना निर्माण अन्योलसँगै विकल्प खोज्ने तयारीमा रहेको परियोजना प्रमुख सिलवालले बताए । चिलिमे–त्रिशूली प्रशारणलाइन परियोजनाले जग्गाधनीलाई प्रतिआना ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ दिन सहमति जनाए पनि २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने जग्गाधनीको अडानका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नहुँदा निर्माणको काम अन्योल भएको चिलिमे–त्रिशूली परियोजना हबका प्रुमख केदार सिलवालले बताए ।
