डडेल्धुरामा २६ वटा सडक निर्माण हुँदै
डडेल्धुरा, १६ असार । डडेल्धुरा जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा २६ वटा ग्रामीण र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण भइरहेका छन् । जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकमध्ये स्थानीय यातायात क्रमागत योजनाअन्तर्गतका १२ सडक र आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने १४ वटा सडक केन्द्रीय बजेट वा सडक विभागको योजनाअन्तर्गतका सडक यो आर्थिक वर्षमा निर्माण भइरहेका जिल्ला विकास समिति डडेल्धुराले जनाएको छ । करोडौँको लगानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडकले जिल्लाको सम्पूर्ण गाविस सदरमुकामसम्म सुविधा पुग्ने जिल्ला विकास समिति डडेल्धुराले जनाएको छ । केही गाउँबाहेक अधिकांश गाविसका र नगरपालिकाका गाउँमा समेत सडकले छुने कार्यालयका प्राविधिक दीपक ओझाले बताए । स्थानीय स्तरमानै सडक पुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएको र विभिन्न कुरामा पहुँच बढेको भन्दै हर्षित बनेका छन् । ग्रामीण भेगको उत्पादन दाल, तरकारी, साग र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद बिक्री गर्न पनि सहज हुने जिल्ला सदरमुकामभन्दा टाढा रहेको रुपाल गाविसका स्थानीयवासी करन ठकुराठीले बताए । आफूहरु पनि सजिलैसँग गाडीको यात्रा गरेर सहज तरिकाले जिल्ला पुग्ने बेलापुर वान्नीका समाजसेवी धनबहादुर साउदले बताए। जिल्लामा निर्माण गरिएका कतिपय सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कननै नगरी निर्माण भइरहेको समेत स्थानीय बताउँछन् । राजनीतिक दलको दबाबका कारण डडेल्धुरा जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकनै निर्माण भइरहेका छन् भने केही सडक वनजङ्गल भएर नै निर्माण गरिँदा वनविनास समेत भइरहेका छन् । यति मात्रै नभई जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबिना ग्रामीण सडक निर्माण हुने गरेका छन् । योजनाबिना सडक निर्माण गर्दा सडक दिगो नहुने र दुर्घटना बढ्ने खतरा हुने प्राविधिकको भनाइ रहेको छ भने बिना योजनाका सडकले वन जङ्गल पनि सखाप पारिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । एउटै सडकलाई पूर्णरुपमा निर्माण नगरिकनै अरु सडक निर्माण गरेका कारण पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । डडेल्धुराको समैजी गाविसको सबैभन्दा पुरानो बैडा, मुद्राड, कोलासमैजी हरियाली सडक अन्य नयाँ सडकका कारण बजेट नै आउन छोडेको स्थानीय गजबहादुर भण्डारीको भनाइ रहेको छ । रासस
पौने दुई लाख भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता, एक हप्ताभित्रै ५० हजार पाउने
काठमाडौं, १५ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि १ लाख ८० हजार ४ सय १३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखा उपक्षेत्रीय कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हरि शर्माले रामेछापमा ४० हजार ५ सय ५३ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको र क्याम्प राखेर अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य रामेछापमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए । रामेछापमा कूल लाभग्राहीको संख्या ४३ हजार ६ सय ९ रहेको थियो । त्यस मध्ये ३ हजार ५६ सँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी छ । ‘उनीहरुसँग पछि सम्झौता गरिनेछ ’, शर्माले भने । भूकम्प अतिप्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ वटा जिल्ला मध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने रामेछाप पहिलो जिल्ला भएको छ । गत चैत्र २८ गते रामेछापको ओख्रनीबाट अनुदान सम्झौता सुरु गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार असार १४ गतेसम्ममा गोरखामा ४० हजार ८ सय ५७, सिन्धुपाल्चोकमा २८ हजार ९ सय ६४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । यस्तै दोलखामा २० हजार ५ सय ५७, ओखलढुंगामा १७ हजार २, धादिङमा १२ हजार ६ सय ३९, काभ्रेमा ८ हजार ९ सय ९१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । नुवाकोटमा ७ हजार ७ सय ५३, रसुवामा २ हजार ७७, सिन्धुलीमा ११ सय र मकवानपुरमा ५ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका मध्ये ११ हजार ८ सय ४० घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भएको छ । जसमा गोरखामा ४६ सय ५६, दोलखामा ४४ सय १६, रसुवमा ७ सय ५, ओखलढुंगामा ४ सय ४१ र सिन्धुपाल्चोकमा २ सय ३२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ । प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार रामेछापमा १३ सय ९० घरधनीको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा भएको छ । पहिलो किस्तामा प्रतिघरधनी ५० हजार रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ताबाट भूकम्प प्रतिरोधी विधि अनुसार जग र प्लिन्थसम्मको काम सक्नु पर्छ । अनुदान सम्झौताका क्रममा ११ जिल्लामा ८६ हजार ४ सय २३ वटा गुनासा दर्ता भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ । साथै, अनदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकार-काँग्रेस सहमति, भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार
काठमाडौं, १५ असार । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच चारबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै भूकम्प पीडितले एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैंयाा प्राप्त गर्नेछन् । चार बुँदे सहमितसँगै व्यवस्थापिका संसदमा काँग्रेसीले जारी राखेको अवरोध पनि हट्ने भएको छ । सत्तारुढ तीन दल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने र दोस्रो किस्तामा ५० उपलब्ध गराइनेछ ।
