काठमाडौंको किलागलमा संयुक्त आवास बनाउने योजना स्वीकृत
काठमाडौं, २४ असार । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १८ किलागलस्थित दुम्बो चुकमा भूकम्पबाट प्रभावित ५४ घर परिवारका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको सामूहिक आवास भवन निर्माण योजनालाई महानगरपालिकाले स्वीकृति दिएको छ । महानगरपालिकको स्वीकृतिपछि बिहीबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीसमक्ष घर/जग्गा अधिग्रहण (हाउस पुलिङ) का लागि ५४ घर परिवार दिएको संयुक्त निवेदनसहित यो योजनालाई कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरियो । सो अवसरमा आयुक्त तिवारीले यो आयोजना नमूनाको रुपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई सफल पार्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनका अनुसार योजना सञ्चालनका लागि प्राधिकरण, महानगरपालिका र स्थानीय वासिन्दाको एक व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ । ऐतिहासिक काठमाडौं सहरभित्रको वस्तीे विकासका लागि प्राधिकरणले अहम् भूमिका खेल्ने र त्यसक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, बिजुली, खानेपानी तथा ढल जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिने उनले बताए । एकीकृत विकास पुनःनिर्माण अभियानका संयोजक मचाराजा महर्जनले प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीलाई स्थानीयवासीको निवेदन र उनीहरुका जग्गाधनी पूर्जाका प्रतिलिपि बुझाएका हुन् । घर जग्गा अधिग्रहण भएपछि बढीमा तीन वर्षभित्र उपभोक्ताहरुलाई अपार्टमेन्ट उपभोगका लागि हस्तान्तरण गरिने योजना छ । गत वर्ष वैशाख १२, १३, २९ मा गएका ठूला भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण काठमाडौँको भित्री सहरमा थुप्रै घर बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको र दाजुभाइको अंशवण्डाबाट स–साना टुक्रामा विभाजित भई जोडिएका त्यस्ता घर आफू खुसी बनाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेकाले स्थानीयवासीकै पहलमा यस्तो संयुक्त आवास बनाउने पहलकदमी लिइएको हो । यस्तो आवासको निर्माण गर्दा खुला ठाउँ, बाटो र व्यवस्थित आवासका साथै स्वच्छता कायम भई नागरिकलाई सुविधा पुग्ने विश्वास महर्जनले व्यक्त गरे । यो योजना सफल भए काठमाडौंका नेवारको बसोवास रहेका भित्री सहरका अन्य भागमा समेत एकीकृत वस्ती विकासको पहल हुने अभियानका सदस्य नेवाः जागरण मञ्चका अध्यक्ष सुजिव बज्राचार्यले बताए । उनले संयुक्त आवासका लागि महानगरपालिकाले रु। पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी पनि दिए । रासस
वालिङ–हुवास सडक एक सातापछि पुन सञ्चालनमा
पर्वत, २४ असार । लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको दक्षिण पर्वतका एक दर्जनभन्दा बढी गाविसलाई जोड्ने वालिङ–हुवास सडक एक सातापछि सञ्चालनमा आएको छ । पर्वतको हुवास र स्याङ्जाको कालीकाकोट गाविसको सिमानास्थित डुम्रेभञ्ज्याङमा गएको पहिरो डोजर र मजदुर लगाएर हटाएपछि आज बिहानदेखि सञ्चालन भएको हो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सडक गत असार १६ गते बिहीबार रातिदेखि अवरुद्ध बनेको थियो । डोजरको क्षमताभन्दा ठूलो ढुङ्गा सडकमा खसेपछि लामो समयसम्म खुलाउन नसकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय हुवासका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । सडक खुलेसँगै एक सातादेखि ठप्प बनेका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेको उनले बताए । उक्त सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । वाइवी कन्स्ट्रक्सनले सडकको स्तर सुधारको काम गरिरहेको छ । कच्ची सडक भएकाले सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बाटो अवरुद्ध हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा उक्त क्षेत्रमा तरकारी, औषधि तथा बिरामीलाई अस्पताल लैजानका लागि समस्या भएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूलो मेसिन ल्याएर ढुङ्गा हटाएपछि सञ्चालन भएको हो । उक्त सडक दक्षिण पर्वतका हुवास, त्रिवेणी, भोर्ले, रानीपानी, वहाकी, शालिग्राम, रानीपानी, बर्राचौर, उरामपोखरा, होस्राङ्दी, भोर्ले, सरौखोला गाविसवासीले लाभान्वित हुने गरेका छन् । पर्वत सदरमुकामसँग सिर्धा सडकको पहुँच नपुगेका उक्त क्षेत्रका बासिन्दा वालिङ, हुवास सडक हुँदै स्याङ्जा र कास्की घुमेर सदरमुकाम कुश्माबजार आउन बाध्य भएका छन् । रासस
गोरखाका पन्ध्र हजार भूकम्पपीडितको गुनासो
गोरखा, २४ असार । भूकम्पले पूर्णरुपमा घर क्षति भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि आफूहरुको नाम अनुदान पाउने सूचीमा छुटाइएको भन्दै गोरखाका १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माणलाई सरकारले दिने रु दुई लाख वास्तविक भूकम्पपीडितले नपाउने र नक्कली भूकम्पपीडितले पाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै भूकम्पपीडितले गाविस र नगरपालिकामा गुनासो गरेका हुन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका अनुसार असार २२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाका ४४ हजार ७८१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता हुँदा १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् । गोरखामा अनुदान पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ५८ हजार ५०३ हो । कार्यालयका प्रवक्ता गुणराज भट्टराईले भने, “हिमालपारिका सात गाविसमा अनुदान सम्झौता सकियो । दुई नगरपालिकासहित ५० गाविसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आउँदो एक सातामा जिल्लाभर अनुदान सम्झौताको काम सक्छौँं ।” अनुदान सम्झौता र रु ५० हजारका दरले लाभग्राहीको बैँंक खातामा रकम पठाउने काम द्रूत गतिमा भइरहेको उनले बताए । गोरखाका विभिन्न एघार गाविसका १० हजार १५६ जना लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता अनुसारको रकम वितरण गरिसकिएको भट्टराईले जानकारी दिए । हंशपुर, बारपाक, सौरपानी, मुच्चोक, केराबारी, हर्मी, ताक्लुङलगायत गाविसका भूकम्पपीडितको बैंँक खातामा ५० हजारका दरले रकम पठाइएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका योजना अधिकृत शतिसकुमार भट्टराईको भनाइ छ । दुर्गम भेग सिर्दिवास, बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पारका भूकम्पपीडितले घर बनाउने निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्तरी भेग पुगेका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकृत गुणराज भट्टराईसँग हिमालपारिका बासिन्दाले रु दुई लाखले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसकिने भएकाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । उत्तरी भेगका १३ गाविसमा खच्चडले निर्माण सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । आफ्नो बैंक खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध भए पनि भूकम्पपीडितले बर्खा लागेको भन्दै घर निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । तर सबै गाउँमा इन्जिनियर र प्राविधिक भने खटिइसकेका छन् । रासस
