उपत्यकामा बगैँचा र हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ७० मिलियन डलरकाे याेजना बन्दै
काठमाडौं, २८ कात्तिक । काठमाडौं उपत्यकाको हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ७० मिलियन डलरको सहयोग जुट्ने भएको छ । उपत्यकालाई हरित नगरि बनाउन भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ७० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट जुटाउन लागेको हो । दिगो विकास रणनीति अन्तर्गत युएन इस्क्यापको कार्यक्रमबाट प्राधिकरणले सो रकमको जोहो गर्नेछ । ‘युएन इस्क्यापको ७० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट पाउने निश्चित जस्तै भएको छ, त्यो पैसा आयो भने उपत्यकालाई हरित नगरि बनाइनेछ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । तिवारीका अनुसार युएन इस्क्यापले संसारका १० वटा मुलुकका बिभिन्न शहरमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि त्यस्तो सहयोग दिँदै आएको छ । यसपालीको सहयोगको सूचिमा नेपाल दुई नम्बरमा परेको छ । युएन इस्क्यापको सूचिमा केन्या एक नम्बरमा रहेको उनले बताए । ‘नेपाल त्यस्तो सहयोग पाउने मुलुकको २ नम्बरमा छ, १० वटा मुलुकले पाउने भएकाले २ नम्बरमा परेका हामीले त्यो सहयोग पाउने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, तिवारीले भने । उनका अनुसार उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सार्वजनिक क्षेत्रमा बगैँचा निर्माण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमा सो रकम खर्च गरिनेछ । त्यसका लागि हाल प्राधिकरणले धमाधम योजना बनाईरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘दिगो विकास लक्ष्यको कार्यक्रम अनुसार हामीले त्यो पैसा पाउँछौं, त्यसले उपत्यकालाई हरित नगरिका रुपमा स्थापित गराउनेछ’, तिवारीले भने । उनले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा रहेका खाली सार्वजनिक जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा उपयोग नगर्न पत्राचार गरिसकिएको पनि बताए । ‘उपत्यका भित्रका खाली सार्वजनिक जमिनमा अन्य सरंचना नबनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं’, तिवारीले विकासन्युजसँग भने । संयुक्त राष्ट्र संघको वातावरण विभागले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । वातावरण विभागको युएन इस्क्यापले नोभेम्बर ३० तारिख देखि डिसेम्बर १ तारिखसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा ‘एसिया तथा प्यासिफिक शहररुमा २०३० को दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन’ विषयक गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । तिवारीले सो गोष्ठीमा नेपाली प्रतिनिधीका रुपमा सहभागीता जनाएर आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । नारायण चौर र कमलपोखरीको फेरियो मुहार एक करोड ३७ लाख खर्चेर प्राधिकरणले नारायण चौरको खाली जमिनमा बगैँचा बनाएर मुहार फेरिदिएको उनले बताए । त्यस्तै, दुई करोडको सिमित बजेटमै कमलपोखरीको पनि मुहार परिवर्तन गराएको उनले बताए ।‘न्युन लगानीमा नारायणचौर र कमलपोखरीको मुहार फेरिएको छ, बजेट र इच्छाशक्ति भयो भने उपत्यकालाई बगैँचा र हरियालीयुक्त शहर बनाउन सक्छौं भन्ने पुष्टि भैसकेको छ’, तिवारीले भने ।
अपर बलेफी “ए”जलविद्युत आयोजनालाई चार बैंकद्धारा ४ खर्व ३६ अर्व ऋण
काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । । छ खर्व आठ अर्व रुपैयाँको लागमा बन्न लागेको ३६ मेगावाटको अपर बलेफी “ए” जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पाँच वटा बैकहरुले ऋण प्रबाह गर्ने भएका छन् । ग्लोवल आइएमई सहित चार वटा बैंक र सो आयोजना निर्माण कम्पनी हुआनिङ्ग डेभलपमेन्ट प्रा.लि.वीच शनिवार सहवित्तियकरण ऋण सम्झौता भएको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकको नेतृत्वमा सानीमा बैंक, एभरेष्ट बैंक, एस.वि.आई बैंक र एनआईडिसि विकास बैंकले आयोजनाको लागि ऋण प्रदान गर्नेछन् । आयोजनाको कुल लागत मध्ये चार खर्व ३६ अर्व रुपैयाँ बैंकहरुले लगानी गर्ने छन् । सिन्धुपाल्चोकको गोल्छे र गुम्वा गा.विसमा अवस्थित सो आयोजनाको पावर हाउस गोल्छे गा.वि.समा निर्माण गरिनेछ । वि.स. २०७५ माघ महिना सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने अपेक्षा सहित सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । आयोजनाबाट उत्पादित ३६ मेगावाट विजुली सोही जिल्लामा रहेको लामोसाँघु सवस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिने छ ।
सडक सञ्जालबाट कायापलटको अपेक्षा, समृद्ध नेपालका लागि सडक रणनीति सार्वजनिक
काठमाडौँ २८, कात्तिक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेललगायत यातायात विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाएकोछ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको बताइएको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकहरूसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकका विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महìवाकाङ्क्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय जनतामा सडक यातायातको पहुँचलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सहज र भरपर्दो रूपमा विकास गरिने नीति यस योजनाको छ । विद्यमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसार सुरक्षित, भरपर्दो तथा कम खर्चिलो बनाइने नीति योजनाको रहेको छ । गोरखापत्र दैनिक बाट ।
