दसैँसम्म सबै भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, दाताले दिए एक खर्ब ८३ अर्ब
काठमाडौँ, ४ साउन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आगामी दसैंसम्ममा सबै घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो चरणको किस्ताबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पुनःनिर्माणको कामले अब एउटा दिशा समातेर तीव्रताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दसैको सेरोफेरोसम्ममा अनुदान प्राप्त गर्ने सबैको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा पुर्याउने अठोट व्यक्त गरे । उनलेभने – भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममा सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएका छौँ । दातृनिकायबाट प्राधिकरणको प्रसंशै प्रसंशा भएको छ । छिट्टै तीस हजार जनशक्ति तयार गर्छौं भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अहिले एकैसाथ ३० हजार आवास निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि छिट्टै ३० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकाले पुनःनिर्माणमा अब विलम्बको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । पुनःनिर्माणको काम अत्यन्त सुस्त रहेको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले अब त्यो विलम्ब हटेको दाबी गरेको हो । रानीपोखरीको निर्माण आगामी तिहारसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको तथा ५१ वटा पुरातात्विक आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढी त्यसमध्ये केहीको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा १४ जिल्लामा त्यसको असर निकै परेको थियो । प्राधिकरणले हाल गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण पूरा गरेको छ । निजी आवास पुनःनिर्माणको सिलसिलामा हालसम्म दुई लाख ५२ हजार ३५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता हुनुका साथै ३५ हजार २९२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान पुगिसकेको बताइएको छ । पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिबद्धता भएको चार खर्बमध्ये हालसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब अनुदान सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आठ खर्ब रकम आवश्यकता पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट करिब सात खर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । दातृ निकायबाट पुनःनिर्माणका लागि दुई खर्ब ३५ अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरु आवश्यकता परेको खण्डमा थप रकम उपलब्ध गराउन सहमत देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराउन कबुल गरेको एक खर्ब रकममध्ये २५ अर्ब अनुदान प्राप्त भइरहेको छ भने ७५ अर्ब ऋण सहयोग आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । चीनबाट भने ५० अर्ब बराबरको सहयोग प्राप्त भइसकेको छ । रासस
फोरजी सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो, सेवा प्रदायकले समय मागे, अक्टोवरदेखि सञ्चालन
काठमाडौं ४ साउन। दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी वाँडफाँड तथा मूल्य सम्वन्धि नीति २०७३ संसोधन सहित पारित भएको छ। अघिल्लो नीति लागु नहुँदै नयाँ नीति आएको हो। फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले फोरजीका लागि १८ सय मेगाहर्जको व्याण्ड र थ्रिजीका लागि नौ सय मेगाहर्जको व्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी संसोधन सहित पारित गरेको हो। करिव पाँच महिनाको छलफल पछि नीति पारित गरेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ । समितिले दुरसञ्चार सेवाका लागि पहिचान गरिएका सवै फ्रिक्वेन्सी व्याण्डहरुमा प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ। समितिले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी देशभरी अप्टिकल फाइवरको नेटवर्क निर्माण तथा विस्तार गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएर कार्य थालनी गर्ने भएको छ। अहिले बजारमा फोरजीको दौडमा टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरु कम्पनीहरुले फोरजीका लागि खासै चासो नगरेको जनाएको छ। दुरसञ्चार प्राधिकरणले फोरजीसेवाका लागि बाटो खुल्ला गरेसँगै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ। प्राधिकरणले साउन महिनाभित्र फोरजी सेवा चलाइसक्ने रोडम्याप बनाएको थियो तर टेलिकम र एनसेलले दुई महिनाको समयावधि माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले जानकारी दिए। ‘टेलिकम र एनसेलले फोरजीका लागि आवश्यक सामाग्री आयात गर्नका लागि समय माग गरेका कारण फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि ढिला भएको हो’ झाले भने ‘आगामि अक्टोवरदेखि नेपालमा फोरजी सेवा सुरु हुन्छ।’ प्राधिकरणको नयाँ नीतिमा दुरसञ्चार बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेरेर मर्जरमा जान सक्नेछन्। अरु देशको प्रयोग हेर्दा पनि नेपालजस्तो देशमा धेरै टेलिकम अपरेटरहरु रहन नसक्ने प्राधिकरणको ठहर रहेको छ। सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले पनि नेपालमा धेरैमा तीनवटा अपरेटरको सम्भावना रहेको बताए। प्राधिकरणले बजारअनुकुल उपयुक्त आकारमा ल्याउन मर्जर र एक्विजिसन सम्वनुधि छ्ट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
रामेछाप र काभ्रेमा निर्माण हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको आयोजनाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं, २ साउन। रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना जगाउन उदेश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो अघि बढाउन यस्तो सचेतना अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले विकास न्युजलाई जानकारी दिए। आफ्नो क्षेत्रमा ठूला जलाशय आयोजना बनाउनका लागि रामेछाप र काभ्रेका बासिन्दाले गठन गरेको सुनकोसी तेस्रो निर्माण अभियानले आइतबार कांग्रेस काभ्रेलाई जानकारी दिएर सचेतना सुरु गरेको हो । अभियानका सदस्य रामबहादुर लामाले काभ्रे कांग्रेसको जिल्ला बैठकमा पुगी उनीहरूलाई सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको महत्व अघि बढाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिई अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुनकोसी जलाशयको विस्तृत अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सुनकोसी आयोजना बनेमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए । काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । राजधानीबाट ६० किलोमिटर नजिक यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् ।
