लार्के र याङग्री नदिको पानी काठमाडौं ल्याउने काम अघि बढ्यो, डिपिआर निर्माणको तयारी
काठमाडौं, २२ कात्तिक । राजधानीमा मेलम्चीको पानी पछि लार्के र याङग्री नदिको पानी ल्याउने काम अघि बढेको छ । मेलम्ची नदिको पानीले मात्रै उपत्यकाको खानेपानी समस्या दिर्घकालिन रुपले समाधान नहुने भन्दै ती दुई नदिको पानी समेत तयारी सुरु भएको हो । प्रारम्भिक चरणको अध्ययन पुरा गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ती नदिको पानी राजधानी ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । हाल लार्के र याङग्री नदिको पानी उपत्यका ल्याउने बारे डिपिआर निर्माणको तयारी भैरहेको छ ।‘प्रथम चरणको सम्भाव्यता अध्ययनले सकारात्मक नतिजा दिएपछि, अब डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउँदैछौं’, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इञ्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पन्तले विकासन्युजसँग भने । आयोजनाले स्पेनी कम्पनी इपिटिसालाई डिपिआर निर्माणका लागि छनौट समेत गरिसकेको छ । ‘डिपिआर निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छौं, अन्तिम छलफल चलिरहेको छ’, इञ्जिनियर पन्तले भने । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोश्रो आयोजनाका रुपमा लार्के र याङग्री नदिको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना अघि सारेको थियो । सो योजना अनुसार थप ३४ करोड लिटर पानी उपत्यका भित्रिनेछ । त्यसका लागि मेलम्ची नदिको मुहानबाट माथी ११ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यी दुई नदिको पानी मिसिएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उपत्यकाबासीलाई दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि सुन्दरीजलस्थित पानी प्रसोधन केन्द्रको क्षमता थप ३४ करोड लिटर विस्तार गरिनेछ ।
बारपाकका लागि पाँच वर्षे योजना सम्पन्न, युएसएआइडीको आर्थिक सहयोग
गोरखा, २१ कात्तिक । विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा बारपाकका लागि स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गरिएको छ । युएसएआइडीको आर्थिक सहयोगमा हरियो वन कार्यक्रम मार्फत बारपाक गाविसले पाँच वर्षे योजना निर्माण गरेको हो । आव २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म बारपाकभित्र आइपर्ने जुनसुकै प्राकृतिक विपद् स्थानीयस्तरबाटै जोखिम हल गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ । हरियो वन कार्यक्रम, केयर नेपाल, श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, गोरखाको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा योजना बनाइएको हो । पानीजन्य प्रकोपबाट हुने क्षतिका हिसाबले नेपाल ३०औँ देशमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा चौथो जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेको छ । भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, पहिरो, चट्याङ, असिना, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा बारपाक रहेको भन्दै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाइएको हो । बारपाकीको मुख्य पेसा कृषि हो । समुदाय तहबाटै विपद् जोखिम सामनाका लागि संरचना, क्षमता र सीपको विकास गर्न विपद् योजनाले टेवा पु¥याउने स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यको विश्वास छ । गाविस सचिव चेतप्रसाद अम्गाइँको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको छ । बारपाकमा प्रकोपको इतिहास हेर्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क फेला परेको हरियो वन कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक अरुण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विसं २०२८ र २०३६ मा खडेरीले अन्नबालीमा असर पुर्याएको, २०४६ र २०४७ मा असिना र हावाहुरी, २०४७ मा हैजाले महामारीको रुप लिँदा १५ जनाको मृत्यु हुनाका साथै २०० जना बिमारले थलिएको तथ्याङ्क भेटिएको हो । साथै २०५६ मा बारपाकको कोजेमा झरेको पहिरोले छ जनाको मृत्यु भएको, २०५७ र २०६८ मा झाडापखालाले ६० जना बढी सिकिस्त बिरामी भएको, २०५६, २०६७, २०६९, २०७० मा आगलागीले घर जलेको, २०७२ मा भूकम्पले ७२ को मृत्यु लगायतका क्षति पु¥याएकाले यस्ता प्रकोप आउँदा स्थानीयस्तरबाटै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउन पाँचवर्षे विपद् योजनाले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । “बारपाक र सिम्जुङ गाविसको विपद् योजना बनाएका हौँ,” उनले भने – “विपद् योजना गाविसको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । गाविसले विभिन्न स्रोत जुटाएर कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” उक्त योजना गाउँ परिषद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । गोरखाका ६० गाविस र दुई नगरपालिकाको पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि योजना बनाइने भनिए पनि अरु गाविसमा योजना बन्न सकेको छैन । योजना बनेका बारपाक र सिम्जुङमा भने योजना अनुसार काम सुरु भएका छन् । रासस
भूकम्पले घर भत्किए पनि तीन लाख पाउने सूचिमा पर्नु भएन ? मुद्दा हाल्नुहाेस्, न्याय पाउनुहुनेछ
काठमाडौं, २० कात्तिक । भूकम्पले घर भत्किए पनि घर बनाउन नगद अनुदान पाउनेको सूचिमा पर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस । तपाइँलाई न्याय दिन भन्दै उच्च अदालतका न्यायधिसको नेतृत्वमा पुनरावेदन समिति बनेको छ । पाटन उच्च अदालत(तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन)का न्यायधिस किशोर शिलवालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय पुनरावेदन समिति गठन भएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा योगेश्वर कृष्ण पराजुली र भिष्मराज कडरिया रहेका छन् । समितिले पुनर्निर्माणका सवालमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । यदि कसैलाई आफु लाभग्राही सूचिमा किन नपरेको भन्ने चित्त नबुझेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । ‘पुनर्निर्माणमा नबुझेका कुनै पनि व्यक्ति र घट्नाका बारेमा समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ, समितिको निर्णय नै अन्तिम टुंगो लाग्छ’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । त्यस्तै, गैर पीडितले पीडितका रुपमा नगद अनुदान वा अन्य सहयोग लिएको फेला परेमा त्यस्ता उजुरी पनि पुनरावेदन समितिमा दिन सकिन्छ । त्यसका अलवा, पुनर्निर्माण सम्बिन्धी कुनै पनि काम तथा कारवाही चित्त नबुझे पनि उजुरी हाल्न सकिनेछ । धरहरा, रानी पोखरी, बसन्तपुर दरबार वा अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चित्त बुझेन भनेपनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनरावेदन समिति गठन गरिएको हो । पुनरावेदन समितिले पुनरावेदन अदालत( उच्च अदालत)कै सरह अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो समितिले गरेको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको कार्यावधी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएको एक बर्षपछिसम्म रहनेछ । समितिले प्राधिकरणले गरेका कुनै पनि कामलाई रोक्न वा उल्टाउन सक्ने अधिकार राख्दछ ।
