पुन:निर्माणको गतिलाई तिब्र पार्ने प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णय
काठमाडौं, ६ मंसिर । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुननिर्माणको कामलाई तिब्रगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी समयतालिका सहितको कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनको गति बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्देशक समितिबाट पारित कार्य क्षेत्र, लक्ष्य र समयतालिका अनुरुप आवश्यक पर्ने बजेट रकमको कमी हुन नदिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण कोषको प्रावधान रहे बमोजिम सो को परिचालन निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, ४५ दिन भित्रै सबै जिल्ला, नगर र गाबिसका टोलटोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरुको गठन तथा प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण तथा एकिकृत बस्ती विकासका क्रममा मौलिक परम्परा र संस्कृति जोगाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरुको निर्माणका गुरु योजना बनाउने तथा गोरखाको लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न गैर आवासीय नेपाली संघलाई दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा, सरकारले डिपिआर बनाउन नपाउने
काठमाडौं, ६ मंसिर । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलर(करिब ३५ करोड भन्दा बढि नेपाली रुपैंयाँ)का लफडा फेला परेको छ । सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माणमै गम्भिर असर पर्ने देखिएको हो । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिवन बहादुर शाहीले बताए । ‘अब त्यो कम्पनीको ३५ लाख नतिरी डिपिआर बनाउन समेत नपाउने अवस्थामा हामी फसेका छौं, मुखले बोल्न सहज छ तर काम गर्न गाह्रो छ’, मन्त्री शााहीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भने । उनले अब सरकारले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिएसम्म बिमानस्थल निर्माण अघि नबढ्ने बताए । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने । अन्यथा डिपिआर बनाउन पनि सोही कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । तत्कालिन सरकारले विना प्रतिष्पर्धा सो कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएकोले अहिले ठुलो समस्या उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाए । विकास र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एलएमडब्ल्यु कम्पनीको ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको श्वेत पत्र केहि दिन भित्रै जारी गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए ।
सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि नयाँ विभाग स्थापना हुने
काठमाडौं ६, मंसिर । मुलुकको सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ विभागको स्थापना हुने भएको छ । २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ फर्मसद्वारा राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ विभागको स्थापना हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मुलुकको आर्थिक समृद्धिबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूले आफ्नो पद र हैसियत अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा डा.विनोदलाल अमात्यले ‘मेट्रो रेल सञ्जालमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाको नयाँ विकास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। गोरखापत्र देनिकबाट ।
