३२० अर्ब खर्चेर काठमाडौं–पोखरा १६० किमी रेल मार्ग, कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म ७९ किमी हुने
काठमाडौं, ८ मंसिर । ३२० अर्ब लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको काठमाडौ–पोखरा रेल मार्ग विस्तार सम्बन्धि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो सम्भावना औल्याएको हो । सिएएमसीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिना अघि रेल विभागलाई बुझाईसकेको छ । सो अध्ययनका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरासम्म १६० किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ५२ दशमलब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ तथा पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गको लागत औसतमा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैंयाँ पर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३२० अर्ब रुपैंयाँ लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेल सेवा विस्तार सम्भव हुने सो अध्ययनले देखाएको हो । कहाँबाट गुड्छ रेल ? रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंको टोखाबाट रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गरिनेछ । टोखाबाट धादिङको ढुंगाना, हुग्दी खोला हुँदै बैरेनीमा त्रिशुली पारीबाट मार्ग अघि बढ्दै मलेखुबाट कुरिनटारसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा रेलमार्ग पोखरा तिर अघि बढ्नेछ भने अर्काे लुम्बिनी तर्फ जानेछ । पोखरा जाने रेलमार्ग कुरिनटारबाट आँबु खैरनी, डुब्रे, दमैली हुँदै १६० किलोमिटर दुरी पार गरेर पोखरा पुग्नेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म काठमाडौंबाट कुरिनटारसम्म रेलमार्गको दुरी ७९ किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्मको दुरी १६४ किलोमिटर हुनेछ । यसरी काठमाडौंदेखि २४३ किलोमिटर रेलमार्गद्धारा काठमाडौं र लुम्बिनी जोड्न सकिने छ । चाइना सिएएमसीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रेलमार्ग बनाउने तत्परता समेत देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘चिनियाँहरु रेल बनाउन तत्पर देखिन्छन तर हाम्रो सरकारले खासै चासो दिएको छैन, नेपालले निर्माणको मोडालिटी बनाउने हो भने यो रेलमार्ग निर्माण त्यति गाह्रो छैन’, महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
४ लाख ३२ हजारले पैसा पाउँदा घर बनाउने १२ हजार मात्रै, दोश्रो किस्ता वितरण अल्झियो
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवार भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । तर तीमध्ये ११ हजार ९ सय ८९ परिवारले मात्रै घर बनाउन सुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको रकमले घर निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकमबाट घर निर्माण आरम्भ नगरेपछि दोश्रो किस्ता वितरण अभियान अनिश्चित बनेको हो ।‘ ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवारलाई ५० हजार रुपैंयाँ दिइसकिएको छ तर करिब १२ हजारले मात्रै घर बनाउन सुरसार गरेको देखिन्छ, हाम्रो कार्यबिधीले पहिलो किस्ताको रकमले घर बनाउन थालेपछि त्यसलाई प्राबिधिकले चेकजाँच गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ, त्यसैले दोश्रो किस्ता दिने काम अघि बढ्न सकेको छैन’, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश पीडितले निजी आवास निर्माणको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले दोश्रो किस्ता वितरणको कार्य आरम्भ गर्न नसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । हालसम्म उपत्यका बाहिरका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ परिवारलाई लाभग्राही सूचिमा समेटिएको छ भने ठुलो संख्याले गुनासो फारम भरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र ९४ हजार २२ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेका छन भने २६ हजार ८ सय ५ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैंयाँ बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कुन जिल्लाका कति पीडितले सुरु गरे घर निर्माण ? सिन्धुपाल्चोक-१५८३ धादिङ-२१४३ काभ्रे-९९५ नुवाकोट-३१६२ गोर्खा-११२४ दोलखा-१२१४ रामेछाप-७०० सिन्धुली-१२६ मकवानपुर-३५१ ओखलढुङ्गा-४६३ रसुवा-१२८ जम्मा-११,९८९ सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए ।
सरकारी भवनले लिँदैनन् भवन निर्माण स्वीकृति सिंहदरबार भित्रकै भवन विना अनुमति निर्माण
काठमाडौं ८, मंसिर । कुनै पनि निकायले बिनाअनुमति भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायले नै धमाधन भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म र सुरक्षा निकाय, सरकारी अस्पताल, शैक्षिक संस्थानदेखि विभिन्न सरकारी निकायले स्वीकृतिबिना नै धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म एउटाले पनि निर्माण स्वीकृति नलिएको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि दरखास्त दिँदा सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएका दरखास्तमा भवन लम्बाई, चौडाइ र उचाइ तला तथा जम्मा क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
