लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु, लगानीका लागि ७ कम्पनीसँग ऋण सम्झौता
म्याग्दी, १५ मंसिर । नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको छ । पाँच अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लागतमा रोवस्ट इनर्जी कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजना आगामी सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । एक सय ८० मिटर पहुँच मार्ग निर्माण सकेर मुख्य सुरुङको काम सुरु गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर दामोदर श्रेष्ठले जानकारी दिए । “छिट्टै बाँध र विद्युत्गृहको पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी भएको छ,” उनले भने । नारच्याङ बेँसीदेखि निलगिरि र घलेम्दी खोलाको दोभानमा रहने बाँधसम्म नौ किलोमिटर सडक र तीन वटा बेलीब्रिज निर्माण भइसकेको छ । दुई हजार ३०० मिटर सुरुङबाट ल्याइने पानी तीन सय चार मिटरको हेडबाट नारच्याङ बेँसीमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिनेछ । आयोजनाको लागि लगानी जुटिसकेको प्रबन्ध निर्देशक डोलराज शर्माले बताए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग ७० करोड रुपैयाँ, जलविद्युत् विकास कम्पनीसँग एक अर्ब रुपैयाँ र नेपाल बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी नविल बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकबाट ४० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँ र एस डेभलभमेन्ट बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानीका लागि सम्झौता भएको बताइएको छ । मिस्त्रीखोलाले विसं २०६४ मा निर्माणका लागि अनुमति पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र दाना सव स्टेसन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा सो आयोजना नौ वर्षपछि धकेलिएको हो । रासस
सिंहदरबार प्लाजामा ह्याङ्गिङ पार्क बन्दै, महानगरपालिकासँग ८ संस्थाले गरे समझदारी
काठमाडौं, १५ मंसिर । सिंहदरबारको मुल प्रवेशद्वार अघि बायाँतर्फको करिब चार सय मिटर लम्बाइ रहेको स्थानमा अत्याधुनिक ह्याङगिङ पार्क निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिएको छ । १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त पार्क काठमाडौं महानगर र त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयले निर्माण गर्न लागेका हुन् । केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालय अगाडि नमूना स्थान बनाउनु पर्छ भनेर युएन आइ नेपाल नामक ट्रेड युनियन संगठनको पहलमा पार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । चालू आवमा निर्माण शुरु गरी आगामी आवसम्म उक्त पार्क निर्माण गरिसक्ने महानगरले बताएको छ । प्रायः पानी जमिरहने गहिरो उक्त स्थान हाल प्रयोगविहिन छ । उक्त पार्क निर्माण गर्नका लागि महानगर र पार्क निर्मण गर्ने स्थलका ८ ओटा कार्यालयबीच सहमति भैसकेको काठमाडौ महानगरपािलकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए । त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल टेलिभिजनको व्यापार महाशाखा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय समाचार समित, महिला आयोग, खाद्य संस्थान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल टेलिकम गरी ८ वटा कार्यालय छन् । सहरको विकासमा नागरिक र महानगर मिलेजस्तै यस क्षेत्रमा पार्क बनाउन सार्वजनिक– सार्वजनिक निकायबीच साझेदारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । केही दिनअघि आयोजना गरिएको सरोकार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको बैठकले पार्क निर्माण साझेदारितामा सहमति गरेको हो । २०६८ सालबाट यस स्थानमा पार्क बनाउने विषयमा छलफल भएपनि ठोस रुपमा काम भएको छैन । आधुनिक मोडेलमा निर्माण हुन लागको उक्त पार्क बालबालिक, महिला, अपाङ्गत भएका तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाइने छ । पार्कमा सजाएका वस्तुहरु सबै झुण्डिएको जस्तो अवस्थामा देखिने छ । प्राकृतिक हरियाली सहित पार्कलाई मनोरम बनाउन विभिन्न सजावट तथा खेलकुदका सामान तथा वस्तुहरु राखिने तामाङको भनाइ छ । २०६९ सालमा पार्क निर्माणको लागत अनुमानसहित डिजाइन गरिएको थियो । शुरुमा डिजाइनमा काम गर्दा करीव ८२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले सोही पार्क बनाउन १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पार्क निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये नेपाल टेलिकमले ४० लाख रुपैयाँ, कृषि अनुसन्धान परिषद्ले ८ लाख रुपैयाँ, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ५/५ लाख रुपैयाँ रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नपुग रकम महानगरपालिकाले जुटाउने भएको छ ।
