प्रदेश संरचना मर्मतमा २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने
सुर्खेत । छ नं प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका-संसद्का लागि आवश्यक तयारी शुरु भएको छ । प्रदेश सरकार संरचनाका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका-संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि विद्यमान पूर्वाधार मर्मतका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अडिटोरियम हलदेखि आवाससम्मको मर्मतका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालयका लागि उक्त रकम प्रस्ताव गरिएको र शैक्षिक तालीम केन्द्र भवन मर्मतका लागि रु छ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय, निवास, प्रदेश सचिव कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव कार्यालय, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, मन्त्रीहरुको निवास, विशिष्ट कर्मचारी निवासलगायतमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए । “भवन मर्मतका साथै नजिकका बिग्रेका सडकको मर्मतका लागि पनि यो बजेट प्रस्ताव गरेका हौँ” उपाध्यायले भने, “केन्द्रबाट अहिलेसम्म बजेटका बारेमा कुनै निर्णय आइपुगेको छैन ।” क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले शैक्षिक तालीम केन्द्रका लागि प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालयका लागि पनि आवश्यक भवन पनि सो प्रस्तावमा समेटेको छ । रासस
संघीय संरचना सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक
काठमाडौं । तीन तहका निर्वाचन सकिएलगतै कार्यान्वयन हुन गइरहेको संघीय संरचना सञ्चालनार्थ ठूलो आर्थिक धनराशी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ । आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ रु आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले बताए । भवन, सवारी, कर्मचारीको तालीमलगायतका विषयमा पहिलो चरणमा ठूलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । त्यसैगरी संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा समायोजनमा जान नचाहने र स्वच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि नै रु ४० अर्व खर्च हुनेछ । संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सबै संरचना स्थापना हुँदै छन् । सो प्रदेशहरु तथा संरचनाका लागि कर्मचारी तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशका संरचनाको स्थापनाका लागि मात्र थप रु १० अर्ब आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ । संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । संघीयताका कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रको खर्च भने कटौति हुने देखिएको छ । विद्यमान मन्त्रालयको संख्यामा पनि कमी आउने तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग नरहने भएकाले पनि केन्द्रको सञ्चालन खर्च घट्ने भएको हो । पाँच वर्षको ‘म्यान्डेड’ सहित नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुने र त्यसले मुलुकमा स्रोत तथा साधन जुटाउने अर्थसचिव अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । रासस
पुनःनिर्माणका लागि १० वटा सम्पदाले मागे २१ हजार क्युफिट काठ
काठमाडौं । सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि ‘द’ टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा २१ हजार २२८ क्युफिट काठ माग भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्व विभाग मार्फत १० वटा सम्पदाले काठ माग गरेका हुन् । काष्टमण्डपले १४ हजार, नुवाकोटस्थित भैरवी मन्दिरले १२, रातो मछिन्द्रनाथ ६८, रामेछापको खाडादेवी मन्दिर ५००, दोलखाको धनेश्वर मन्दिर तीन हजार, चारनारायण र हरिशंकर मन्दिर पाटन एक हजार ४५०, अछामको मंगलसेन दरबारले एक हजार ९२० र कनका सुन्दरी मन्दिर जुम्लाको पुनःनिर्माणका लागि २७८ क्युफिट काठ माग भएको हो । कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी पुरातत्व विभागको मागको आधारमा कार्यायोजना बनाएर काठ वितरण गरिने बताउँछन् । उनले सम्पदा निर्माणका लागि ठूलो आकारका काठ लाग्ने भए पनि विभागले कुन आकारको काठ कति चाहिने भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाएर नपठाएकाले कटानी गर्न नसकिएको बताए । लौडारीले एकैपटक सबै काठ सम्पदाका लागि नचाहिने भएकाले चौमासिक रुपमा वितरण गरिने उल्लेख गरेका छन् । रासस
