बूढीगण्डकी माथिल्लो तामाकोशी ढाँचामा निर्माण हुने, २ खर्ब ७० अर्बकाे लागत
काठमाडौं । बूढीगडण्की जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरी प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना निर्माणको तयारी गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आयोजनाको प्रक्रिया शुरु गर्न प्राधिकरणलाई निर्णयसहित पठाइएको जानकारी दिए । सरकारले गत मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले केही समय पहिले उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्देशनसहित प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्न निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको कल्याण कोष तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता टक्याटबेलले तयार पारेको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर हुनेछ । उक्त लागतमध्ये सरकारले प्राधिकरणलाई रु ९४ अर्ब अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । बाँकी नपुग रकम भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट लिइनेछ । यस्तै सरकारले पूर्वाधार शुल्कमार्फत उठाउँदै आएको रकमसमेत आयोजनामा लगाइनेछ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबापत हालसम्म रु १३ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा रकम जोहो भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा सो करबाट रु एक खर्ब बराबरको रकम जोहो हुनेछ । सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म लगानी गर्दा रु एक खर्ब जोहो हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता आयोजनाले पनि लगानी गर्ने गरी ढाँचा तयार पारिएको छ । यस्तै नेपाल टेलिकमबाट रु २० अर्ब र स्थानीय प्रभावितबाट रु २० अर्बसमेत आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अध्ययन समितिको ठहर छ । सरकारले समेत अनुदान उपलब्ध गराएपछि आयोजना निर्माण शुरु गर्न सहज हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले आयोजना कम्पनी ढाँचामा स्थानीयवासीको समेत सहभागितामा अगाडि बढाइने जानकारी दिए । सरकारले आयोजना सम्भाव्य बनाउन अनुदान दिनेसमेत विकल्प अगाडि सारेपछि आफूहरुलाई सहज हुने र आयोजना आकर्षक हुनेसमेत प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ । आव २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च भएको थियो । आयोजनामा रु ६० अर्ब रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार बासिन्दा आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरणको प्रक्रिया शुरु भए पनि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा के कति निर्धारण गर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले पटक पटक मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र शीघ्र वितरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल मुआब्जा निर्धारण भएकालाई तत्काल वितरण गर्न र नभएको स्थानको समेत तत्काल तय गर्न आफूहरुले आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । उक्त विवाद निरुपण भएको र निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । रासस
कालीगण्डकी करिडोरको पर्वतखण्डमा दुईवटा पुल निर्माण शुरु
पर्वत । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरको पर्वतखण्डमा सवारी साधान चल्ने दुईवटा पुलको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । उक्त खण्डमा निर्माण गरिने तीनवटा पुलमध्ये मोदीखोला र लमायखोलामा पुल निर्माण थालिएको हो । प्रदेशसभा सदस्य विकास लम्सालले हिजो एकैदिन दुईवटै स्थानमा पुल शिलान्यास गर्नुभयो । उक्त करिडोरको पर्वत र स्याङ्जाखण्डमा चारवटा पुल निर्माण हुँदैछ् । कालीगण्डकी करिडोरका आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार पर्वतको सदरमुकाम कुष्माबजार नजिकै मोदीवेणीमा रु नौ करोड १४ लाखको लागतमा पुल निर्माण हुन लागेको हो । साठी मिटर लामो तथा ११ मिटर चौडा हुने पुल २०७५ असारसम्ममा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण शुरु गरिए पनि पुलको निर्माणस्थल परिवर्तन गर्नुपरेका कारण थप एक वर्ष ढिला हुन सक्ने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । अहिले निर्माण शुरु भएको स्थलभन्दा २०० मिटर तल पुल निर्माण गर्दा मोदीवेणी दिव्यधामका संरचना हटाउनुपर्ने भन्दै विरोध भएपछि स्थान परिवर्तन गरिएको थियो । मोदीखोलामा पक्की पुल निर्माणपछि पर्वतको सदरमुकाम कुष्माबजारदेखि क्षेत्र नं २ का फलेवास नगरपालिका, बिहादी, महाशिला र पैञ्यु गाउँपालिका तथा बागलुङका जैमुनी नगरपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । यसैगरी लमायखोलामा पनि पाँच करोड १३ लाख दुई हजार रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण हुने उक्त आयोजनाले जनाएको छ । पुल २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको हुने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । यो पुल पनि २०७६ साल असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाहेक पर्वतको विहादी गाउँपालिका र स्याङ्जाको कृष्णगण्डकी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने सेतीवेणी र स्याङ्जाको मिर्मीमा आँधीखोलामा पनि पुल निर्माणको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । चारवटै पुल निर्माण पछि स्याङ्जाको मिर्मीदेखि पर्वतको मालढुंगासम्मको ५५ किमीमा बाह्रै महिना सावरी साधन चल्नेछ । करिडोरको पर्वतखण्डमा दुई किमीमात्रै मार्ग खोल्न बाँकी छ । प्रदेशसभा सदस्य लम्सालले यस खण्डमा चारवटै पुल निर्माण भएपछि मुस्ताङबाट सोझै गैँडाकोटसम्म सवारीसाधन चल्ने हुँदा पर्वतको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । रासस
अघि बढ्यो भेरी बबई डाइभर्सन, ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार सो आयोजनामा पहिलो पटक ‘टनेल बोरिङ मेशिन’ टिबिएम प्रयोग गरिएको छ । अमेरिकी प्रविधिमा चीनमा निर्माण भएको टिबिएम मेशिनको सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएको र हालसम्म एक हजार ५० मिटर सुरुङ खनि सकिएको छ । प्रमुख बस्नेतले टिबिएमको सफल परीक्षणपछि नेपालमा सुरुङ निर्माणका लागि अब परम्परागत प्रविधि प्रयोग गर्नु नपर्ने भएको छ । परम्परागत तवरले सुरुङ खन्दा विस्फोट गराउने गरिन्छ । “मेशिनको प्रयोगपछि अब नेपालमा सुरुङ निर्माणका लागि टिबिएम युग शुरु भएको छ”, आयोजना प्रमुख बस्नेतले भने, “मेशिनको प्रयोग सफल भएको छ ।” भेरी बबई परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । सो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाह्रै महिना बर्दिया र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम गत कात्तिक २९ गतेदेखि शुरु भएको हो । कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने अवधि २४ महिना राखिएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रुक्माङ्गत खनालले दैनिक २० मिटरका दरले सुरुङ खन्ने कार्य अगाडि बढेको जानकारी दिए । “अब हामी सुरुङ खन्ने कार्यलाई थप गति दिन्छौँ । तोकिएको समयभन्दा अगावै सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुने छ”, उनले भने । प्रदेश नं ५ र प्रदेश नं ६ को आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको सो आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा पहिले सम्पन्न गराउने गरी आफूहरु क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै खनालले हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगतिसमेत २० प्रतिशत नै रहेको बताए । आयोजनाको कूल लागत रु १६ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि मात्रै रु १० अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुरुङ निर्माण अगाडि बढेपछि विद्युत् गृह निर्माणको कामसमेत शुरु हुनेछ । भेरीको पानीलाई बबई नदीमा झारेर सिँचाई तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने सो नेपालको पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । सिँचाइ विभाग र चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) बीच आयोजना निर्माणका लागि २०७१ साल माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हाल आयोजनामा दैनिक तीन सयभन्दा बढी नेपाली तथा चिनियाँ कामदार कार्यरत छन् । सुर्खेतकोे चिप्लेस्थित भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबई नदीमा खसालिनेछ । बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके तथा बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माण र दोस्रो चरणमा विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक एवम् उत्साहप्रद भएको टिप्पणी गर्र्दैआयोजना प्रमुख बस्नेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई आयोजनालाई नमूना बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सो आयोजनामा टिबिएम प्रयोग सफल भएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीसमेत टिबिएम ल्याउने तयारीमा लागेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले यही पुस २१ गतेदेखि आयोजना गरेको हिमालयन हाइड्रो एक्पो र २०१८ मा समेत टिबिएम मेशिन प्रदर्शनीमा राखिनेछ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले टिबिएम मेशिनका बारेमा चासो राख्दै केही उद्यमी चीन पुगेको जानकारी दिएका छन् । रासस
