बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित तराईका जिल्लाको पुनःनिर्माणको जिम्मेवारीसमेत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र पुनःनिर्माणको समन्वय गर्न प्राधिकरण मातहत विशेष बाढी पुनःनिर्माण आयोजना एकाइ निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ६ गतेको बैठकले बाढी तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण गराउने विषयको अध्ययन, नीतिगत सम्बोधन र पुनःनिर्माणको समन्वय गर्न प्राधिकरण अन्तर्गत विशेष एकाइको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विशेष एकाइको आयोजना प्रमुखका रुपमा डा सुमन कर्ण नियुक्त भएका छन् । कर्णले कात्तिक १३ गते सोमबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मोरङका डा कर्णले यसअघि प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विशेष सल्लाहकारका रुपमा काम गरेका थिए । शहरी विकासमा विद्यावारिधि गरेका डा कर्णसँग संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध भई इराक, सुडान, अफगानिस्तान र जोर्डनमा पुनःनिर्माण तथा विकाससम्बन्धी कार्य गरेको अनुभव छ । बाढीबाट तराईमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिरहेको आयोजना प्रमुख कर्णले बताए। अहिलेसम्म अनुमानित ६० हजार घर पूर्णरुपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “आंशिकरुपमा क्षति भएका घरको विवरण आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र भन्न सकिन्छ, बाढीको क्षति कम भएकाले छिटोछरितो पुनःनिर्माण गरिन्छ, पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराएर पीडितलाई राहत दिने योजना बनाएका छौँ”-उनले भने । बाढीले तराईमा सिँचाइ, कृषि, सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको थियो । बाढीबाट तराईका २४ जिल्ला प्रभावित बनेका थिए । आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन यसै साता प्राधिकरणलाई बुझाउने जनाइएको छ । रासस
वर्षा अघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई घरमा सारिन्छः प्राधिकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नेपालको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेका युवराज भुसालको विकास साझेदारसँग यो पहिलो अन्तर्क्रिया हो । अन्तर्क्रियामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि यसको गतिमा कुनै कमी नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै विकास साझेदारबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा काम गरेको लामो अनुभव सुनाउँदै उनले संगठनात्मक र नीतिगत चरण सकिएकाले अव तीव्ररूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । “वर्षाअघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई नयाँ घरमा सार्ने लक्ष्य छ, यसमा विकास साझेदारको सहयोगको खाँचो छ, पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक पर्छ”–उनले भने । विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले पुनःनिर्माणमा भइरहेको सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । संयुक्त राष्टसंघ, युरोपेली युनियन, जपानी सहयोग संस्था जाइका, बेलायती सहयोग संस्था डिफिड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, चीन, भारतलगायतका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरणमा नौ महिना नेतृत्व गरेर हालै मात्र राजीनामा दिई राजनीतिमा सक्रिय भएका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेललाई विकास साझेदारका तर्फबाट बिदाइ गरिएको थियो । प्राधिकरणले पनि पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेललाई आइतबार बिदाइ गरेको थियो । प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले पुनःनिर्माणका लागि पोखरेलले थुप्रै सकारात्मक काम गरेको भन्दै आफूले यसलाई निरन्तरता दिने बताए । “पुनःनिर्माणलाई यो चरणमा ल्याउन पोखरेलले धेरै मेहनत गर्नुभयो, अव अर्को चरणमा यसलाई थप गति दिएर अघि बढ्ने मेरो प्रयास रहनेछ”-उनले बताए। रासस
नारायणगढ-मुग्लिन सडकका चार पुल निर्माणको प्रक्रिया शुरु, लागत २७ करोड
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा रहेका पुलमध्ये चार वटा पुल भएका ठाउँमा नयाँ पुल निर्माण गरिने भएको छ । सो सडकको दासढुंगा पुल, खानीपुल, मौरीपुल र जलवीरे पुल भएका ठाउँमा नयाँ पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार ती पुल निर्माण गर्न हाल सोही सडक निर्माण गरिरहेका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । जलवीरे पुल निर्माणको ठेक्का रौताहा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने अन्य तीन पुल निर्माणको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । जलवीरे पुल ८० मिटर लामो छ भने मौरीपुल ३० मिटर, खानीपुल ३० मिटर र दासढुंगा पुल २० मिटर लम्बाइका छन् । ती पुलको चौडाइ भने ११ मिटर हुने इन्जिनियर खनालले बताए । हाल पुल भइरहेका ठाउँ नजिकैबाट नयाँ पुल निर्माण गरिने भएकाले सवारी आवागमनमा पुलले कुनै बाधा नपुर्याउने बताइएको छ । जलवीरे पुल रू १४ करोडमा ठेक्का दिइएको हो भने अन्य तीन पुलको कूल निर्माण लागत रु १३ करोड रहेको छ । एक्काइस महिनाभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने ती पुलको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आउँदो साताबाट पुल निर्माणको काम शुरु हुने इन्जिनियर खनालले जानकारी दिए। सडक विभागको वैदेशिक महाशाखाले पुल निर्माणको अनुगमनको जिम्मेवारी नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनालाई नै दिएको छ । सो सडकमा १८ वटा पुल रहेका छन् । अन्य पुलको निर्माणका लागि भने विश्व बैंकले चासो दिएकाले सडक विभागको वैदेशिक महाशाखाले गृहकार्य गरिरहेको छ । सडकको स्तरवृद्धि गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला पुल पनि फराकिला बनाइने भएको हो । हाल सो सडकमा रहेका पुल पाँच मिटर हाराहारी मात्र चौडा रहेका छन् । रासस
