सरकारी भवनले लिँदैनन् भवन निर्माण स्वीकृति सिंहदरबार भित्रकै भवन विना अनुमति निर्माण
काठमाडौं ८, मंसिर । कुनै पनि निकायले बिनाअनुमति भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायले नै धमाधन भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म र सुरक्षा निकाय, सरकारी अस्पताल, शैक्षिक संस्थानदेखि विभिन्न सरकारी निकायले स्वीकृतिबिना नै धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म एउटाले पनि निर्माण स्वीकृति नलिएको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि दरखास्त दिँदा सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएका दरखास्तमा भवन लम्बाई, चौडाइ र उचाइ तला तथा जम्मा क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
पहिलो किस्ताको अनुदान रकमले करिव १२ हजार घरको पुनर्निर्माण हुँदै
काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्षति भएका घरहरु पूनर्निर्माण गर्न पाउने ३ लाख अनुदान रकममध्येबाट ५० हजारको दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएपछि झण्डै १२ हजार घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा ११ हजार ९ सय ८९ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। जिल्लागत विवरण यस प्रकार छ: क्रस जिल्ला निर्माण कार्य सुरु गरिएका घर संख्या १ सिन्धुपाल्चोक १५८३ २ धादिङ २१४३ ३ काभ्रे ९९५ ४ नुवाकोट ३१६२ ५ गोर्खा ११२४ ६ दोलखा १२१४ ७ रामेछाप ७०० ८ सिन्धुली १२६ ९ मकवानपुर ३५१ १० ओखलढुङ्गा ४६३ ११ रसुवा १२८ जम्मा – ११,९८९ स्रोत: सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । ुठाउँ ठाउँमा घर निर्माण भइरहेका छन् । अब तथ्यांक आउनेक्रम बढ्छ उनले भने। कार्यान्वयन इकाईका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, मकवानपुर , ओखलढुङ्गा र रसुवा जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि निवदेन दिन पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि तयार भइसकेकाले त्यसका आधारमा इन्जिनियरहरुले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बताए। उनले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण भइसकेकाले अब धेरैले घर निर्माण सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान कार्यविधि संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । नयाँ घोषणा अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार जग हालिसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले गाविस तथा नगरपालिकामा खटाएका इन्जिनियरको सिफारिसमा रु १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म भूकम्प अति प्रभावित एघार जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ घरधनीको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान पाउनु अघि पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका केही ठाउँमा घरहरु बनाइएका छन् । कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शर्माका अनुसार अब त्यसको विवरण पनि आउनेछ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका घरधनीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको प्रमाणीत भएमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन सक्नेछन् । यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान पाउन छनौट सूचीमा परेका भूकम्प पीडित परिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्नेक्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म काठमाडौंमा १६ हजार ४ सय ५९, भक्तपुरमा ६ हजार २४ र ललितपुरमा ४ हजार ३ सय २२ घरधनीसँग अनुदान भइसकेको छ ।
फास्ट ट्रयाक योजनामा वर्षेनी २५ अर्ब बजेट अावश्यक
म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)
