१० वटा शहरको एकिकृत रोडम्याप बन्दै, मध्यपहाडी र हुलाकी मार्गका शहर दोश्रो प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २६ कात्तिक । सरकारले उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने रोडम्याप बनाउन थालेको छ । एकिृत र व्यवस्थित शहरीकरणको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो रोडम्याप तयार पार्न लागेको हो । ‘व्यवस्थित र एकिकृत शहरीकरणको योजना अनुसार उपत्यका बाहिरका १० वटा शहरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन लागेका हौं’, शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले भने । मन्त्री केसीका अनुसार पोखरा, दाङ उपत्यका, बिराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवा, सुर्खेत, धनगढी, जनकपुर, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज र चितवनलाई एकिकृत शहरका रुपमा विकास गर्ने तयारी भएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्लाको व्यवस्थित विकासका लागि गठन भएको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गर्न लागेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐनका रुपमा विकास गर्ने र सोही अनुसार ती १० वटै शहरमा विकास प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री केसीले बताए । ‘ढल, खानेपानी, बत्ति, सडक पुर्वाधार, खुल्ला क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रको काम फरक फरक निकायले हेर्ने हो भने व्यवस्थित शहरीकरण सम्भव छैन, यी सबैलाई हेर्ने शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ, त्यसका लागि प्राधिकरण ऐनलाई संसोधन गरेर छाता ऐन बनाउने र थप शक्ति प्रत्यायोजित गर्नु आवश्यक छ’, मन्त्री केसीले भने । मन्त्री केसीका अनुसार ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ऐन संसोधन भएसँगै ती १० वटै शहरमा शहरी विकासका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको गठन हुनेछ । सोही प्राधिकरणले ढल, खानेपानी, वक्ति, सडक, सार्वजनिक सम्पदा, खाली चौर, लगायतका सबै विकास पुर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्नेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण गर्ने भनिएका १० वटा शहर र हुलाकी मार्गमा अन्य १० शहरलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने पनि उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले पनि ऐन संसोधनको प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको बताए । उनले हाल काठमाडौंका तीन जिल्लामा प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालय काम गरे जस्तै गरि ती शहरहरुमा छुट्टा छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर व्यवस्थित शहरीकरणको काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे । दोश्रो चरणमा मध्यपहाडी लोक मार्गमा १० वटा शहर र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा शहरलाई त्यसरी विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सकियो, ३६८ मुद्धा अदालतमा, तीन मन्त्रीको अवरोध
काठमाडौं, २५ कात्तिक । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका घर तथा संरचना भत्काएर ६७५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३५१ दशमलब ५ किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार १३५ दशमलब ७५ किलोमिटरमा चिन्ह लगाउने काम सम्पन्न भएको छ । करिब २०० किलोमिटर सडकमा भने चिन्ह लगाउने काम नै बाँकी रहेको छ । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर कालीमाटीदेखि कलंकीको क्षेत्रमा भने अत्याधिक समस्या रहेको छ । त्यस बाहेक बौद्धदेखि जोरपाटीको सडक विस्तारमा पनि स्थानियले ठुलै अवरोध गरिरहेका छन् । सडक निर्माण रोक्न ३६८ मुद्धा ? काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सडक निर्माणको कामलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा ३६८ मुद्धा परेका छन् । बाटोसँग सम्बन्धीत मुद्धमा मात्रै ३२५ वटा छन् । तीमध्ये २१५ फैसला भए जसमा ११७ वटा मुद्धा प्राधिकरणले जितेको छ । ९१ वटा मुद्धा भने प्राधिकरणले हारेको छ । ४० वटा मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अहिले काम हुन नसकेका ठुला बाटोहरुमा अदालतको अन्तरिम आदेशले भूमिका खेलेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका विरुद्ध दायर गरिएका १५३ वटा मुद्धा अझै तामेलीमै रहेको पनि उनले बताए । कहाँ कहाँ सम्पन्न भयो सडक विस्तार ? तिवारीका अनुसार तिनकुने–माइतीघर, जयनेपाल–भाटभटेनी, जयनेपाल–कमलपोखरी, कमलपोखरी–रातोपुल, पुरानो बानेश्वर–शंखमुल, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै सिनामंगल, भाटभटेनी–चावहिल–मित्रपार्क, सानोठिमी–मगरगाउँ, लैनचौर–बालाजु–बाइपास, नक्साल–मित्रपार्क– सितलनिवास, लैनचौर–बुढानिलकण्ठ, सितल निवास–डिल्लीबजार हुँदै सिंहदरबारसम्मको बाटो निर्माण सम्पन्न भैसकको छ । त्यस्तै, जडिबुटी–पेप्सिकोला हुँदै मनोहरा पुलसम्मको बाटो पनि सम्पन्न भैसकेको छ । तीन मन्त्री बाटो विस्तारको विपक्षमा ? माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य र वर्तमान उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बाटो विस्तारमा अवरोध गरेको तिवारीले बताए ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको हल्ला धेरै, १० प्रतिशत काम पनि भएको छैन
काठमाडौं २४, कात्तिक । जब जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिन्छ, तबतब बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एसआइए)को चर्चा हुन्छ । चर्चा हुन थालेको दुई दशक बित्न थाले पनि विमानस्थल निर्माण योजना भने अझै पनि अन्योलमा छ । ०५५ देखि निजगढमा विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको हो । निजगढ विमानस्लको स्केच २३ फागुन ०६६मा पर्यटन मन्त्रालय र कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडबीच आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डिपिआर० गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । ल्यान्डमार्कले १७ साउन ०६८ मा सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्यो । जसमा ३५ लाख ५१ हजार डलर खर्च भयो । डिपिआर बनाउने कम्पनीले निर्माण गर्न चाहेमा सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण ९बुट० मोडलमा बनाउने सहमति रहेको छ । ल्यान्डमार्कको डिपिआरअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
