रानीपोखरी पुननिर्माणमा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध मुद्धा
काठमाडौं । सम्पदा बचाउ अभियानमा लागेका व्यक्तिहरुको एक समूहले नियम विपरीत रानीपोखरीको पुनःनिर्माण गर्न खोजिएको आरोपसहित फौज्दारी मुद्दा दर्ता गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकुमा दर्ता गरिएको नं ३७१ को उजुरीमा भनिएको छ -“कानून विपरीत काम गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही होस् ।” सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ (१) बमोजिम पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सम्पत घिमिरे, काठमाडौं महानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास विभागका निर्देशक उत्तरकुमार रेग्मी, रानीपोखरी पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएका वल्र्डवाइड कँडेल जेभीका ठेकेदार अर्जुन कँडेललाई विपक्ष बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । रानीपोखरीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई ध्यान नदिई जथाभावी पुनःनिर्माण गर्न खोजिएकाले संविधानको धारा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी फौज्दारी मुद्दा दर्ता गरिएको सम्पदाप्रेमी मोनालिसा महर्जनले बताए। विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको झण्डै ४०० वर्ष लामो इतिहास बोकेको रानीपोखरीको पुनःनिर्माण हाल विवादका कारण स्थगित छ ।पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरले भने रानीपोखरीको पुननिर्माणका लागि विभागले स्वीकृति नदिएको बताए । उनले आफुमाथी लागेको आरोप झुटो भएको दावी समेत गरे । रासस
एक लाख बढी गुनासोलाई प्रमाणीकरण गर्न स्थानीय तहमा पठाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा.हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बुधवार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभाग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूचि तयारी पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो । विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र लाभग्राही सूचिमा पर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे प्राधिकरणले उनीहरुको सूचीलाई अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट करिब १ लाख ३० हजार गुनासोकर्ताको विवरण संकलन गरिएको थियो । जोखिमयुक्त वर्गका पीडितको घर निर्माणमा पहल त्यसैगरी, प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणको पहललाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिकाहरुको घरबासको व्यवस्था गर्न एक कार्यविधि तयार गरी लगत संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले १४ अति प्रभावित जिल्लामा करिब १६ हजार २ सय ५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आंकडा निकालेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरुमार्फत् यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग पनि गरेको छ । लाभग्राहीको संख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले विभिन्न परोपरकारी संस्थालाई घर निर्माणका लागि आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । यसैक्रममा, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसाल तथा अन्य उच्च अधिकारीले बेलायती विकास नियोग ‘डिफिड’का प्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् । प्राधिकरणमा आएको डिफिड, नेपालका पुनर्निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण टिमका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले ती वर्गको भूकम्प पीडितको घर निर्माण गर्ने ढाँचाबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो । प्राधिकरणले यी वर्गका पीडितको घर निर्माण गर्न आफ्नो कार्यविधि र अन्तिम सूचीअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग बृहत् छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
भत्केको धरहरा बन्नुपर्नेमा व्यापारिक भवनको जग खनियो, स्थानीयहरु आन्दोलित
काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ गते भत्केको नेपालको ऐतिहासिक धरोहर धरहरा निर्माण हुनुपर्नेमा यसकै मापदण्ड क्षेत्रभित्र धमाधम व्यापारिक भवन उठाउन जग खनिएको छ । काठमाडौं वडा नं ११ मा अवस्थित धरहराको कम्पाउण्डसँगै सडकको मापदण्डलाई समेत मिचेर भवनको जग खनिएको भन्दै स्थानीय तथा व्यापारीहरु यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् । कुनै सूचना नै नदिई रातारात राष्ट्रिय सम्पदा नै नाश्नेगरी धरहराको मापदण्ड क्षेत्रभित्र बन्न लागेको संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोकेर धरहराको निर्माण अगाडि बढाइनुपर्ने भन्दै उनीहरु विभिन्न निकाय धाईरहेका छन् । धरहरा बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै बनाएर स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् । मंगलबार उनीहरुले पुरातत्व विभागका महानिर्देशकसहित पदाधिकारीहरुलाई भेटेर उक्त निर्माण संरचनाबारे अवगत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै बुधबार उनीहरुले वडा नं ११ का अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई उक्त कार्यबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पुरातत्व विभागले धरहराको आसपासमा रहेको गुठी संस्थाले पार्किङगरी गुठीलाई आम्दानी गराउनसक्ने मौखिक स्विकृति दिएको तर संरचना बनाउन नदिएको बताएपनि बलजफ्तरुपमा राष्ट्रिय धरोहर मास्ने खेल भईरहेको उनीहरुको आरोप छ । यसबारे पुरातत्व विभागले रिपोर्ट पनि लिएर गईसकेको स्थानीयहरु बताउँछन् । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्नेहरुले खोई चासो दिएका धरहरा बनाउन शुरु गर्नुपर्नेमा घर बनाउन शुरु गरेर हुन्छ ।’ संघर्ष समितिका वेदप्रकाश गौतमले भने । ‘अब धरहरा बन्दा खुला स्थान राखेर बनाईनुपर्छ । यो राष्ट्रको धरोहरलाई नमूना पर्यटकीय स्थल बनाईनुपर्छ, कम्पाउण्डभित्र व्यापारिक भवन बनाउने होईन ।’ ‘अन्य स्थानमा सडक छेउका करोडौं भवन भत्काउने सरकार के हेरेर बसेको छ, गुठीको जग्गा भन्दैमा सडक मिचेरै संरचना बनाउन पाउँछ ।’ आक्रोशित स्थानीयले भने, ‘विना सूचना अरुको घर अगाडि खालडो खन्न पाउँछ ।’ स्थानीयले धरहरा अगाडि फागुन ३ गते जस्ता बारेपछि मात्र व्यापरिक भवन बन्न लागेको थाहा पाएको बताए । त्यसको सात दिनपछि डोजर ल्याएर खाल्डो खनेको र रातिको समय पारेर निर्माण कार्य अगाडि बढाईंदै लगेको उनीहरुले बताएका छन् । स्थानीय सुशिल विक्रम थापाले भने, ‘विभिन्न विवादकाबीच यो जग्गा गुठीको नाममा आएको भन्ने बुझेको छु । तर नगरपालिकाले संरचना निर्माणमा कसरी स्विकृति दियो, अचम्ममा छौं ।’ भू-माफियासँगको चलखेलका कारण उक्त निर्माण कार्य भईरहेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरुले व्यापारिक भवन निर्माण कार्य रोकिएर तत्काल राष्ट्रिय सम्पदा धरहरा बनाईनुपर्ने माग गरेका छन् । पहिले भिमसेन स्तम्भको नामले प्रचलित धरहरा १९९० को भूकम्पले भत्काएपछि १२ तलाबाट धरहरा ९ तल्लामा सीमित गरिएको थियो । दोस्रोपटक निर्माण भएको धरहरा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्काएको थियो ।
