१६ करोड लागतमा सदरमुकाममा खानेपानी योजना, दश हजार कर्मचारी लाभान्वित हुने
सल्यान, २४ पुस । जिल्लाको सदरमुकाममा वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको छ । साना सहरी विकास कार्यक्रममार्फत शारदा नगरपालिका–२, ३ मा पर्ने सल्यान सदरमुकाम खलङ्गामा खानेपानी आयोजना निर्माण भएसँगै खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको हो । लामो समयदेखि खानेपानीका लागि सास्ती झेल्दै आएका सदरमुकामवासीले आगामी माघ दोस्रो हप्तादेखि सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने खानेपानी उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता समिति खलङ्गाका उपाध्यक्ष केशव बुढाथोकीले बताए । आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र पुसको अन्तिमसम्ममा पाइपलाइनमा परीक्षण गरिने बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । शारदा नगरपालिका–२ शीतलपार्टीको शारदा नदी नजिकैबाट बोरिङ गरेर लिप्ट प्रणालीद्वारा ५०० मिटर उचाइमा रहेको सदरमुकाम बजारमा पानी पुर्याएर वितरण गरिने छ । आयोजनाबाट नगरपालिकाभित्र पर्ने १, २ र ३ वडाका एक हजार २५६ परिवारले सहज रुपमा खानेपानी पाउने छन् । साथै सदरमुकाममा बसोबास गर्ने र बाहिरबाट आएका कर्मचारी गरी १० हजार लाभान्वित हुने छन् । सदरमुकाममा दैनिक ७५ हजार लिटर पानी आवश्यक भए पनि पानी नहुँदा सल्यान, खलङ्गा सदरमुकामवासी विस्थापित हुँदै आएका थिए । खानेपानी सङ्कलन गर्न तीन ठाउँमा एक लाख लिटरका तीनवटा टङ्की र एक वटा ५० हजार लिटरको टङ्की निर्माण गरिएको छ । विश्व बैंकको १० करोड रुपैयाँ, नगर विकास समितिबाट ऋण तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा योजना सम्पन्न हुन लागेको हो । रासस
बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपमा सस्तो, २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बुढिगण्डकी बनाइँदै
काठमाडौं २४, पुस । मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो । अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो रहेको बताए । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ । समितिका अध्यक्ष डा। देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव रोकियो, थप अध्ययन र मापदण्डको आवश्यकता
काठमाडौं २४, पुस । २०७२ को भूकम्पका कारण धराशयी बनेको र सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न समेत असम्भव रहेको भन्दै सिंहदरबार तत्काल भत्काउन शहरी विकास मन्त्रालयले दिएको सुझाव प्रतिवेदन तत्कालका लागि ‘स्थगनमा परेको छ। ‘आम जनचासो, सार्वजनिक सरोकारका माझ थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले तत्काल सिंहदरबार भत्काउने प्रस्ताव स्थगनमा परेको छ,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा भएको परामर्शपछि तत्कालका लागि सिंहदरबार संरचनामा रेट्रोफिटिङबारे पनि अध्ययन हुने भएको छ।’ सिंहदरबारमा ‘लोड–बेयरिङ’ भवन संरचना भए पनि यसमा रेट्रोफिटिङ स्थिति रहे वा नरहेकोबारे पनि अध्ययन हुने भएको दाहालले बताए। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयले खटाएको संरचना प्राविधिक ९स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको समूहले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदालाई भत्काएर ‘उस्तै गरी बनाउने’ निष्कर्ष अघि सारिएको थियो। मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत् प्रतिवेदनलाई ‘थप राय सुझाव र निर्णय’का लागि पुरातत्व विभागमा पठाएकोमा पुरातत्वले तत्काल ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा भत्काउन नसकिने जानकारी गराएको हो। सुझाव प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्रको पश्चिम–हल (पहिले योजना विभाग बसेको मुख्य भाग), संसद भवन (ग्यालरी भवन), श्रीमहल (पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र (बसन्तपुर) आदिको संरचना तत्काल भत्काउनुपर्ने भन्दै प्राविधिकको टोलीले सुझाव दिइएको छ। रायसुझाव लागि पठाइएका अन्य सम्पदाजन्य भवनमध्ये हरिहरभवन (हाल मानव अधिकार आयोग) र राष्ट्र बैंकका बालुवाटार तथा थापाथली कार्यालय भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। दुई दशकयता जिर्णकाय घर, मठ–मन्दिर र सम्पदा जिर्णोद्धार गर्दै तथा संरक्षणमा नमुना काम देखाउँदै आएका भक्तपुरका सम्पदाविद् रविन्द्र पुरीका अनुसार ‘लोड–बेयरिङ संरचनालाई संवर्द्धन गर्न र ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्न सम्भव छ। उनले जिर्णकाय ‘क्रंक्रिट बिल्डिङ’मा ‘रेट्रोफिटिङ’ सधैं सम्भव नभए पनि सिंहदरबार अथवा त्यस्तै लोड–बेयरिङ निर्माण संरचनालाई भत्काउनै पर्छ भन्ने तर्क आफैंमा ‘अपुरो’ रहेको बताउँदै आएका छन्। पुरीले भक्तपुर, दत्तात्रय क्षेत्रमा १ सय ६० वर्ष पुरानो कुखुराको खोरलाई जिर्णोद्धार गरेर ‘नमुना घर’ बनाएका छन् जसलाई युनेस्कोले पनि विशिष्ट संरक्षणको काम भनेर पहिचान दिलाएको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
