५५०२ भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता २७ करोड ५१ लाख
काठमाडौं, २२ चैत । आठ जिल्लाका पाँच हजार पाँच सय दुई जना भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ पाउने भएका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणले बिभिन्न ८ जिल्लाका आठ वटा गाबिसका भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता भित्रै घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि ती जिल्लाका गाबिस कार्यालयहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारसँग चैत २८ गते अनुदान जसम्झौता हुँदैछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सबै तयारी सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्रै बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । पाँच हजार पाँच सय दुई घरधुरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता पावत ५० हजार उपलब्ध गराउँदा २७ करोड ५१ लख रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । चैत २१ गते ८ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिहरुले एक एक वटा गाबिसका भूकम्प पीडितहरुको नाम सर्वजनिक गरे । ती गाबिसका भूकम्प पीडितहरुसँग गाबिस कार्यालयहरुले चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता गर्नेछ । अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक हप्ता भित्रै पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । यसरी २८ गते नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउने भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ हात पार्नेछन् । क–कसले पाउँदैछन् ५० हजार ? सिन्धुलीको झाँगाझोलाी गाबिसका ११७८ धरधुरी, काभ्रेका रविओपी गाबिसका ९७०, नुवाकोटको खरानीटारका ४०८, रामेछापको ओख्रेनीका ७५९, ओखलढुंगाको रुम्झाटारका ४७ घरधुरसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदा सम्झौतामा हस्ताक्षर सुरु हुनेछ । त्यस्तै, रसुवाको ब्रिदिम गाबिसका १९३ घरधुरी, धादिङको मार्पाकका १००३ घरधुरी र गोर्खाको हंसपुरका ९४४ घरधुरीसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अनुदान सम्झौताका क्रममा पीडितले गाबिसलाई सर्भेक्षणको निस्सा, लालपुर्जा र नागरिकताको प्रमाण पत्र देखाउनु पर्नेछ । सहयोगका लागि खटियो विज्ञ टोली पुननिर्माणको काममा सहयोग गर्न भन्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाट विज्ञ टोली परिचालन गरेको छ । त्यसका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा ध्रुव शर्मालाई खटाईएको छ । रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीका लागि डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, गोरखा र मकवानपुरका लागि डा. हरिराम पराजुली र काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि बिष्णु बहादुर भण्डारी खटिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
याद गर्नाेस, यत्ति गरेपछि मात्रै पाइन्छ घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, १८ चैत । सरकारले चैत २१ गतेदेखि भूकम्प प्रभावित १० वटा जिल्लाहरुमा घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण गर्दैछ । त्यसका लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ । तर अझै पनि पीडितले रकम पाउने प्रक्रियाबारे अन्यौल कायमै छ । आखिर कसरी पाउँछन त पीडितले रकम ? पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया भन्छन् : १) २१ गतेदेखि डिजिटल तथ्यांक संकलन भैसकेका क्षेत्रका वडा कार्यालय(नगरपालिकामा) तथा गाबिस कार्यालयहरुले पीडितको नामावली टास्नेछन् । त्यसमा नाम भएका सर्वसाधारणलाई मात्रै भूकम्प पीडित मानिनेछ । २) सो सूचिमा नामवली रहेका पीडितहरुलाई वडा तथा गाबिस कार्यालयहरुले १७ वटा नक्सा मध्ये एउटा नक्सा अनुसारको घर छान्न लगाउनेछन् । आफ्नै डिजाईनको घर बनाउनु परेमा पुननिर्माण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको सर्त समेटिएको संरचनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश गर्नु पर्नेछ । ३) वडा वा गाबिस कार्यालयहरुले नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी लिएर पीडितसँग वडा वा गाबिसका कर्मचारीले सम्झौता गर्नेछन् । ४) सम्झौता लगत्तै पीडितले नजिकै रहेको बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ । पुराना खातावालका हकमा भने सोही खाता मान्य हुनेछ । नयाँका सन्दर्भमा भने लाभग्राही(भूकम्प पीडित)कै नाममा खाता खोल्नु पर्नेछ । त्यसका लागि बिकट क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ प्रणाली स्थापना गरिएको हुनेछ । ५) यसरी पीडितसँग गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति वडा, गाबिस र जिबिसमा पठाईनेछ । ६) जिल्ला विकास समितिले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी आदेश दिनेछ । सो आदेशसँगै लाभग्राहीको सूचि तथा बैंकको खाता नम्बर समेत उपलब्ध गराउनेछ । ७) यसरी वडा कार्यालय वा गाबिससँग सम्झौता भएको एक हप्ता भित्र पीडितको बैंक खातामा ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । रकम जम्मा भएकै दिनदेखि सो रकम झिक्न सकिनेछ । घर नबनाए दोश्रो किस्ता नपाइने पहिलो किस्ता वापत प्राप्त ५० हजार रुपैंयाँ घर निर्माणमा खर्च नगरेको प्रमाणित भएमा दोश्रो किस्ताको रकम पाइने छैन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले सुक्ष्म अनुगमन गरिरहेको हुनेछ । पुननिर्माणको काम सुरुवात भएसँगै इन्जिनियरहरुको टोलीसमेत निर्माण प्रक्रिया र त्यसको गुणस्तर अध्ययनका लागि निरन्तर फिल्डमै रहनेछ ।
किन दिएनन् बिष्णु पौडेलले हुलाकी राजमार्गका लागि ७५ करोड ?
काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।
