किन समयमै बनेन हुलाकी राजमार्ग ? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, १७ बैशाख । तराईबासी नेपालीको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुलाकी राजमार्ग किन समयमै बन्न सकेन भन्ने जिज्ञासका बिच केहि तथ्यहरु फेला परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गरेको स्थलगत निरिक्षणका क्रममा हुलाकी राजमार्गको काममा प्रगति नहुनुका कारणहरु पत्ता लागेका हुन् । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिको टोलीले वैशाख ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालको पूर्व झापादेखि जनकपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको स्थलगत अवलोक भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा रविन्द्र अधिकारीका साथै केशवकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद शाह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई र राम अयोध्याप्रसाद यादवको सहभागीता रहेको थियो । यस्ता छन कारण –प्रथम चरणका सडकहरु अन्तर्गत प्याकेज १ बाहेकका ठेक्काहरु रद्ध भइसकेकोले भारत सरकारबाट सोधभर्ना हुने गरी बाँकी सडकहरुको टेण्डर भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागी कुल १३ अर्ब ६८ करोड आवश्यक रहेकोमा नेपाली रुपैंयाँ ८ अर्बको मात्र सम्झौता २०१६ मा समझदारी भएकोले अपुग रकमको वजेट सुनिश्चिता नभएको । –दोश्रो चरणका सडकहरु सम्बन्धमा सम्झौता २०१६ मा समावेश नभएकोले उक्त सडकहरु स्तरोन्नतीका लागी वजेटको अन्यौलता कायमै रहेको । – सम्झौता २०१६ को बुँदा नम्बरर १.४ अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रदान गर्नु अघि राइट अफ वे (१५ मिटर सडकको सेन्टरलाईन दुबै साइडमा) कम्तिमा ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । लगत कट्टा÷लालपुर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको । लगत कट्टा गर्नका लागी अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको । उक्त जनशक्तिको आवश्यकता पूर्तिका लागि मन्त्रालय स्तरबाट भूमी सुधार मन्त्रालयमा पत्राचार समेत भइसकेको तर हालसम्म जनशक्ति व्यवस्थापनहुन सकेको । –राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण (चौथो संशोधन, २०४९) ऐन, २०२९ को दफा ५ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० अनुसार पनि निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर बाताबरणीय प्रभाब अध्ययन गर्न समेत कठिनाई देखिएको । वीरगंज ठोरी हुलाकी सडकको कि.मि. ३३+००० देखि कि. मी. ५२+००० सम्म मध्यबर्ति क्षेत्रमा परेकोले सो क्षेत्रमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको अवस्था रहेको । –राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभाग को मिति २०७२।०२।२६ को पत्रानुसार विरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढिकरण र सो मा पर्ने पुलहरुको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिन नसक्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । –युटिलिटी रिलोकेशन गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट ठेक्का गरिएको तर समयमा काम सम्पन्न नभएको । –ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई भई निर्माण कार्यमा समस्या रहेको । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका सबै २० वटा जिल्ला भएर जाने हुलाकी राजमार्गको लम्बाई करिव १७९२ किलोमिटर रहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईको सदरमुकाम जोड्ने सहायक मार्गहरु पनि हुलाकी मार्ग अन्तर्गत नै पर्दछन् । हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँही २०६१ सालमा भएको पाइन्छ । हुलाकी राजमार्गको विद्यमान अवस्थाः -नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।०२।२४ को निर्णयबाट तोकिएको हुलाकी राजमार्गको रेखांकन अनुसार कुल लम्बाई १७९२.४२ कि. मी. रहेको , – हालसम्ममा ६७.८४ कि. मी. कालोपत्रे अवस्थामा र बांकी सडक खण्ड ग्राभेल र माटे स्तरमा रहेको, -हाल २ वटा सडकहरु मा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेकोमा (लम्की टिकापुर र धनगढी सती सडक) ६७.८४ कि. मी. सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति भई सकेको, प्रथम चरणका बाँकी अन्य सडकहरुको ठेक्का रद्ध भइसकेकोले पुनः टेण्डर प्रक्रियामा रहेको साथै युटिलिटी रिलोकेशन र जग्गाअधिग्रहण कार्य जारी रहेको ।
विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्
काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प गएको १ बर्ष विते पनि पुननिर्माण र नबनिर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले रानीपोखरीवाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपूरको बुङमतिवाट सुरु गरेको पुननिर्माण महाअभियान नै अलपत्र परेको छ । जनताका घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम दिने कार्य थालनी भएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । भूकम्पको कारण ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उद्योग कल कारखना, सेवा, कृषि जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमात्र होइन जनताले जिबन गुजारा गर्न चलाएका ब्यवसाय धरासायी भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पुर्याएको क्षेत्रलाई राहत दिन स्थापना गरिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुद्धार कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कोष स्थापना हुन नसक्नुको कारण पनि सरकारी कमजोरी नै हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको रकम नदिदा कोष स्थापना हुन नसकेको हो । गत बर्षको असार दोस्रो साता गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले पुननिर्माणको लागि ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सरकारले त्यस्तो प्रतिवद्धता रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा राखेको ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण करिब १० लाख नेपाली थप गरिब भए । उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा गरिबीको संख्या तेह्रौं योजनाको लक्ष्य २३ दशमलब ८ प्रतिशतवाट १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना सफल नहुने देखिएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढेकै छैन । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि बारीको पाटामा बसेका करिब ८ लाख परिवारले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । यो भन्दा दयनीय अवस्था सायद अरु हुन सक्दैन । भूकम्प पीडितको एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ बस्ती बसाउनको लागि स्थान छनोट हुनै सकेको छैन । घर बनाउन दिने भनिएको सरकारी अनुदान पनि बैंकको लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवादले त्यसै थन्किएको छ । राहतको नाममा आएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राहत रकमको खर्च पारदर्शी छैन । सरकारले पीडितलाई राहत दिनुको साटो उनीहरुको नाममा लुट मच्चाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसरी पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु र जनताले राहत पाउन नसक्नुका पछाडि विषेश गरेर दुई कारण छन् । पहिलो कारण सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरी हो भने पुरातन ढाचाको कर्मचारी संयन्त्र दोस्रो कारण हो । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई रैती जस्तै ब्यवहार गर्दा र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसैकार लोकतन्त्र आएको १० बर्ष विते पनि जनताले नागरिक बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि रैती जस्तै भएर दुख ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस, ३८६ गाबिसमा अनुदान सम्झौता थालिने
काठमाडौं, ७ बैशाख । सरकारले बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस मनाउने भएको छ । बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले धरहरा ढाल्दा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । एकै स्थलमा सबै भन्दा बढि नागरिकको मृत्यु भएको स्थलका रुपमा सरकारले धरहरामा स्मृति सभाको आयोजनागर्न लागेको हो । सोही दिन साँझ माइतीघर मण्डलामा भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झानामा दिपावली समेत गरिनेछ । यसैबिच सरकारले सोही दिनदेखि निजी आवास पुननिर्माणलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । १२ गतेदेखि १४ जिल्लाका ३ सय ८६ वटा गाविसहरुमा पीडितका सूचि प्रकाशित गर्दै अनुदान सम्झौता सुरु गर्नेछ । बैशाख १२, १३ र १४ गते सरकारले पुननिर्माणसँग सम्बन्धी सबै कामहरुको सुरुवात गर्नेछ । तालुकदार सबै मन्त्रालयहरुले पुननिर्माणको कार्यारम्भ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने गरि तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले माघ २ देखि पुननिर्माण महाअभियानको सुभारम्भ गरेको थियो ।
