त्रिशूली ‘थ्री बी’ ले सार्वजनिक जग्गा प्रयोगको स्वीकृति पाएन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको त्रिशूली ‘थ्री बी’ जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती जग्गाका सम्बन्धमा निर्णय गराउन पटक/पटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुनसकेको छैन । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरिदिँदा आयोजनालाई समस्या भएको हो । सरकारी वन क्षेत्र र सरकारी पर्ती गरी आयोजनालाई करीब एक हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । निर्माणाधिन गल्छी-मैलुङ सडकखण्डका कारण पनि आयोजनाको निर्माणमा समस्या खडा भएको छ । सडक निर्माणका लागि भन्दै निर्माण व्यवसायीले दिउँसोको समयमा सो सडक खण्ड बन्द गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही, विस्फोटक पदार्थ आयातमा समेत स्वीकृति प्राप्त गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले जानकारी दिएका छन् । यस्तै ठेकेदार कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने नोट सटही सुविधा दिनुपर्ने माग आयोजनाको छ । निर्माण कम्पनीले आयोजना स्थलमा प्रयोग गर्ने उपकरण, निर्माण सामग्री तथा स्पेयर पार्टस् बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट पैदा भएको प्रबन्ध सञ्चालक गौतमको भनाइ थियो । सो आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ । स्वपुँजीमध्ये प्राधिकरणको ३० प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला समन्वनय समितिको पाँच प्रतिशत, ती जिल्लाका स्थानीय वित्तीय संस्थाको पाँच प्रतिशत, त्यहाँका बासिन्दाको १० प्रतिशत, आम नेपालीको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आयोजनामा नबिल बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकलगायतसँग ऋण सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच २०७४ साल भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०७८ साल फागुन १७ गते विद्युत् उत्पादन गर्ने मिति तय गरिएको छ । आयोजना र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिचुवान एएनएचई चीनबाट गत माघ २९ गते रु एक अर्ब ९१ करोड ४६ लाख १९ हजार ४७२को लागतमा सो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकामा अवस्थित छ । सो आयोजना नदी प्रवाही आयोजना हो । माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री’ एक आयोजनाबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७२ साल माघ २९ गते नै स्वीकृत भइसकेको र हाल ४६३.६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ निर्माण गरिसकिएको छ, भने कार्यालय भवन तथा आवास भवन पनि निर्माण भइसकेको छ । यस्तै परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको करीब ९६ रोपनी जग्गाको जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट औसतमा २९२।५९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेमा सुक्खायाममा १३४.८८ मेगावाट घण्टा र वर्षायाममा १५७.७१ घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सो परियोजनाको कूल लागत रु आठ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी २०६८ वैशाख २९ गते स्थापना भएको सार्वजनिक कम्पनी हो । रासस
द्रुतमार्गको निमार्ण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौं तराई/मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आज सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रतिनिधिसहितको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामान्य विषयमा पनि एक निकायले अर्को निकायलाई अड्काएर महत्वपूर्ण कामलाई असर पार्ने स्थिति अन्त्य गर्न छुट्टै ऐन (सनसेक्ट एक्ट) ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । उनले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिस गरिने जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले भने, “सरकारको केन्द्रीय महत्वको विषय भएकाले कहाँ/कहाँ के/के मिलाउनपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ, राजनीतिक नेतृत्व विगतमा अलमलमा थियो होला, अहिले स्पष्ट छ, अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि अलमल रहनु आवश्यक छैन ।” रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐनको मस्यौदा भई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कामको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन ऐन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुअब्जा पुनरावलोकन र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्व निर्धारत सडकको रेखाकङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्नेलगायत समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ललितपुरको सैँबू, खोकना, बुङ्गमति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनुपर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुअब्जा वितरण भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाको कार्यविधि परिवर्तन गरी उच्चस्तरीय अनुगमन र सहजीकण समिति गठन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गर्ने, ऐलानी जग्गामा रहेका घर टहराका बासिन्दालाई पुनःस्थापना, स्थानीय नदीनाला र खानीको उत्खनन गरी निर्माण सामग्री निर्वाध प्रयोग गर्र्ने, स्थलमा कार्यरत जनशक्तिलाई साधारण र जोखिम भत्ता दिने, सञ्चार र विद्युतीकरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले सहजीकरण गर्नेछन् । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले समन्वय र अनुगमनको संयन्त्र बनाउन तथा छिमेकी र तेस्रो मुलुकबाट आउने निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट दिन पनि माग गरेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एसियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
६ महिनामा खनियो चार किलोमिटर सुरुङ, पर्यटकीयस्थल बन्दै आयोजना
काठमाडौं । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा सोचेभन्दा बढी प्रगति हासिल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना । पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर निर्माण शुरु भएको सो आयोजनाको छ महिनाभित्र कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये चार किलामिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालकै गतिमा आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा आगामी छ महिनाभित्र थप चार किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) रुक्माङ्गद खनालका अनुसार आयोजनाको प्रगति असाध्यै राम्रो रहेको र हालकै गतिमा आयोजना अगाडि बढे आगामी छ महिनामा ५० प्रतिशत सुरुङ निर्माण हुनेछ । सन् २०२० सम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हाल दैनिक औसत २५ मिटरका दरले सुरुङ निर्माण भइरहेको छ । बाँके र बर्दियाको करीब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको आयोजना निर्माणले गति लिएपछि चासो राख्ने समूह पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिकी प्रविधिमा चीनमा निर्माण भएको टिबिएम उपकरणको सफलतापूर्वक परीक्षण सम्पन्न भएको र हालसम्म चार हजार मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम गत कात्तिक २९ गतेदेखि शुरू भएको हो । आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार टिबिएमको सफल परीक्षण भएको र अन्य आयोजना निर्माणका लागि सहज वातावरण बनेको छ । परम्परागत तवरले सुरुङ खन्दा विस्फोट गराउने गरिन्थ्यो तर टिबिएम प्रयोग भएपछि भने सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । भेरी बबई परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सो आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाह्रै महिना बर्दिया र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश नं ५ र प्रदेश नं ६ को आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको सो आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा पहिले सम्पन्न गराउने गरी आफूहरू क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै सिडिई खनालले हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगतिसमेत ३५ प्रतिशत रहेको बताए । आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सुरुङ निर्माणका लागिमात्रै १० अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भेरीको पानीलाई बबई नदीमा खसालेर सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने सो नेपालको पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । सिँचाइ विभाग र चीनको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोभेक) बीच आयोजना निर्माणका लागि २०७१ साल माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हाल आयोजनामा दैनिक ८० जना विदेशी र ५०० भन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन् । सुर्खेतकोे चिप्लेस्थित भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबई नदीमा खसालिनेछ । बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके तथा बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । टोलीखोलामा भौगर्भिक समस्या पर्ने आशंका सुर्खेतको स्थानीय टोलीखोलमा भौगर्भिक समस्या आउने सक्ने आशंका देखिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा आएका भूकम्प तथा अन्य भौगर्भिक उथलपुथलका कारण उक्त खोलाको प्लेटमा खराबी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सतहबाट २३० मिटर तल जमिनभित्र सुरुङ पर्ने भएकाले सो खण्डको जमिन कमजोर छ कि भन्ने आशंका गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सिडिई खनालले भने, “आशंका मात्रै हो, जमिनमा समस्या हुन पनि सक्छ, नहुन पनि हुन्छ ।” पर्यटकीयस्थल बन्दै आयोजना आयोजना निर्माणका बारेमा चासो राख्दै दैनिक औसतमा २०० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आयोजनास्थलमा पुग्ने गरेका छन् । सडक, विद्युत् तथा खानेपानी आयोजना निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा कर्मचारीसमेत आयोजनामा पुगेर जानकारी लिने गरेको सिडिई खनालले जानकारी दिए । यस्तै विद्यार्थी तथा अन्य चासो राख्ने नागरिक पनि आयोजनास्थल पुग्ने गरेका छन् । मासिक चार हजारभन्दा बढीले आयोजनास्थल पुगेर जानकारी लिने गरेका छन् । “बिदाको दिन असाध्यै ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । हामीले सबैलाई सहज रुपमा सुरुङ भ्रमण गराउने र आयोजनाको जानकारी दिने गरेका छौँ”, सिडिई खनालले भन्नुभयो, “चासो बढ्नु र सबैले खबरदारी गर्नु त राम्रो हो ।” विद्युत्गृह र बाँधको ठेकेदार छनोट हुँदै आयोजनाले चालू आवको अन्त्यसम्म निर्माण व्यवसायीको प्रारम्भिक छनोटको कार्य सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्म ठेकेदार छनोट गरेर विद्युत्गृह र बाँध निर्माण गर्ने ठेकेदार चयन गरिनेछ । सिडिई खनालले आयोजनालाई नमूना परियोजना बनाउने गरी काम गरिएको जानकारी दिए । रासस
