११ प्रकारका जमिनलाई ४ मा झारिँदै, सुकुम्बासी र भूमि व्यवस्थापन एकै पटक
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्ने खालको नीति ल्याउने अन्तिम तयारी भैरहेको बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा उनले भने,‘सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्ने खाले नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौं । खेतियोग्य जग्गामा भएको खण्डीकरण रोक्ने र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने नीति त्यसमा समावेश हुन्छ ।’ मन्त्री खनालले कृषि, पर्यटनले मात्रै स्वदेशमा रोजगारी सिजर्ना हुने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सक्ने दाबी समेत गरेका छन् । कृषि नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै मुलुकमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी गराए । ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान र भूमि व्यवस्थापनबारे कायापलट गर्नेखाले नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा हामी जुटेका छौं’–उनले भने । त्यस्तै खेतियोग्य जग्गामा भएको खण्डीकरण रोक्ने र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था मिलाउने नीति पनि त्यसमै समावेश हुने उनको भनाई थियो । हाल नेपालमा ११ प्रकारका भूमिहरु रहेको बताउँदै अब त्यसलाई ४ प्रकारका भूमिमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित् गर्ने उनले जनाए । कृषि क्षेमा आधुनिकिकरण आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ । उनले भूमिलाई कृषि, व्यवसायिक, औद्योगिक र बसोबास भूमिमा वर्गीकरण गरेर अहिले देखिएका समस्याको समाधान गरिने बताए ।
हेटौँडाको लक्ष्यः प्रदुषण र प्लाष्टिक मुक्त काठमाडौं
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ ले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय राजधानी काठमाडौँको प्रदूषण नियन्त्रण गरिने र प्लाष्टिकमुक्त शहर बनाइने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नं ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कृषिउपजका लागि सीपमूलक कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन। नीति तथा कार्यक्रममा भूमि आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाइने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पु¥याई बाटो कालोपत्र गरिने र प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसरी नै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याइने, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाविरुद्धको कडा कानून, जलविद्युत् लगानी बोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, प्रदेश सूचना उद्यान निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र चलचित्र नगर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । विभिन्न क्षेत्रका एकाधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागुऔषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने, खाद्य संप्रभूताको सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ । प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण स्थापना गरी संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने योजना संसद्मा पेश भएको छ ।
मेलम्चीको पानी दशैंअघि नआउने
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी दशैँअगावै सम्पन्न हुन कठिन हुने भएको छ । इटालियन कम्पनी सिएमसीले तोकिएको कार्यतालिकानुसार काम गरेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पटक पटक निर्माण व्यवसायीलाई काममा तीव्रता दिन गरेको अनुरोधसमेत निर्माण व्यवसायी कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । आगामी असोजभित्र काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउने सरकारको योजनामा ढिलाइ भइरहेकामा मन्त्रालयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । कूल २७ किमी लामो सुरुङ गत चैत २७ गते निर्माण सम्पन्न भए पनि सुरुङभित्र गर्नुपर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । दैनिक ३०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ मर्मतको काम हुनुपर्नेमा ५० मिटर मात्रै काम भइरहेको छ । “पटक पटक सहमति गर्ने, काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ तर जसरी भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउने पक्षमा हामी छौँ”, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले भने । सुरुङ निर्माण सकिए पनि सुरुङको मर्मत, बाँधस्थलको निर्माण, सुरुङभित्रको गतिविधि अवलोकन गर्ने विद्युतीय प्रणाली जडान, हावा फाल्ने विन्दुको पहिचान एवं जडानलगायत पाँच काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख १८ गतेदेखि काम तीव्र पार्ने, निर्माण सामग्री तथा जनशक्ति, निर्माण उपकरणको व्यवस्थापन गरेर कार्ययोजनानुसार नियमित र तीव्रताका साथ काम गर्ने र आगामी साउन ३० गतेसम्म मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा खसाउने सहमति जनाए पनि सहमतिअनुसार पछिल्लो एक महीनामा आयोजनामा देखिने गरी कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । तोकिएबमोजिम काम नभएपछि गत वैशाख २५ गते मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम परामर्शदाताले ठेकेदारलाई समयमा किन काम नभएको भनी सचेत गराएको सचिव बिसीले जानकारी दिए । गत वैशाख २७ गते खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ऋणदाता एशियाली विकास बैंक, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र परामर्शदाता कम्पनीले संयुक्त बैठकले कार्यप्रगति हुन नसकेको विषयमा के भएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । सचिव बिसीका अनुसार उक्त बैठकमा निर्माण व्यवसायीले कार्ययोजनानुसार द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने र तीन हप्ताभित्र परियोजनास्थलमा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्थलगत अनुगमनका लागि आमन्त्रण गरे पनि यही जेठ १६ गते मन्त्रालयको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल निर्माणस्थल पुग्दा तोकिएअनुसारको काम नभएको पाइएको सचिव बिसीको भनाइ छ । उनले निर्माण व्यवसायीले कम्पनीको आन्तरिक विवाद देखाई उच्च व्यवस्थापकबाट सहयोग नभएको, इटालीबाट रकम उपलब्ध नभएको, कामदारलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, निर्माण सामग्री नभएको जस्ता कारण देखाएर काममा आलटाल गर्दै आएको पाइएको बताए । निर्माण व्यवसायीले हालसम्म २७ किमी लामो सुरुङमध्ये छ किमी सुरुङ मर्मत गर्नुपर्नेमा एक किमी मात्रै सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले मनसुनअगावै निर्माण सामग्री, उपकरण सञ्चिती र तयारी अवस्थामा राखेर कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्यतालिकानुसार अनिवार्य रुपमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिव बिसीले भने, “अब निर्माण व्यवसायीको कुनै पनि बहाना स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो । काममा ढिलाइ गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पर धकेल्न पाइँदैन ।” उच्च व्यवस्थापकलाई पत्र मन्त्रालयले आजै सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा नै पत्र पठाई काममा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । सचिव बिसीका अनुसार आजै कार्यतालिकानुसार काम गर्न पत्र पठाइएको छ । सो पत्रमा उच्च व्यवस्थापकलाई नेपाल भ्रमण गर्न र समस्या समाधान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । सचिव बिसीले त्यसो गर्दासमेत निर्माण प्रभावकारी रुपमा अगाडि नबढे र सम्झौता पालन नभए जस्तोसुकै कारवाही गर्नसमेत आफूहरु बाध्य हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले भूकम्प तथा अन्य कारण देखाएर थप एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोमध्ये रु २८ करोड भने आयोजनाले भुक्तानी गरिसकेको छ । रासस
