साढे ६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृति प्रक्रियामा, १२ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको चोभार-सतुंगल खण्डको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । आयोजनाले ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि बुधबारै मन्त्रालय पठाएको हो ।‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काम सुरु गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको डिपिआर मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउँछ र क्याबिनेटले स्विकृत गरेपछि हामी डोजर लगाउँछौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलानमा रहेको समस्या भने सल्टिएको पनि उनले जानकारी दिए । सबै जनताको स्विकृति सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । तुरुन्तै जग्गा कारोबारमा रोक मन्त्रिपरिषदले डिपिआर स्विकृति गरेर जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
काठमाडौं-रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन चीन गुहार्दै नेपाल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणमा सघाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न चीनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपालले भने चीन सरकारसँगै छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीनका बिभिन्न कम्पनीले रेल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन, चीन सरकारसँग सहुलियत दरको ऋण मागिदिने पनि भनेका छन, अब हामीले आफैं चीन सरकारसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विकासन्युजसँग भने । चीनियाँ कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ती फाइलहरु अध्ययन गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थले अध्ययन गरेर सहमति दियो भने चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, सचिव तामाङले भने । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणबारे आन्तरिक तथा द्धिपक्षिय छलफल जारी रहेको बताए ।‘चीन सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका रहेछन्, हामी त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौ अनि आन्तरिक रुपमा पनि अध्ययन भैरहेको छ, चीनको सरकारी पक्षसँग पनि छलफल भैरहेको छ’, अर्यालले विकासन्युजसँग भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले चीनियाँ कम्पनीले अघि सारेका प्रस्ताव भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर मन्त्रालयले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिने भन्दै चीनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव मागेपछि उपलब्ध गराएका छौं’, सिडिई उपाध्यायले भने । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीन सरकारसँग काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अनुसार सो रेल मार्ग चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ । अनुदान, सहुलियत ऋण वा बुट मोडलबारे हाल चीनसँग छलफल भैरहेको पनि बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब सरकारले अध्ययन नगरेर सिधै चीन सरकारसँग सम्झौता मार्फत अध्ययन तथा निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार जुटेको हो ।
पशुपतिको जग्गामा मनपरी, विकास कोषबाट व्यक्ति र संस्थालाई भन्दै जग्गा दुरुपयोग
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजनाको धज्जी उडाँउदै आफ्नो नाममा रहेको जग्गा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई मनपरी बाँड्ने तयारी गरेको छ । विश्वसम्पदा सूचीकृत धार्मीक धरोहर पशुपतिनाथको एकीकृत विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजना लत्याउँदै कोषले विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिलाई पूर्वाधार निर्माण र मुआब्जाका नाउँमा जग्गा बाँड्न लागेको हो । स्रोतअनुसार विभिन्न सात संस्था एवं झण्डै दर्जन व्यक्तिलार्ई जग्गा सुम्पने प्रस्ताव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिमा पुगिसकेको छ । दीर्घकालिन महत्वका निर्णय परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेमा परिषद् छल्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराउने तयारी कोषको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
