परिसंघले देखायो पुर्वाधार सम्मेलनका ७ उपलब्धी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआइ)ले दोश्रो पुर्वाधार सम्मेलनबाट ७ वटा उपलब्धि प्राप्त भएको जनाएको छ । पुर्वाधार सम्मेलनका सफलता र त्यसले दिएको सन्देशबाट जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले सात उपलब्धिीको फेहररिस्ता सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी एक सय बर्षका लागि उपयुक्त भौतिक पुर्वाधारको निर्माण आवश्यक रहेको सन्देश दिन सम्मेलन सफल रहेको दावी गरे । नेपालमा कहाँ र कस्तो पुर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्ने रोडम्याप बनाउन पनि सम्मेलन सफल रहेको उनलेब ताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागीता तथा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको सहभागीताले पनि सम्मेलनबाट सकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाई थियो । यस्ता छन परिसंघले देखेका ७ उपलब्धी १) नेपाल लगानीको आकर्षक र भर्जिन गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको, २) नेपालको निजी क्षेत्र प्रो एक्टिम, क्रियाशील र सक्षम हुँदै गैरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको, ३) पूर्वाधारमा लगानी नगरी दीगो आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यमा सहमति भएको, ४) नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने पीपीपी मोडल उत्तम विकल्प हो भन्ने तथ्य उद्घाटित भएको ५) नेपालको आर्थिक विकासमा ऐक्यवद्धता जनाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जागरुक भएको, ६) सरकारले छिटो, छरितो, प्रणालीगत र गुणस्तरीय तवरबाट पूँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक रहेको, ७) नेपालमा आर्थिक विकासका लागि के कस्तो पूर्वाधारको आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा आइडिया हण्ट गरिएको जसले नयाँ पुस्तालाई पुर्वाधार विकासमा सहभागी बनाउने
२० हजार ओखलढुंगा बासीको जिवनस्तर उकास्ने सिरिसे पुल चाँडै
काठमाडौं । निर्माण आरम्भ भएर पनि सम्पन्न नभएको ओखलढुंगास्थित लिखु खोलाको सिरिसे पुल चाँडै निर्माण हुने भएको छ । ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रामहरी खतिवडा र स्थानियको पहलमा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएको पुल अब निर्माण आरम्भ भएको हो । सांसद खतिवडाले डिभिजन सडक कार्यालय ओखलढुंगाका डिभिजन इञ्जिनियर राकेश महर्जन, ठेकेदार र स्थानिय बासिन्दाको उपस्थितीमा गरेको वृहत छलफलपछि पुल निर्माणले गति लिएको हो । भ्याट बाहेक ५ करोड ८६ लाख लागतका सो पुल निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा २०६९ असार ३४ हस्ताक्षर भएको थियो । २ आर्थिक बर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको हालसम्म ५० प्रतिशत काम मात्रै भएको छ । ‘२० हजार ओखलढुंगा बासीको जीवनसँग जोडिएको सिरिसे पुलको निर्माण अब चाँडै सकिन्छ, अब म आफैं ढुंगा बोक्न आउनु पर्छ भने पनि तयार छु तर पुल निर्माण हुन्छ’, सांसद खतिवडाले भने । उनले पुल निर्माणमा संकटकाल घोषणा गरेर काम अघि बढाउने र सबै खाले अवरोध चिर्न आफु तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । पुलको माथी राखिने स्टिल स्टल ट्रसको डिजाइन भर्खरै पास भएको छ । चीतवनस्थित जलप नेपालले त्यसको निर्माण गरिरहेको छ । १८० टन तौलको पुलको तौल अहिले बढेर १९५ टन पुर्याइएको छ । दोलखाको ओम वुद्ध जेभीले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सांसद खतिवडाले आगामी दशैंमा पुल तयार भैसक्ने गरि काम गर्न निर्देशन पनि दिए । अन्य तीन वटा पुलको निर्माण गरिरहेको कम्पनीले भने आगामी फागुनमा पुल तयार पार्ने बताएको छ । स्थानिय बासिन्दा जीत बहादुर रोक्काले ठेकेदारको लापरवाहीले पुल निर्माणमा ढिलाई भएको आरोप लगाए । त्यस्तै, अर्का स्थानिय देवेन्द्र पौडेलले पनि ठेकेदारको लापरवाही नै पुल निर्माणमा ढिलाईको कारण भएको बताए । केहि स्थानिय डनहरुको अवरोधनले पनि पुल निर्माणलाई पछि धकेलेको आरोप लगाए । गाम्नाङटार, टार केराबारी, येसम, श्रीचौर, पोकली, नर्वदेश्वर लगायत १४ गाबिसका २० हजार नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सो पुलले सहयोग पुर्याउने छ ।
नाम फास्ट ट्रयाक काम स्लो ट्रयाक, कसरी बन्ला पाँच बर्षमै एक्सप्रेस हाइवे ?
काठमाडौं । ‘फास्ट ट्रयाक नबन्ने अवस्थामा पुग्यो, २०७४/७५ साल सम्म जमिन अधिग्रहण गरेर कहिले बाटो बनाउने ? हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै राखेका थियौं तर अहिले त समिति बनाएर अड्काउने काम भैरहेको छ फास्ट ट्रयाक नबनाएर भुलभुलैयामा राख्ने कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन’, बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । आफ्नै कार्यकालमा फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउने बजेट वक्तव्यमा लेखाएका पौडेलले टेण्डर कहिले आउँछ ? कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने हो त्यसको कार्यतालिका पेश गर्न आग्रह पनि गरे । अर्का सांसद धनराज गुरुङले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भैरहेको ढिलाई प्रति आपक्ति जनाए । ‘यो फास्ट ट्रयाक होइन स्लो ट्रयाक भयो, ७ प्रतिशत जमिन अधिग्रहण गर्न आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म लाग्छ कहिँ, यस्तो स्लो मोशनमा काम गरेर ५ बर्षमा कसरी बन्छ फास्ट ट्रयाक ?’, गुरुङले प्रश्न गरे । फास्ट ट्रयाकको निर्माणबारे छलफल गर्न आयोजीत बैठकमा सबै जसो सांसदहरुले निर्माण प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाईबारे आपक्ति जनाए । सांसद रामहरी खतिवडाले पनि अहिलेकै गतिमा काम अघि बढे आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने भन्दै आपक्ति जनाए ।‘बर्षेनी १० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने आगामी १० बर्षमा पनि फास्ट ट्रयाक बन्दैन, अब यथेष्ठ बजेटको सुनिश्चिततासँगै काम अघि बढाउनु पर्छ’, खतिवडाले भने । उनले ५६ अर्बको फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब पुर्याउने कुरा कसरी ठिक हुन्छ भन्दै प्रति प्रश्न पनि गरेका थिए । सांसदहरु विकास लम्साल, भरत शाह, एकनाथ ढकाल लगायतले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा ढिलाई भैरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसको डिपिआर स्विकार गर्दा ११२ अर्ब लागत पर्ने भन्दै त्यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीसँग सित्तैमा डिपिआर मागेको जानकारी दिएका थिए ।‘हामीले भारतीय कम्पनीसँग डिपिआर निशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं, त्यसो नभए खरिद पनि गर्छाै तर फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्छ’, मन्त्री लेखकले भने । उनले चाँडै टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण थाल्ने जानकारी पनि दिएका थिए । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले फास्ट ट्रयाकलाई पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले निर्माण लागत र गुणस्तरमा आंशका नगर्न आग्रह गर्दै इपिसी मोडलमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भैरहेको बताएका थिए ।
