‘काँग्रेसकै कारण भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिन सकिएन’
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ दुई लाख रुपैंयाँ दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पूननिर्माणको कामबारे जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको झण्झटिलो नितीकै कारण भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर बनाउन रकम दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा अनुदान सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउँदै ज्ञवालीले आफुहरुले सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । काँग्रेस नेतृत्वका सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताए । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भने । ६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए । ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने’, उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं’,उनले आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजनामा चरम लापर्बाही
बर्दिया, १२ असार । नेपाल–भारतबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता हुलाकी सडकको निर्माणको विषय भएपनि विविध कारणले विगत दुई वर्षदेखि सो सडकको काम अलपत्र परेको छ । सानोश्री ताराताल नगरपालिकाका स्थानीयवासी खेम शर्माले विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र उक्त सडक अहिले खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएकोले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । सडक नै खाल्डाखुल्डीमा परिणत हुन थालेपछि चौतर्फी विरोधका कारण हुलाकी सडक आयोजना नेपालगन्जले खाल्डाखुल्डी मिलाउने जिम्मा जयदेवी एसएस निर्माण सेवालाई रु एक करोड २५ लाखको इस्टमेटमा दिएको छ भने जिम्मा पाएको निर्माण सेवाले काम राम्रो नगरेको र जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । खाल्डाखुल्डीमा कनिका चामल खसाएजस्तै थोरै मात्रामा ग्राभेल राखेपनि त्यसलाई रोलिङ गरी सम्याउने काम गरिनुपर्ने हो तर त्यसोसमेत भएको छैन । सडक मिलाउने नाममा जनतालाई झुक्याएको स्थानीयवासी यादव आचार्यले बताए । भुरीगाउँ–गुलरिया–मुर्तिहा सडकखण्डको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाटो बनाउने जिम्मा पाएको भए तापनि भारतले सडक निर्माणमा सर्त राखेपछि हुलाकी सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । समयमै सडक नबन्दा यहाँका जनताले दुःख पाएको बताएका छन् । रासस
विकास निर्माणका कार्यहरु तीव्र गतिमा, करिब एघार करोडको लगानी
नवलपरासी, १० असार । चालु आवमा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जिविसका योजना शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नौ करोड रुपैयाँका ८९ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । अधिकांश योजना बाटोघाटो, मठमन्दिर, विद्यालय भवन निर्माणलगायत छन् । यसैगरी निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँका दरले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका ११९ वटा योजना रहेका छन् । अधिकांश योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यता केही योजना सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनगुनासो बढेपछि जिविसले ती योजनाको अनुगमन गर्न थालेको छ । “काम पूर्ण भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने छ,” जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले भने। यस पटक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ नौ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । रासस
