पुननिर्माणको गति बढाउन विभिन्न समितिहरु गठन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समितिका विज्ञ सदस्यहरुको संयोजकत्वमा समितिहरु गठन गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ मा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भए बमोजिम यस्ता परिवारको पहिचानका आधारहरुको मापदण्ड तयार गर्न विज्ञ सदस्य डा. विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न विज्ञ सदस्य डा. चन्दबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस्तै अनुदान सम्झौता गर्नु अघि घर निर्माण गरेका वा घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका घरधनीहरुलाई अनुदान कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न र २०७३ जेठ १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार बुढी गण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिले पहिचान गरेका घरधनीहरुको पुनर्स्थापना तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न विज्ञ सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । साथै १७ वटा घरका डिजाइनहरु स्वीकृत गरी छनौट गर्न उपलब्ध गराइएको र त्यस अतिरिक्त आफूले चाहेको नक्सा अनुसार घर बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विद्यवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार र अपाङता भएको एकल व्यक्तिका लागि लक्षित गरी कम लागतका भूकम्प प्रतिरोधी घरका थप डिजाइनहरु र मापदण्डको सिफारिस गर्न डा। श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नै समिति गठन गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको डिजाइन र मापदण्डको बारेमा सुझाव पेश गर्न विज्ञ सदस्य डा। हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा रहेका घना बस्तीहरुमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखीमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गर्न र नयाँ बस्ती विकासको योजना तयारी र मस्यौदा तयार पार्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिहरु गठन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका अधिकारीहरुका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्देशक, इन्जिनियरिङ एशोसियनसका विज्ञ सदस्य तथा सम्बन्धीत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुका प्रमुखलाई समावेश गरिएको छ । यसैबीच उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुका जिल्ला समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रको विभाजन अनुसार लाभग्राहीहरुको सूची तोकिएका बैंकहरुमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको छ । सम्बन्धित जिविसहरुले सम्बन्धित गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई सो को जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट घरधनीलाई बैंकको र बैंकलाई घरधनीको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । यस्तै असार १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जोखीमयुक्त बस्तीहरुको सूचीमा रहेका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा वर्षातको समयमा आउन सक्ने प्रकृतिक विपद् र गर्नु पर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयार गर्न केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । बस्ती सार्नु पर्ने सिफारिस भएका जोखीमयुक्त बस्तीहरुमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न र सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरुलाई भुक्तानी रोक्का राख्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ । साथै जोखिमयुक्त बस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन १ सय १७ स्थानको प्रराम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी विषय ज्यदै संवेदनशिल विषय रहेकाले थप भौगर्भिक अध्ययनका सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरुमा बसोबास गरिरहेका घरधनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ५३ किमी सडक विस्तार सुरु
काठमाडौं, १६ असार । उपत्यकामा ५३ किमी सडक विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले उपत्यकामा ३६ किमी सडक विस्तार सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । उपत्यकाका व्यस्त सडकमध्ये ८९ किमी सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेकामा ३६ किमी सम्पन्न गरी ५३ किमी सडक विस्तारको काम अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख मनोज श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । “त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा १२.४८ किमी, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु १२ किमी, जोरपाटी–सुन्दरीजल सात किमी, लगनखेल–सातदोबाटो ८०० मिटर, इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी तीन किमी, कर्मनासा–हरिसिद्धि चार किमी, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ सात किमी, नख्खु–भैँसेपाटी–बुङ्मती साढे तीन किमी सडक विस्तारको प्रक्रिया सुरु भएको छ”– उनले भने । विगत वर्षबाटै काम सुरु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मूलद्वार–नयाँबाटो कीर्तिपुर ५०० मिटर र बूढानीलकण्ठ–विष्णुमतीपुल ८०० मिटर सडकको काम केही बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । काठमाडौंउपत्यका विकास प्राधिकरणले विभिन्न समयमा सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा सडक सीमाको चिह्न लगाएपछि त्यस क्षेत्रको महानगरपालिका वा नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनेको संरचना भत्काउँछ । सरकारले तोकेको मापदण्डको जग्गा खाली भएपछि आयोजनाले सडक विस्तार गर्छ । विसं २०३३ मै तोकेको मापदण्डको सडकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको खम्बा गाड्ने र सडक विस्तारका बेला निकाल्न आयोजनाले नै पैसा तिर्नुपर्दा ढिला हुने समस्या रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको गुनासो छ । रासस
मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषणमा नयाँ तथ्य, पेट्रोल र नुनखानी भेटियो
मुस्ताङ, १६ असार । युरेनियम अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ र नुनको खानी अध्ययन गर्न यहाँ आएको सरकारी टोलीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा वि।सं २०७०/७१ सालमा गरिएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट पत्ता लागेको युरेनियमको अध्ययनमा थप नयाँ तथ्य फेला परेको टोलीले दाबी गरेको छ । त्यस्तै, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार र छुसाङ गाविसको तेताङमा नुनको खानी रहेको सरकारले औपचारिक रुपमा पुष्टि गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले वि।सं २०७०/७१ मा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणमा लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किमि लम्बाइ र तीन किमि चौडाइमा युरेनियम भेटिएको थियो । “युरेनियमका विषयमा नयाँ र सकारात्मक तथ्य फेला परेका छन्, यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ”, खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद् धर्मराज खड्काले भने, “समग्रतामा यसमा धेरै प्रगति देखिएको छ, युरेनियमको परिमाण धेरै र गुणस्तर पनि उत्कृष्ट खालको भेटिएको छ ।” युरेनियमलाई इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणका लागि कच्चापदार्थका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा युरेनियम अन्वेषण र उत्खनन गर्न कानुन अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भूगर्भविद् खड्काले जानकारी दिए। “यही रुपमा प्रगति देखिँदै जाने हो भने अबको ४ वर्षभित्र हामी उत्खनन्को तहसम्म पुग्छौँ, त्यसका लागि हामीले तत्कालै आणविक ऐन बनाउनुपर्छ”, उनले भने । भूगर्भ विभागका अनुसार, मकवानपुर, वैतडी र बझाङ जिल्लामा समेत युरेनियमको खानी भेटिएको छ । २० वर्षअघि छुसाङको तेताङ गाउँमा नुन उत्खनन हुने गरेपनि अहिले भने यो काम पूर्णरुपमा बन्द छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रमुख राजन पौडेलले स्थलगतरुपमा गरिएको अध्ययन र सङ्कलन गरिएको तथ्यबाट मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र तेताङमा नुनको खानी रहेको पुष्टि भएको बताए। “नुनका विषयमा हामी सबै जानकार छौँ, त्यसका साथै पेट्रोल र युरेनियमको खानी रहेको औपचारिक रुपमा पुष्टि भयो”, प्रमुख पौडेलले भने । लोमान्थाङमा युरेनियम अन्वेषणका लागि उद्योग मन्त्रालयले थप प्राविधिक टोली छिट्टै खटाउने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । “कानुन बनाउन पनि मन्त्रालय लाग्नेछ भने त्यसपूर्व यसको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन, आवश्यक परे विदेशी सहयोग पनि लिन्छौँ”, उनले भने। सोमबार मुस्ताङ पुगेको टोली बुधबार राजधानी फर्किएको छ । रासस
