चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु सडक कालमार्ग नामकरण गर्दै विरोधमा
काठमाडौं । चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल मूल सडकको दुरवस्थाविरुद्ध राजनीतिक दलका नेतासहित विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रमा आबद्ध मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् । नागरिक दवाव अभियानको नेतृत्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीयवासीले वर्षौंअघिदेखि सडक जीर्ण भई लाखौँ प्रयोगकर्ताले दुःख पाउँदा समेत सरोकार निकाय मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए । जोरपाटी चोकमा आज भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै अभियानका संयोजक दीपकसिंह भण्डारीले चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु र जोरपाटी-सुन्दरीजल सडकखण्ड कालमार्गमा परिणत भएको आरोप लगाउँदै सडक बनाउन कसैले अग्रसरता नदेखाएकाले नागरिकस्तरबाटै दवाव अभियान थालिएको प्रष्ट पारेका छन् । अभियानका सहसंयोजक कुमारराज सुवेदीले एक्काइसौँ शताब्दीमा महानगरवासी नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानु लाजमर्दो भएको गुनासो गरे। नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य विमल ठकुरीले सडककोे अवस्था सुधार्नका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । सभामासाहित्यकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष होमकान्त चौलागार्इं, चिकित्सक सुवास प्याकुरेल, एनसिसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याललगायतले असारे भाकामार्फत व्यङ्ग्य गर्दै राजधानी केन्द्रका जनता वर्षौंदेखि प्रताडित हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए । सडक सुधार्न थालिएको नागरिक दवाव अभियानमा राम्रो जोरपाटी, हाम्रो जोरपाटी, समता मानवअधिकार तथा नागरिक समाज, नव दुर्गा महिला समूहलगायत संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । रासस
रेल विज्ञ भन्छन–ऋण/अनुदानको कुरा नगरौं, ७ बर्षमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बन्छ
काठमाडौं । हालसम्मको विकशित परिस्थिती अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नै पर्ने परीस्थीति छ । यो रेलमार्ग नेपालको इच्छा नभएको बखतमा पनि अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बन्ने छ । किनभने एसिया र यूरोप जोड्ने ३ मुख्य रेल करीडोर छन । १) ट्रान्स साईवेरियन रेल (भ्लादिभस्तोक देखि मस्को पोल्याण्ड हुदै यूरोप) २) मध्य करिडोर (संघाई देखी मस्को कियभ हुँदै यूरोप) ३) दक्षिणी करीडोर (सिङगापुर र हङकङबाट शुरू भएर बंगलादेशमा मिसिएर भारत बाट नेपाल प्रवेश गरेर मेची–महाकाली हुँदै पुनः भारत–पाकिस्तान– अफगानीस्तान–ईरान–टर्की–स्पेन हुँदै यूरोप) तर यो करिडोरमा भारतको चाहाना भने बंगलादेशबाट कलकत्ता हुदै दिल्ली तर्फ मोड्नेछ । यी ३ करीडोरमा दक्षिणी करीडोर र मध्य करीडोरको बिचमा लीङकको लागि विशाल हिमालय पर्वत श्रृङखला बाधक छ । त्यसका लागि सम्भाव्य एक मात्र उपयुक्त ठाँउ भनेको केरुङ–काठमाडौँ नै हो । यसकारण यो रेलमार्गको बिरोध गर्ने नेपालीहरुले जे भने पनि बनाउनै पर्छ । नाफा घाटा, रेलले के सामान बोक्ने, ऋणमा बनाए नेपाल श्रीलंका हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारे पनि बनाउनै पर्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन कुल लागत ५ खर्ब जति लाग्ला । यो सात बर्षमा बनाईसकिने परियोजना हो । त्यसका लागि बर्षेनी करिब ८० अर्ब रुपैंयाँ जति आवश्यक पर्छ । ऋण, अनुदान र नेपाली लगानी मिसाएर निर्माण।संचालन गर्ने हो भने बनाउन नसकीने प्रश्नै छैन । नेपालको हालको वार्षिक बजेट १६ खर्बको भएकोले कुल बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत रकम केरुङ–काठमाडौं रेलको लागि छुट्याउन पर्ने हुन्छ । सरकारले इच्छा देखाउने हो भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आगामी ७ बर्षभित्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ।
कोटेश्वरको ट्राफिक जाम हटाउन सुरुङ निर्माण हुने, एक वर्षभित्र परियोजना तयार
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले कोटेश्वरको ट्राफिक जाम हटाउन सुरुङ निर्माणका लागि एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सो मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै काठमाडौंभित्रका मर्मत सुधारका क्रममा कलंकी, चावहिल क्षेत्रका सडकबारे मुआब्जा विवाद भएकाले काममा ढिलाइ भएको बताए । मन्त्री महासेठले मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा कालोपत्रेको काम पूरा भएको र पहिरो नियन्त्रणका काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रमा एकाधिकारको अन्त्य गरिएको बताए । पर्याप्त बजेट नभएकाले सम्पूर्ण सडक र पुल समयमा बनाउन नसकिएको बताउँदै उनले बहुवर्षीय ठेक्काको भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको पनि जानकारी दिए। मन्त्री महासेठले अब उपभोक्ता समितिमार्फत नभई प्रचलित कानूनबमोजिम ठेक्का प्रणालीको व्यवस्था हुने र सोहि अनुरुप काम अघि बढाइने स्पष्ट गरेका थिए । मन्त्री महासेठसंग सांसदहरु प्रेम सुवाल, अतहर कमाल मुसलमान, दुर्गाबहादुर राउत, राजेन्द्रकुमार केसी, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रङ्गमती शाही, प्रेमबहादुर आले, देवप्रसाद तिमल्सिना, केदार सिग्देल, विमला विक, कृष्णप्रसाद दाहाल, अञ्जना बिसंखेले थप स्पष्टीकरण मागेका थिए । रासस
