कैलालीमा पाँच सय ५० घर निर्माण हुने, प्रतिघर दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट संकलन
धनगढी । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति घरका लागि रु दुई लाख १६ हजारका दरले बजेट आएको यहाँस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका कुन क्षेत्रका सीमान्तकृत एवम् विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन दिनअघि स्थान छनोट गरिएको थियो । सांसद ईश्वरी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले हालै स्थान छनोट गरेको थियो । बैठकले स्थान छनोट गरेपनि परिवार छनोट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोध जातीका लागि तोकिएर आएकाले सत्ती, विष्णुकान्तिपुर, टिकापुर, पथरैया, भजनी-त्रिशक्ति तथा धनगढी लगायतका स्थान छनोट गरिएको हो । बाँकी ५०० घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टिकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनोट गरेको छ । आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति आदि हेरेर विपन्न परिवार छनोट गरिने संयोजक सांसद न्यौपानेले बताए । घर निर्माणको लागि छनोटमा पर्ने सम्बन्धित परिवारले रु १० हजार बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा आएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासका लागि सो कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा बादी जातीका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम त्यसपछिका वर्षमा अन्य सीमान्तकृत एवम् गरिब जातीका लागि पनि विस्तार गरिएको हो । सोे अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै १०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिसकिएको छ । चालु वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनुपर्ने माग कैलालीका बादी समुदायले गर्दै आएका छन् । रासस
संघीयता व्यबस्थापनमा २ खर्ब खर्चनुपर्ने, देशको प्रशासनिक खर्च मात्रै ५५ अर्ब ७७ करोड
फाइल तस्बिर काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । “सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए । “ कारोबार दैनिकबाट ।
चैत २५ देखि घर जग्गा मेला, होम लोन कटौती नगर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले चैत २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म छैठौं घर जग्गा मेला आयोजना गर्ने भएको छ । संघले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने घरजग्गा मेलामा १२० वटा स्टल रहने जानकारी दिएको हो । मेलामा रियल स्टेट क्षेत्रका पछिल्ला अपार्टमेन्ट, आवास तथा जग्गा विकास आयोजनाका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने मेलाका संयोजक विपिन चित्रकारले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले होम लोनमा कटौती नगर्न राष्ट्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गरे ।‘हामीलाई प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ नगर्नुस तर जनतालाई घर बनाउन होम लोन दिनुस, जनतालाई एउटा कार वा मोटरसाइकल किन्न ऋण दिनुस’, अध्यक्ष तामाङले भने । उनले घरजग्गामा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक देख्ने नेपाली दृष्टिमै दोष रहेको धारणा पनि राखे । उनले भारतमै पनि रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा लगानीलाई अनुत्पादक भन्ने व्यवस्था नरहेको जानकारी पनि दिएका थिए । अध्यक्ष तामाङले रियलस्टेट क्षेत्रका कारण वर्तमान तरलताको अवस्था नआएको दावी पनि गरे । अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र हालसम्म जम्मा १५ दशमबल ६७ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह भएको पनि उनले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एकै पटक ठुलो मात्रामा पूँजी वृद्धि गर्नु परेकाले पनि तरलताको अवस्था आएको उनको भनाई थियो ।
