भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः २६ अर्ब माग, निकासा १२ अर्ब
काठमाडौं १४, माघ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले आगामी सातादेखि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका हरेक लाभग्राहीले प्राविधिक परीक्षण गराएर निवेदन दिएपछि आगामी सातादेखि दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब दुई करोड १३ लाख माग गरेको थियो । अर्थले ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि निकासा दिएको छ । निकासा भएको रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘बाँकी रकमका लागि हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेछौं । अहिले प्राप्त रकम वितरण गर्न हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी पठाएका छौं’, भुसालले अन्नपूर्णसँग भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको हो । ‘पहिलो किस्ताको आवास अनुदान रकम प्राप्त गरी आधारभूत तहको निर्माण गरेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न लागिएको हो’, सीईओ पोखरेलले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चीन जोड्ने नाका प्रवेश अझै अनिश्चित, प्राथमिकतका चारसहित १३ नाकाको काम धमाधम
काठमाडौ १४, माघ । सरकारले चीन जोड्ने १३ वटा नाकाका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि त्यस अनुसार चीनले पहुँच दिने या नदिने अनिश्चित छ। प्राथमिकताका चार नाका बाहेक अन्यमा चीनले ग्रिन सिग्नलसमेत नदिएका कारण यो अवस्था आएको हो। सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले चीनले पहुँच दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निश्चितता नभएको जानकारी दिए। सरकारले प्राथमिकता बिना नै चिनियाँ नाका जोड्ने धेरैवटा सडकको योजना ल्याएको उनको भनाइ छ। सडक निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि सारिएको भए पनि चीनसँगको पहुँच भने अनिश्चित छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राजधानी आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले नेपालले निर्माण अगाडि सारेका सबै सडकलाई चीनले पहुँच दिने वा नदिने कुनै निश्चित आधार नभएको बताए। सरकारले चीनसँगको पहुँच नबनाइ योजनामा मात्रै सडक निर्माणलाई अगाडि सारेको उनको भनाइ छ। सरकारले वार्षिक बजेट तय गरेरै अगाडि सारेका तथा सडक विभागको सूचीमा रहेका विभिन्न १३ वटा नाकामध्ये जम्मा चारवटालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ। चीन जोड्ने गल्छी(रसुवागढी, सिमिकोट(हिल्सा, जोमसोम(कोराला र खाँदबारी(किमाथांका सडकमात्रै प्राथमिकतामा छन्। यी चार नाकालाई सरकारले प्राथमकिता दिएकाले यसबाट सडकमार्फत चीनसम्मको पहुँच विस्तार हुने भएको छ। बाँकी सडक निर्माणमा भने चीनले कुनै ग्रिन सिग्नल दिएको छैन। विभागका अनुसार पनि धेरैवटा नाकाको नाममा बजेट छर्नुभन्दा सीमित नाकानै राम्रोसँग बनाएर त्यसपछि आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले सबै नाकामा सहज पहुँच नदिएको अवस्था भने चीनले दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय महत्व, व्यापरिक दृष्टि, तथा राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उत्तरतर्फको सडकका योजना अगाडि आउने गरेका छन्। प्राथमिकतामा रहेका चार सडक आगामी दुई वर्षदेखि पाँच वर्ष भित्रमै चीनसँग जोडिन्छन् भने नौ वटाकै भविष्य अन्योल छ। आवश्यकता भएका र प्राथमकिताका सडकसँगको पहुँच विस्तारमा भने वाणिज्य, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कुन नाकालाई भन्सार पहुँच दिने, कुनलाई नदिने भन्ने विषयको टुंगो सरकारले नै तय गरेर निर्णय दिनुपर्छ। उत्तरी नाकाबाट चीनसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत सडकको मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको उल्लेख छ। चीनसँग जोड्ने भने अगाडि सारिएको तथा प्राथमकिताको कुनै सूची पनि तय नभएका नाकामध्ये ९५ किलोमिटरको ताप्लेजुङ(ओलाङचुङगोलामा ३५ मिटर ट्र्याक खोलिएको छ। २५ किलोमिटरको लामाबगर(लाप्चिरोड पाँच किलोमिटर, १६२ किलोमिटरको वेनीघाट(लार्केभन्ज्याङ ५८ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको गुम्दा चुम्चेट(सिर्दिबासको २५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। १३५ किलोमिटरको मिर्मा(तिन्ने(धो दुनै सडकमा १५ किलोमिटर, ११० किलोमिटरको गम्गढी(न्याक्चे(लग्ना सडकको १५ किलोमिटर, ११५ किलोमिटरको चैनपुर(उराईको ३५ किलोमिटर र ११२ किलोमिटरको दार्चुला—तिन्का सडकको ४० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। विभागका अनुसार यी सडक निर्माणको गति ढिलो छिटो हुनेमा सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु र चीनले सहज पहुँच दिने वा नदिने भन्ने कुनै निश्चित आधार नहुनु उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था
काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
