३२ वटा गैरसरकारी संस्थाले पौने २ अर्ब लगानीमा २३४ वटा स्कूल निर्माण गर्ने, कसले कहाँ स्कूल बनाउँदै ? सूचिसहित
काठमाडौं, ८ जेठ । ३२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लामा २३४ वटा स्कूल भवन निर्माण गर्न स्वीकृति पाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट पेश भएका परियोजना प्रस्तावहरुलाई गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार स्वीकृत गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो । सम्बधित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ती सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण हुनेछ । स्वीकृत परियोजनामा २ सय ३४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड, ६७ लाख ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै २७ वटा स्वस्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि ३९ करोड ३२ लाख ८१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था, सञ्चालन हुने जिल्ला, संख्या र बजेट यस प्रकारको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित बजेट सम्बन्धित संस्था आफैले जुटाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग ५ वर्षमा बनाउने सरकारी योजना, इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गर्न सेनाको सुझाव
काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने । नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने । द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे । सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
६ सय अर्बको आन्तरिक पूँजीद्धारा फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण सम्भव छ
काठमाडौं, ४ जेठ । जेठ २ र ३ गते चौधौं तीन बर्षे योजनाको अधारपत्र छलफल र पारित गर्ने राष्ट्रिय विकाश परिषदको बैठकमा भाग लिने मौका मिल्यो। योजनाका आधार पत्रमा क्षेत्रगत लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति सबै राम्रा छन। सान्दर्भिक मुद्दाहरु लगभग समेटिएका छन। तर सबैको शंका कार्यान्वयन पक्षमा थियो, जुन एकहस सम्म जायज छ। कार्यान्वयनका तगाराहरु खोल्ने बिषयहरु पनि योजना र नीति तर्जुमाको तह मै समावेश गरिनु पर्ने हुन्। आधार पत्रमा केहि मात्रामा यी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, तर पर्याप्त छैन । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको लगभग २७ प्रतिशत रहेको र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै ६० प्रतिशत सम्मको ऋण भारलाई सामान्य मानिने सन्दर्भमा ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि उल्लेख्य मात्रामा (५००-६०० अरबको हाराहारीमा) आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सक्ने सहज अबस्थामा हामी छौं। वास्तबमा पूर्वाधार विकाशको लगानिमा आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने हाम्रो क्षमता विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पनि निर्धारण गर्छ। अहिले हाम्रोमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था एकदमै राम्रो छ, नागरिकहरु लगानी गर्न इच्छुक छन्। हामी खुकुलो भएर राष्टिय पूँजी परिचालन गर्न सक्छौं। त्यसैले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, बुढिगण्डकी जस्ता अरबौ रुपैया लागत लागत पर्ने ३-४ वटा ठुला पूर्वाधार आयोजना हामी आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाटै निर्माण गर्न सक्छौं। यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माण र सञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरि छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो। यद्यपी ऋण परिचालन गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतऋत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माणरसञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरी छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो। चौधौं योजनाको आधार पत्रमा पनि ऋण परिचालन मार्फत ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवसरलाई उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यनीतिमा उल्लेखित ‘आन्तरिक ऋणको मात्रालाई उचित सीमा भित्र राखिने’ कुराले आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पारम्पारीक शैली कै ‘कर्मकाण्डी’ र अनुदार विधी अपनाईने हो कि भन्ने झल्को देखिन्छ। अर्को कुरा, रेमिटेन्स मार्फत उल्लेख्य विदेशी मुद्दाको संचिति गर्ने अबसर हुॅदा हुॅदै १४ औं योजनाले आन्तरिक (२५२ अरब) भन्दा बाह्य (५५२ अरब) ऋणमा बढि भर परेको छ। खास गरि बहुपक्षिय दाताबाट लिईने ऋणको दिर्घकालिन बोझ र ऋण सहयोगका शर्तले आयोजनाको कार्यान्यनमा पर्ने झमेलारझंझट ध्यानमा राख्दा यो नीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यद्यपी ऋण परिचान गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ।(श्रोतः डा. आचार्यको फेसबुक)
