संघीयता कार्यान्वयनले केन्द्रमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय, १८ वटा परे खारेजको सूचीमा
काठमाडौं १८ पुस । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ)मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो। गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले राज्य पुनर्र्र्संरचनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न १२ फागुन ०७१ मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए। अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ। अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन्। ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने। प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष दाहालले संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आधारभूत संरचना मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघमा १२ र प्रान्तमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव गर्दै ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत किटान गरेको छ। यसले संघीय र प्रान्तीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ। समितिले संघमा प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय २ रक्षा मन्त्रालय ३ अर्थ मन्त्रालय ४ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय ५ परराष्ट्र मन्त्रालय ६ संघीय मामिला मन्त्रालय ७ गृह मन्त्रालय ८ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ९ पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय १० जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालय ११ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १२ राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय १.भूमिसुधार तथा व्यवस्था २. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण ४. युवा तथा खेलकुद ४.वन तथा भूसंरक्षण ५.वाणिज्य तथा आपूर्ति ६. जनसंख्या तथा वातावरण ८.शान्ति तथा पुनर्निर्माण ९.शिक्षा १०. श्रम तथा रोजगार ११. सहकारी तथा गरिबी निवारण, १२. सहरी विकास १३ सामान्य प्रशासन १४.सिँचाइ १५.पशु पन्छि विकास १६. खानेपानी तथा सरसफाइ १७. स्वास्थ्य मन्त्रालय १८.विज्ञान तथा प्रविधि नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
३६ करोड खर्चेर नेपाल टेलिकमले शुरु गर्यो काठमाडौं र पोखरामा फोरजी
काठमाडौं, १७ पुस । नेपाल टेलिकमले ३६ करोड खर्चेर काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले काठमाडौंको रिङरोड, इन्द्रायणी नगरपालिका, गोकर्ण रिसोर्ट र भक्तपुरलाई कभर हुने गरि आइतबारबाट सेवा आरम्भ गरेको हो । त्यस्तै पोखराको महेन्द्रपुल, न्युरोड र लेकसाइड लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंमा ३०८ र पोखारामा २५ वटा टावरबाट फोरजीको सिग्नल प्रसारण गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले तत्कालै काठमाडौंमा थप ७९ वटा बिटिएस टावरबाट फोरजी सिग्नल प्रसारण गर्ने जनाएको छ । टेलिकमले हुवावे टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा फोरजी सेव आरम्भ गरेको हो । टेक्नोलोजी न्युट्रालीटी गरेर १८०० ब्रोडब्याण्डको ५ मेगाहर्जमा फोरजी सञ्चालन गरिएको हो । पहिलो चरणमा पोष्टपेड मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुले मात्रै फोरजी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले पनि युनिर्भसल सिम(युसिम)बाट मात्रै यस्तो सेवा पाउने टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामीनी राज भण्डारीले बताइन् । टेलिकमले आगामी माघ २२ गतेदेखि प्रिपेड सेवामा पनि फोरजी सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, सोही मितिदेखि काठमाडौं र पोखरा बाहेक १५ वटा महानगर तटा उप महानगरपालिकामा पनि फोरजी आरम्भ गर्नेछ । फोरजी सुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले नेपाल टेलिकम पनि जनकपुर चुरोट कारखानीको अवस्थामा नपुगोस भन्दै खबरदारी गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले नेपालमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना र संस्थाहरु आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारी कम्पनीसँग निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने दावी पनि गरेका थिए । उनले आइसीटी र विकासलाई सँगै लैजान नसकिएको टिप्पणी गर्दै हुलाक सेवालाई सामुदायीक सूचना केन्द्रका रुपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । त्यस्तै, नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले २० वटा कम्पनीले आसय पत्र बुझाएको बताए ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले भैरहवा विमानस्थल १६७ दिन धकेलियो, विमानस्थल उद्घाटन २०१८ को जुन १५मा
भैरहवा १५, पुस । सरकारले भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १६७ दिन अतिरिक्त समय दिएको छ। गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण ठप्प भएको आधारमा ठेकेदारले अतिरिक्त समय मागेको र यसको मूल्यांकनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो समय दिएको हो। नयाँ तालिकाअनुसार अब ठेकेदारले भैरहवा विमानस्थल २०१८ को जुन १५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको माग, परामर्शदाताको अनुगमन र सिफारिसपछि प्राधिकरण बोर्डले ६ महिनाको समय थपेको हो। विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माका अनुसार गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका आन्दोलन, बन्द–हड्ताललगायतका इन्धन र निर्माण सामग्री अभाव हुँदा ६ महिनासम्म काम हुनै सकेको थिएन। “निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो, तर यहाँ काम राम्ररी भएको १८ महिना मात्रै हो,” शर्माले भने। विमानस्थल निर्माण कार्यको सिलान्यास २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। प्रारम्भिक तालिकाअनुसार २०१७ डिसेम्बर ३१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। अब भने डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। उनका अनुसार अहिलेसम्म २६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश अप्ठेरो मानिएका काम भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। निर्माणाधीन विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन थप ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। थप जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा हुनेछ। यो करिब ११ हजार रोपनीबराबर हो। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनसक्ने ३ सय २० परिवार घरधुरीलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने योजना छ। कारोबार दैनिकबाट ।
