‘पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना’ नेतालाई भाषण गर्ने र कर्मचारीलाई स्वाद फेर्ने प्राेजेक्ट
काठमाडौं । पश्चिमबाट घाम उदाउने भन्दै गरिएको महाकाली सन्धी भएको २५ वर्ष बढी भएको छ । यसबीचमा महकालीमा धेरै पानी बगे । अनेकन राजनीतिक परिवर्तन पनि भए । नेपाल र भारतमा त्यसपछि ठूला र धेरै महत्वपूर्ण आयोजना समेत सम्पन्न भए तर उक्त सन्धीको महत्वपूर्ण मानिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको काम कागजमा मात्रै सीमित छ, अझ भनौ, कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा ताकाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसक्यो । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्दै त्यतिबेला भाषण गर्दै हिड्ने तत्कालीन नेकपा(एमाले)का नेताहरु यतिखेर पनि सरकारको वरिपरि नै छन् , नेकपाको रुपमा । तर महाकाली सन्धीले देखाएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । कारण के र कस्ता रहे , किन अगाडि बढ्न सकेन, सो सन्धीले उठाएका दीर्घकालीन महत्वका विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा तथा जलस्रोत विज्ञ सम्मिलित प्राधिकरणका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ कार्यकाल सकेर अवकाश भइसकेका छन् । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) समेत बन्न सकेको छैन । डिपिआर नबन्दा आयोजनामा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । तर पछिल्लो पटक आयोजनाको बारेमा भारतीय सरकार स्पष्ट छैन र ऊ आयोजनाबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो पटक भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतका जलसंशाधन मन्त्री नितिन गडकरीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्–‘पञ्चेश्वरमा न त नेपालले लगानी जुटाउन सक्छ, न त भारतसँग नै त्यत्रो ठूलो लगानी योग्य रकम रहेको छ । त्यसकारण आयोजना कि त तेस्रो पक्षलाई खोजेर लगानी गराऔं, होइन भने हालकै अवस्थामा आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ त्यसका पछाडि केही कारण छन् । भारतले हाल महाकालीको सबै जसो पानी शारदा व्यारेजबाट लगिरहेको छ । नेपालतर्फ सुक्खा पारेरै भएपनि भारतले सीमा नदी मानिएको महाकालीबाट सबै पानी उपयोग गरेको छ । नेपाललाई बर्खाको समयमा मात्रै पानी दिएर भारतले सन्धीको राम्रै कार्यान्वयन गराइरहेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बहुउद्देश्यिय बनाउने विषय चर्चामा छ । सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि केही प्रगति भएको आयोजनाको काम पछिल्लो समयामा छलफलदेखि छलफलसम्म मात्रै सीमित भएको छ । गत माघको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा मन्त्री पुनलाई नितिन गडकरीले पनि सोही आशयका साथ आयोजनाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेको हुन सक्ने देखिन्छ । पानी पाई हालिएकै छ, विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर किन टन्टो गर्नु भन्ने मान्यता उनको रहेको हुन सक्छ । भारतीय मन्त्री गडकरीले कर्मचारी संयन्त्रबाट काम नभएको भन्दै राजनीतिक सहमतिको समेत खोजी गरेका थिए । उनले आयोजनाको काम लामो समयसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मा दिँदा नभएको भन्दै अब त्यस्तो नहुने समेत बताएको भेटमा सहभागीहरुको भनाइ छ । उनले नेपाल र भारतका कर्मचारीका कारण आयोजनाको प्रगति कागजमा मात्रै सीमित भएको भन्दै त्यसबाट पार पाउनका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत खोजेका थिए । भेटमा सहभागी एक सदस्यकाअनुसार भारतीय मन्त्री गडकरीले राजनीतिक सहमति जुटेको खण्डमा डिपिआर समेत तयार हुने र आयोजना समेत अगाडि बढ्ने अन्यथा, आयोजना मात्रै नभई सन्धीको समेत औचित्य के हुने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए । डिपिआर फाइनल हुन लाग्यो भनेको छ तर कहिल्यै हुँदैन । ‘कर्मचारीले काम गरेनन्, भारतमा पनि त्यस्तै हो, नेपालमा पनि त्यस्तै हो, अब कि त राजनीतिक तहबाट समस्याको हल खोजौ, होइन भने राजनीति गर्न छाडौ’ गडकरीले प्रष्ट शब्दमा पञ्चेश्वरका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । भेटमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सदस्यकाअनुसार करिब करिब अब महाकाली सन्धीको च्याप्टर कलोज भएको जस्तो छ । भारत पानी मात्रै खोज्ने, नेपाल पानी र विजुली दुवै खोज्ने अवस्थाका कारण महाकाली सन्धीको प्रमुख हिस्सा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना समस्याको जन्जालमा फसेको छ । केही मान्छेलाई जागिर खुवाउने र केहीलाई अवसर प्दान गर्ने निकाय भन्दा बढी आयोजना बन्न सकेको छैन । डिपिआर नै तयार नहुँदा आयोजनाको क्षमता के कति हुने भन्ने बारेमा समेत निक्र्योल हुन सकेको छैन । व्यक्ति र संस्था पिच्छे आयोजनाको क्षमता तोकिएको छ । कसैले ६ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताएका छन् । कसैले त्यो घटाएर पाँच हजार मेगावाट हुने बताएका छन् । डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी वापकोशले अनेकन बाहानामा काम गरेको छैन । नेपालका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उापध्याय सेवाबाट अवकाश भइसके । भारतीय प्रधानमनत्री मोदीको नेपाल भ्रमण लगत्तै वापकोसले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ऊर्जा सचिव उपाध्यायले अध्ययनका लागि भन्दै केही जलस्रोत विज्ञ तथा जानकारलाई दिएका थिए । नेपालका जानकारले सो प्रतिवेदनका बारेमा के सुझाव दिए भन्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई नै जानकारी छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त समेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतलाई वापसकोशको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइएको बताइएको छ । तर उनीहरुले दिएको सुझाव के कस्ता थिए भन्ने बारेमा मन्त्रालय जानकार नहुनु, उता भारतमा समेत कर्मचारीले काम गरेनन् राजनीतिक निर्णय गर्नुप¥यो भन्ने ठाँउमा पुग्नुले आयोजना समस्यामा परेको सही हो भन्ने देखिएको छ । भारत चाहनछ, शारदा व्यारेजबाट प्राप्त भएको पानी तलमाथि नहोस् । नेपालको भनाइ छ, हामीलाई पानी र,बिजुली दुवै चाहिनछ, भारतलाई छाड्न सकिदैन । समस्याको गाँठो यहीनेर परेको छ । मोदीको घोषणापछि कञ्चनपुरका खोलिएको पञ्चेशवर प्राधिकरणको कार्यालयमा नेपालका केही कर्मचारी कार्यरत छन् । भारतले बजेट समेत दिएको छैन । पछिल्लो पटक यही फागुन १६ र १७ गते पञ्चेश्वरको विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पुनः छलफल हुने बताइएको छ । प्राविधिक संयन्त्र नाम दिइएको सो छलफलमा समेत कुनै निकास निस्किइहाल्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेन भन्ने गडकरीको भनाइ, पानीको विषयमा दुई देशबीच सहमति नभएको अवस्था तथा डिपिआरमा समेत सहमति हुन सक्ने क्षणिक सम्भवनाका कारण आयोजना समस्यामा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पञ्चेश्वर आयोजना देखाइखाने र भाषण गर्ने मेलो भएको छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई देश पनि देखिने, मुख पनि फेरिने संयन्त्र भएको छ । पानी भारतले लगेको छ, नेपालतर्फ सुक्खा नै रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति सहज छैन । नेपालतर्फ भन्दा भारत तर्फ ठूलो मात्रामा बस्ती उठाउनुपर्ने अवस्था छ । मुआब्जाको विषय सबैभन्दा जटील रहेको छ । नेपालतर्फ पनि अवस्था उस्तै छ । आयोजनाको लागत पनि के कति हुने र कुन ढाँचामा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । यी र यस्ता कारणले आयोजना केवल कागजमा सिमित हुन पुगेको छ । हाल पञ्चेश्वर मुख्य बाँधको क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट हुने छ भने रूपालीगाड बाँधको क्षमता पहिले सरह २४० मेगावाट राखिएको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ बताउँछन् । यसरी पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल विद्युत् क्षमता पाँच हजार ४० मेगावाट हुन जान्छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत ११ हजार ८८५ गिगावाट–घण्टा ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । पञ्चेश्वरको मुख्य बाँध ३११ मिटर अग्लो रक–फील प्रकारको बाँध हुनेछ, जुन संसारमै सबैभन्दा अग्ला बाँधमध्येको एक हुनेछ । बाँधको विषयलाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । बाँधले झण्डै १२ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सक्ने जलाशय सिर्जना गर्नेछ, जुन बाँधबाट करिब ७० किलोमिटर उत्ररसम्म फैलनेछ । यो परियोजनाको पञ्चेश्वर बाँध आयोजनालाई दैनिक उच्चतम् विद्युत् माग अनुरूप (पिकिङ) सञ्चालन गरिनेछ भने रूपालीगाड बाँध आयोजना भने २४ सैँ घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ । सन्धिको प्रावधान अनुसार उत्पादित विद्युत् दुवै देशमा आधा–आधा हिस्सा बाँडिने छ । अहिलेसम्म स्वीकारिएको आँकडा अनुसार नेपालले ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ भने भारतले १६ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नेछ । यसका लागि अधिकांश पानीको उपयोग सम्बन्धी विषयलाई महाकाली सन्धीले नै किनारा लगाइसकेको छ । सन्धीले दुवै देशबाट भई गरी आएको परम्परागत सिँचाई उपयोगलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । पानी उपयोगका लागि नेपालको आवश्यकतालाई प्रमुखता दिने भनेको छ । साथै, बाढी नियन्त्रण हुने लाभलाई समेत हिसाब गरिएको छ । आयोजनाको लागत करिब रु ५०० अर्ब रहने उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा लगानी गर्दा दुवै देशले आ–आफूले प्राप्त गर्ने लाभको अनुपातमा गर्नुपर्ने भनिएपनि कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण डिपिआर नै तयार हुन सकेको छैन । महाकाली नदीको जलस्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्न र लाभको बाँडफाँट गर्न दुवै देशले राजनीतिक निर्णय गर्नु आवशयक देखिएको छ । तर लागत र आयोजनाको ढाँचाको बारेमा उपयुक्त निर्णय नहुँदा आयोजना गडकरीले भने जस्तै वल्लो तिर न पल्लो तिर भएको छ ।
पेप्सीकोला-सल्लाघारी सडक विस्तार अघि बढेन, २ वर्षमा १० % मात्रै काम
काठमाडौँ । पेप्सीकोलाबाट सल्लाघारीसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो सडकमा ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै दुई वर्षमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मापदण्डअनुसार सडक खाली नहुँदा भौतिक प्रगति न्यून रहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले बताएको छ । बाहखा बजारबाट सल्लाघारीतर्फ सडक निर्माणका लागि घर भत्काउनुपर्ने आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले सडक खाली गराउनुपर्ने भए पनि खाली गराउन सकेको छैन । स्थानीयवासीले घरको मात्रै नभएर जग्गाकोसमेत मुआव्जा माग गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, “जग्गाको मुआब्जा दिने व्यवस्था नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।” अवरुद्ध सडक निर्माण अघि बढाउन जनप्रतिनिधिले पहल गरे पनि प्रगति नभएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार स्थानीयले सङ्गठीत रुपमा मुआव्जाको माग गरिरहेकाले स्थानीय तहले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनन् । ४ दशमलव पाँच किलोमिटर लम्वाइको यो सडकको ठेक्का सम्झौता २०७४ साल असारमा भएको थियो । सडकको ठेक्का सम्झौता अवधि आगामी वर्ष सकिँदैछ । यो सडक निर्माणको ठेक्का कान्छाराम पिआर उमा कम्पनी एण्ड जेभिले लिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजनाले ११ वटा सडक विस्तारको काम शुरु गरे पनि कामले गति लिनसकेको छैन । काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका पाँच/पाँच र भक्तपुर जिल्लाको एउटा आयोजना शुरु भए पनि भौतिक प्रगति कम छ । रासस
कालीगण्डकीमा रोकिएका पक्की पुलहरू पुनः निर्माण थालिने
बेझाड । कालीगण्डकीमा निर्माणकार्य रोकिएका पक्की पुल तत्काल सञ्चालन गरिने भएको छ । पाल्पाको रामपुर र चापाकोट जोड्ने प्याक्लुकघाट र निर्दिमघाटको पुल शिलान्यास भएर पनि लामो समय बितिसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो पुल तत्काल निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । बिहीबार कालीगण्डकीका विभिन्न घाटमा निर्माण भइरहेका र हुन लागेका पक्की पुलको अवलोकन गर्दै मुख्यसचिव रेग्मीले पुल नबन्दा आवतजावतमा स्थानीयवासीले खेप्दै आएको समस्यालाई अब छिट्टै नै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएर समाधान गरिने बताए । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–८ दामाचौर जोड्ने प्याक्लुकघाटको पुल पाल्पा र स्याङ्जाका दुवै भागमा ‘डिजाइन’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा काम सञ्चालन हुनसकेको छैन । एलिट एसबिए जेभी कम्पनीले २०६८ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरी २०७१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने म्याद रहे पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको काम डिजाइनमा नै रोकिएको छ । सो पुलको लम्बाइ १८० मिटर र चौडाइ नौ मिटर रहने गरी रु १५ करोड ६८ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । शिलान्यास भएको लामो समयसम्म पुल निर्माण प्रक्रिया डिजाइनमै रहँदा यसप्रति धेरैको चासो देखिएको छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिका–८ र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–९ जोड्ने निर्दिमघाट पुलको अवस्था पनि प्याक्लुकघाटकै जस्तै छ । रु १२ करोड ५३ लाख लागतमा कन्काई नेपाल प्रगति मिलेनियम जेभी कम्पनीले २०६८ असार ३० गते सम्झौता गरी तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । कूल १५० मिटर लम्बाइ र छ मिटर चौडाइ रहेको पुलको पाल्पा जिल्लाको भागमा केही काम भएपछि स्याङ्जातिरको भागमा डिजाइन परिवर्तनकै कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ डिजाइनका लागि विभागमा पेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि मुख्यसचिव रेग्मीलाई यहाँका स्थानीयवासीले तत्काल काम शुरु गर्न अनुरोध गरेका छन् । मुख्यसचिव रेग्मीसहित सडक विभागका उपमहानिर्देशक दीपक भट्टराई, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पा, रामपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमणबहादुर थापा, चापाकोट नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले कालीगण्डकीका विभिन्न पुलको अनुगमन अवलोकन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मुख्यसचिव रेग्मीले रामपुर नगरपालिका–६ र चापाकोट नगरपालिका–७ जोड्ने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौरीघाटको पुललाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे । मुख्यसचिव रेग्मीले धार्मिक तथा पर्यटकीय ऐतिहासिक केलादी मन्दिर, चापाकोटको प्राविधिक शिक्षालय, चापाकोट अस्पताललगायतका विभिन्न स्थानको अवलोकनसमेत गरे । रासस
