१० वर्षभित्र महत्वपूर्ण पूर्वाधार बनाईसक्ने योजना, यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न पाउने सुविधासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमाा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ले आगामी १० वर्षभित्रमा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संसदबाट ऐन पास भएपछि पचास किलोमिटर लम्बाईका दुई लेन सडक, चार लेनको सडक, दुई किलोमिटरे लामो सुरुङ मार्ग, अन्तरााष्ट्रिय विमानस्थल, २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना र त्यसको संरचना, २ सय किलो भोल्ट(केभी)को प्रसारण लाइन र सब स्टेशन, एक सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग, पाँच किलोमिटर लामो भूमिगथत रेलमार्र्ग, २० हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाई पुर्याउने सिँचाई आयोजना, दैनिक ७ करोड लिटर भन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी आयोजना, जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि (स्टेट अफ आर्ट) प्रयोग गरि निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा योजनालाई छुट्टै संरचना खडा गरेर अघि बढाईनेछ । त्यस्तै, २५ अर्ब भन्दा बढी लागतका सबै आयोजनाहरुलाई पनि यहि ऐन अनुसार गठन हुने संयन्त्रले हेर्नेछ । यस्तो छ द्रुत विकासको ओली फरमुला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोजना निर्देशक समितिले विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारी जुनसुकै कम्पनीलाई दिन सक्नेछ । त्यसका लागि आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका निर्माण गरिनेछ र प्रत्येक महिना प्रगति विवराण्पेश गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोजना निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्रीका अलवा सम्बन्धित आयोजनाको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्याक्ष, मुख्य सचिव सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवलाई तोकिनेछ । सो समितिले विद्यमान कानुनहरुले उपलब्ध गराएका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ र सरकारले त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको बाँकी काम यसै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्नेछन् । सरकारले अब सिधै सम्बन्धीत कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्माणको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
२८ करोड लगानीमा बन्दीपुरमा केबलकार निर्माण शुरु
दमौली। तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा केबलकार निर्माण शुरु गरेको कम्पनीले अन्य पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । ‘पहाडकी रानी’ नामले परिचित बन्दीपुर घुम्न आउने पर्यटकलाई मनोरञ्जन र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले विविध पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाएको हो । बन्दीपुर केबलकार प्रालिले निर्माण शुरु गरेको केबलकारको काम अहिले धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । केबलकारको साझेदारी कम्पनीमा आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड, पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेड, टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट फण्ड, बन्दीपुर गाउँपालिका र स्थानीय समुदाय छन् । केबलकारको समग्र वृहत् परियोजनामा कम्पनीले रु एक अर्ब २८ करोड लगानी गर्ने योजना बनाएको आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार केबलकारको टावरका लागि पिल्लर खन्ने काम चलिरहेको छ भने ल्याण्डविण्डिङ र बाटो विस्तारको काम सकिएको छ । प्रारम्भमा रु ५६ करोडको लागतमा केबलकार सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा कम्पनीले केबलकार प्रविधिलाई आधुनिक ‘मोनोकेबल डिटाचेबल प्यासेन्जर सिस्टम’ जडान गर्ने र सुरक्षाको पक्षलाई महत्व दिएर सुरक्षा उपकरणसमेत जडान गर्ने योजना थप गरेको उहाँले जानकारी दिए। कम्पनीले बन्दीपुरमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नौतले सुविधासम्पन्न आधुनिक कम्पलेक्स निर्माण गर्नेछ । कम्पलेक्सभित्र रुफटपमा आधुनिक भ्यूटावर, नवौँ तलामा बेनक्युट हल निर्माण गरिनेछ भने आठौँ, सातौँ, छैटौँ, पाँचौँ र चौथो तलामा सुविधासम्पन्न ८० कोठाको स्तरीय होटल निर्माण गरिनेछ । शर्माका अनुसार तेस्रो तलामा रेष्ट्रोजोन, दोस्रो तलामा सपिङमल र पहिलो तलामा केबलकारको स्टेशन, टिकट काउन्टर र उत्तरदक्षिण प्यासेज निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भवनका लागि रु ४५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बन्दीपुरको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न कृत्रिम तालमा रात्रिकालीन लाइटिङ वाटर म्युजिकल सांस्कृतिक शो देखाउन उपकरण जोड्नका लागि गाउँपालिकासँग छलफल अगाडि बढाइएको शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, “बन्दीपुर गाउँपालिकाले बनाउन लागेको कृत्रिम ताललाई आकर्षणयुक्त बनाउन कम्पनीले त्यसमा केही उपकरण जोड्नका लागि गाउँपालिकासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।” साहसिक पर्यटनको मज्जा दिन बन्दीपुरदेखि छिम्केश्वरी फेदीसम्म माउन्टेन जङ्गल सफारीको सेवा शुरु गर्ने गरी कम्पनीले लगानी गर्ने जनाएको छ । परियोजनामा सबै क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि निजी, सामुदायिक, सहकारी, सरकारी र संस्थागत साझेदारी एवं व्यवस्थापनको मोडेलमा पूँजी निर्माण गरिने बन्दीपुर केबलकार प्रालिका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्यायले बताए। यसलाई लागू गर्नका लागि कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र सबै पक्षलाई वर्गीकरण गरेर साना लगानीकर्तालाई समेत पर्यटन सहकारी बनाएर यसमार्फत शेयर दिने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार निर्माणको कामलाई २०७६ चैतसम्म सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र बाँकी पूर्वाधार साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । कम्पनीले परियोजनामा साझेदारी गर्नका लागि सम्पूर्ण तनहुँवासीलाई अनुरोध गरेको छ । रासस
६ वटा सम्पदा/बस्ती पुनर्निर्माण गर्न बजेट विनियोजन, अध्ययन गर्न १ करोड, पुनर्निर्माणका लागि कति ?
काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ६ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि कूल १ करोड २० लाख र पुनर्निर्माणका लागि कूल ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन र बाहिरका तीन गरी ६ वटा सम्पदा बस्ती अध्ययनका लागि प्रत्येक बस्तीका लागि २० लाखका दरले तथा पुनर्निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक बस्तीका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना (ललितपुर), बुङमती (ललितपुर) र साँखु (काठमाडौं) का परम्परागत सम्पदा बस्तीका स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । आयोजना निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार उपत्यकाबाहिर नुवाकोटको साततले दरबार स्क्वायर परिसर, गोरखाको गोरखा दरबार स्क्वायर तथा दोलखाको दोलखा बजार पनि यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् । ‘यी सम्पदा बस्तीका परम्परागत स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा बजेट खर्च हुनेछ । यसबाट हाम्रा मौलिक सम्पदाको संरक्षण मात्र हुने छैन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन भई जीविकोपार्जनमा पनि टेवा पुग्नेछ’, प्याकुरलेले भने । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सातवटा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा विकास कार्यको अध्ययन तथा विकास कार्यका लागि पनि सोही परिमाणको अलग्गै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रको अध्ययनका लागि २० लाख र विकास कार्यका लागि यस आर्थिक वर्षभित्र ५ करोड बजेट परिचालन हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत पशुपति क्षेत्र, चांगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भुनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तुपा क्षेत्रको विकास कार्य हुनेछ । त्यसैगरी, उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका दरबार स्क्वायरहरुको संरक्षण र संबद्र्धन गरिनेछ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलले अध्ययन कार्य तुरुन्तै प्रारम्भ हुने र अध्ययनको प्रतिवेदनलगत्तै निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए ।
