२० करोडको पुल बनेको ९ महिना भो, अझैसम्म गाडी चल्न सकेनन्
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी जेआइइसी र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा बनाएको टेकु–कालिमाटी जोड्ने पुल निर्माण सकिएको नौ महिनासम्म सञ्चालनमा आएको छैन । २० करोडको सम्झौतामा ठेकेदारले १३ करोड लगिसके, पुलमा रंगरोगन पनि गरिसके, तर भार थाम्दैन भन्दै सरकारले बन्द राखेको छ । ६० मिटर लामो पुलको बीचको ३० मिटर खण्ड अड्याउन १५० एमएम रेडियसको १५ वटा लट्ठा दुवैतर्फ तान्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि मापदण्डविपरीत ५ एमएम कम रेडियस भएको लट्ठा हालेको भेटिएको छ । यस्तै, लट्ठा कस्न मेसिनसमेत प्रयोग नगरेको, बरु प्राविधिकको आँखा छल्न लट्ठा छिराएको प्वालमा सिमेन्टको घोल हालेर पुरिदिएको सडक विभागले जनाएको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ कालिमाटी पुलबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘कालिमाटी–टेकु जोड्ने पुलको सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी छैन । पहिले त्यो पुल काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले हेथ्र्योे । पछि त्यो खारेज भएपछि मेरैमातहत आएको छ । विवाद छ भन्ने सुनेको छु । डिटेल फाइल पनि मेरो कार्यलयमा आएको पनि सुनेको हुँ । तर, मैले बुझ्न भ्याएको छैन । विवाद मिल्दै होला,’ उनले भने । ९ असार ०७१ मा २० करोड २३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल सम्झौताअनुसार २० असार ०७३ मा सकिएन । पटक–पटकको ताकेतापछि गत असारमा काम सकिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख लगिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–भार नथाम्ने पुलमा गाडी चल्न दिन मिलेन टेकु–कालिमाटी पुल निर्माण काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । पछि आयोजना खारेज भयो । कार्यालयको स्वामित्व डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमातहत आयो । पुल निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै विवाद रहेछ । पुल निर्माण भयो । पछि कन्सल्टेन्टले मापदण्डविपरीत ठेकेदार कम्पनीले पुल बनाएको रिपोर्ट पेस गरे । रिपोर्ट हेर्दा पुलले यातायात साधनको भार नै धान्न नसक्ने स्थिति देखियो । यो जान्दाजान्दै यातायात साधन चल्न दिने कुरा भएन । त्यसैले यातायातका साधनलाई रोक लगाइएको हो । यही सम्बन्धमा अहिले ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गठन भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
२५ रुपैंयाको भाडा १८ रुपैंया बनाउने इलेक्ट्रिक बस सञ्चालककाे प्रस्ताव, ‘तर महासेठले दर्तै दिएनन्’
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण आफूहरुले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो यातायात व्यवसायीले गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सहयोग गर्न र चार्जिङ स्टेशनको नमुना देखाउन आएका एक इलेक्ट्रोनिक यातायात व्यवसायीले आफूहरुले २ करोड भन्दा बढी खर्चेर चार्जिङ स्टेशन र गाडी नेपालमा भित्र्याए पनि सरकारी नीतिका कारण सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो गरे । हामीले सुकेधारामा डेढ रोपनी जग्गामा चार्जिङ स्टेशन बनाउन तयारी गरेका छौं, विद्युत् प्राधिकरणले मिटर स्टेशन उपलब्ध गराएपछि त्यसको सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं तर जताततै समस्या आयो । चार्जिङ स्टेशन बनाउन विद्युत प्राधिकरणले सहयोग गरेको छ तर त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने थाहा छैन । चार्जिङ स्टेशन निर्माण र त्यसको लागि प्रतियुनिट दररेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयले त्यसबारे नीतिगत निर्णय गरेपछि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने सुन्दर यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उक्त चार्जिङ स्टेशनको अवलोकन गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्बन्धित शाखाबाट किटर लिएर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिहाल्न सुझाव दिए । ‘अहिले सामान्य मूल्यदर अनुसार सञ्चालन गर्नुस् । उर्जा मन्त्रालयमा मूल्य नीतिगत व्यवस्था गर्न समिति बनेको छ, त्यसले सुझाव दिएपछि फिक्स गरौंला ।’ विद्युतीय बस सञ्चालनमा समस्यै समस्या सरकारले बजेटमार्फत् ५ वर्षभित्र बजारमा रहेका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय रहने व्यवस्था गरे पनि सवारी सञ्चालनमा समस्यै समस्या देखिएका छन् । सवारी दर्ता, पञ्जीकरण, विद्युतीय सवारीको भाडादर निर्धारण, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, विद्युतीय सवारी चार्जको दररेट निर्धारण, बीमाशुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा अन्यौलता कायम रहेको पाइएको हो । हालसम्म यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी दर्ताको लागि नीतिगत व्यवस्था नै नगरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । ‘हामीले बारम्बार यातायात मन्त्रालयमा भन्यौं, कर्मचारीहरु सकारात्मक देखिएका छन् तर यातायातमन्त्री काम गर्नुस् मात्रै भन्नुहुन्छ, नीतिगत व्यवस्था गर्न आलटाल गर्नुहुन्छ, उहाँले किन त्यसो गरिरहनुभएको छ हामीले बुझेनौं । हामीले नम्बर प्लेट नलिई बस चलायौं भने ट्राफिकले अहिलै समात्छ, गाडी दर्ता नहुँदा बीमा पनि हुँदैन, दुर्घटना भइहाल्यो भने के गर्ने, अन्यौल भयो ।’ – अध्यक्ष थापाले भने । उर्जा मन्त्रालयले गर्ने काम भने अघि बढेको र त्यसमा उर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पनि सक्दो सहयोग गरेको उनले बताए । ‘भाडा ३० प्रतिशत कम गर्न सक्छौं’ अध्यक्ष थापाले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न दिए प्रचलित भाडादरमा ३० प्रतिशतसम्म कम भाडादर कायम गरेर बस सञ्चालन गर्ने क्षमता आफूहरुको हुने दाबी गरे । ‘हामीले भौतिक मन्त्रालयमा गएर २० रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १४ रुपैंया र २५ रुपैंया भाडा भएको ठाउँमा १८ रुपैंयामै सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर यातायात मन्त्रालयमा गयौं, भाडा घटाउने भनेपछि मन्त्रीज्यू हामीप्रति झन् नकारात्मक हुनुभयो, उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो हामीले बुझ्न सकेनौं ।’ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष थापाले भने । भाडा घट्ने डरले यातायात व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न नदिन मिलेमतो गरेको उनीहरुको आशंका छ । तर भाडादर कति कायम गर्ने भन्ने विषय सरकारकै भएकाेले आफुहरुले प्रस्ताव मात्रै गरेकाे उनले स्पष्ठ पारे । साझाभन्दा ठूलो विद्युतीय बस, जीपीएस र एसी सुन्दर यातायातले २ ओटा विद्युतीय बस चीनबाट काठमाडौं ल्याइसकेको छ । १ करोड ८७ लाख रुपैंया एउटा गाडीको मूल्य पर्ने उक्त गाडी अन्य ११ ओटा चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै थापाले ल्याएका दुई गाडीले सञ्चालन अनुमती पाउने बित्तिकै ती गाडीहरु नेपाल ल्याइहाल्ने बताए । त्यस्तै प्रतिगोटा १३ लाख पर्ने ४ ओटा चार्जिङ मेसिन उनीहरुले नेपाल ल्याइसकेको बताइएको छ । हाल २ ओटा मेसिन सुकेधारा र २ ओटा सीतापाइलाको स्टेशनमा स्थापना गर्ने उनीहरुको योजना छ । उक्त विद्युतीय बसमा जीपीएस रहने र एयर कन्डिसन समेत अटोमेटेड रुपमा चल्ने बताइएको छ । उक्त गाडी सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री रहेको भन्दै यात्रुहरुले भाडा समेत मोबाईल वालेटबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएको सशस्त्र प्रहरीका संरचना, २८ मध्ये २६ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका आफ्ना संरचनाहरुको ९२ प्रतिशत भन्दा बढी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बाँकी अन्तिम चरणमा छन् । आइतबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुननिर्माण सम्बन्धी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को प्रगति प्रस्तुत गर्दै बलका बरिष्ठ उपरीक्षक ई. सन्दीप थापाले पुनर्निर्माण कार्य संचालन भएका २८ मध्ये २६ वटाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालयलगायत विभिन्न बाहिनी, गण तथा गुल्मका हेडक्र्वाटर रहेका छन् । थापाका अनुसार पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन आँटेका दुई संरचनामध्ये बाँकी नुवाकोट ककनीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल यु।एन। शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालयको भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंं.४ मुक्तिनाथा बाहिनी मुख्यालय पोखराको फिनिसिङ कार्य भैरहेको छ । यी संरचनाको आगामी बैशाखभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने थापाले जानकारी दिए । बलको काठमाडौं उपत्यकाभित्र निलबराहीस्थित नं. १८ गणको हेर्डक्वार्टरमा रहेका २ वटा बहुतले ब्यारेक तथा प्रधान कार्यालयको पेन्टागनको प्रबलीकरण कार्यका साथै बंगलामुखीस्थित नं १९ गणको हेडक्र्वाटरको भवन पुनर्निर्माण गर्न करिब ६ करोड ५० लाख थप बजेट आवश्यक रहेको पनि थापाले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको उद्दार तथा पुनस्र्थापनामा सशस्त्र प्रहरी बलले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा आउनसक्ने विपद्पछिको उद्दार तथा पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई पूर्णता दिन प्राधिकरणले यथासंभव सहयोग गर्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी बलका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हालसम्म ४० करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
