पाइपलाइन विस्तार धमाधम, भाडा बचत वार्षिक २ अर्ब
अमलेखगन्ज, बारा । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी असारसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएपछि ढुवानी भाडा कम हुने र पेट्रोलियम पनि केही सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ । हाल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको ७ किमि क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउने काम जारी छ। भारत र नेपाल सरकारबीच २०७२ मा सम्झौता भएअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सहयोगमा मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउने काम भइरहेको छ। मोतीहारीदेखि नेपाल सीमासम्म पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रको रुख कटानमा ढिलाइ हुँदा केही समस्या पनि भइरहेको छ। ‘माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले रुख काट्न निर्णय गर्यो, त्यसको डेढ महिनापछि काम सुरु भएको हो,’ आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय अमलेखगन्जका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले भने, ‘अहिले निकुञ्ज क्षेत्रमै काम भइरहेको छ।’ ६ हजार ५ सय ६३ रुख काटिँदै छन्। जंगलको ९ किमिमध्ये २ किमि क्षेत्रमा पाइप विस्तार गरी सकिएको छ। काटिएका रुख व्यवस्थापन गर्दै पाइप विस्तार गर्ने काम जारी राखिएको छ। ‘१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हामीले निकुञ्जलाई दिनेछौं,’ उनले भने, ‘जति रुख काटिन्छन्, त्यति नै संख्यामा हुर्काउन आयल निगमले उक्त रकम दिन लागेको हो।’ पाइपलाइन विस्तार गर्न निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले नियुक्त भएलगत्तै निकुञ्जको समस्या टुंग्याएका थिए। तेल राख्न अमलेखगन्ज डिपोमा तीनवटा भर्टिकल ट्यांक मर्मत गरिइसकिएको जानकारी यादवले दिए। उनका अनुसार एउटा मर्मत हुँदै छ। जसमा ४९ लाख लिटरको २ वटा र ४१ लाख लिटर अट्ने २ वटा ट्यांक निर्माण गरिएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
हावाहुरीले भत्काएकाे घर सेनाले बर्षाअघि नै बनाइदिने, ९० प्रतिशत सरकारी अनुदान
काठमाडौं । आइतबार राती आएको हावा हुरीबाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निमाण सरकारले गरिदिने भएको छ । बिहीबार बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यस्ताे निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाअधिकारी, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितकाे ५ सदस्यीय समिति गठन गरेकाे छ । उक्त आवासकाे निर्माण जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने र त्यसकाे जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको समेत मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । आइतबारको हावाहुरीका कारण २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब ५०० घरहरु आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका थिए । हाबाहुरीबाट करिब १५ कराेडकाे क्षाति भएकाे प्रारम्भिक अनुमान गरिएकाे छ । कसरी पाउँछन् पीडितले राहत ? सरकारले २ वर्ष अघि ल्याएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलेदेखि नै बसोबार गर्दै आएका र आफ्नो नाममा जग्गा धनी पूर्जा भई नियमित तिरो तिर्दै आएका पीडितलाई क्षतिको अवस्था हेरेर सरकारले विभिन्न अंक दिने र लाभग्राही छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि यसअघि सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको घर, कर्कट जस्तापाता वा ढलान गरिएको घर र आफ्नो जग्गा पुर्जा नभई सरकारी जग्गा वा ताल पोखरी नजिक बसेकालाई भने त्यस्तो कार्यक्रममा समाबेश गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गतका आवासमा लाभग्राहीले श्रमदान वा नगद जिन्सीको रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान समेत तोकिएको छ ।
टोखा-नुवाकोट सडक, तमोर जलविद्युत र खानेपानीमा ३६७ अर्ब लगानी गर्ने चिनियाँ प्रस्ताव
काठमाडौं । चीनका ठूला कम्पनीहरु मध्ये एक चाईना मेशिनरी ईन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सिएमइसी)ले सरकार समक्ष नेपालको खानेपानी, जलविद्युत (हाईड्रोपावर) र सडक तथा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने आशय सहित प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । ती परियाेजना निर्माणका लागि ३६७ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएकाे छ । लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको सिएमइसी कम्पनीले खानेपानीका पाँच आयोजना, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट छहरे जोड्ने सडक तथा सुरुङ मार्ग र जलाशययुक्त ७५६ मेगावाटको तमोर हाईड्रोपावर आयोजनामा लगानी ल्याउने आशय सहित प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो । उक्त कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा खानेपानीका पाँच आयोजनाहरु नारायणी थोक वितरण, कर्णाली बबई थोक वितरण, भेरी सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ, दाङको पातुखोला र भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजनामा लगानी ल्याउने आशय व्यक्त गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेका यी पाँच आयोजनाहरुको लागत करिब ९० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी पाँच वटै खानेपानीका आयोजनाबाट करिब ६० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । खानेपानीका यी आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कम्पनी आफैंले तयार गर्ने, चीन सरकारसँग समन्वय गरी चाईना एक्जिम बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने र निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराईएको सिएमइसीको नेपाल प्रतिनिधि विश्वास खतिवडाले जानकारी दिए । कम्पनीले सबै आयोजनाहरुमा लगानी छिटो जुटाउन ईन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (ईपिसिएफ) मोडालिटीमा आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको खतिवडाले बताए । ‘खानेपानी जस्तो कुरा जनताको मौलिक हक अधिकारसँग जोडिएको हुँदा यो जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना अरु केही हुन सक्दैन । सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरी अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । सोही अनुसार नै खानेपानी आयोजना अगाडि बढाउने र लगानी जुटाएर निर्माणको काम गर्ने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ’ उनले भने । यसैगरी सिएमइसीले सामाखुसी टोखा नुवाकोटको छहरे सडक तथा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ । नेपाल र चीन जोड्नका लागि यो सडक अति महत्वपूर्ण रहेको खतिवडाले बताए । काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा चीनको केरुङ पुग्न सजिलो हुने भएकाले यस सडक आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । कम्पनीले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा यो सडक आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत आईतबार दर्ता गराएको हो । यो आयोजनाको लागत करिब २७ अर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सिएमइसी कम्पनीले ७५६ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर हाईड्रोपावर आयोजनामा समेत लगानी जुटाई आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ । तीन वर्ष अघि नै यस आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । तमोर हाईड्रोको अनुमानित लागत करिब डेढ खर्ब रहने अनुमान छ । कस्तो हो सिएमइसी कम्पनी ? सिएमइसी सन् १९७८ मा स्थापना भएको सरकारी कम्पनी हो । यो चीनको उत्कृष्ट १० भित्र पर्ने ईन्जिनियरिङ कम्पनी हो । यसले १ सय ५० वटा देशहरुमा खानेपानी, उर्जा र यातायात लगायत अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा निर्माणको काम गरिरहेको छ । सन् २०१७ मा यस कम्पनीको वार्षिक कारोबार ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैंयाको भएको थियो । यो कम्पनीको नेट वर्थ (खुद सम्पत्ति) २ दशमलब ५ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
